देशमा लोकतन्त्रका सबै अवयव र अभ्यास भए पनि शासनको सञ्चालन भने राणाकालीन हुकुमी शासनभन्दा खासै फरक छैन । संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको र सञ्चार प्रविधि सर्वसुलभ भएकाले सार्वजनिक भएका सरकारी निर्णयको आलोचना हुने गरेको हो । नत्र, सरकारले राज्यका नाममा गरेको मनपरीको टीकाटिप्पणी पनि हुने थिएन । भारदारबाहेक अरूले थाहा पनि पाउने थिएनन् । थाहा पाउनेहरू पनि ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भन्दै ‘बोले जीब्रो थुतिन्छ’ भन्ने ठानेर चुप लाग्थे होलान् । मन्त्रिपरिषद्ले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको अनुमति खारेज गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रीले ट्विट गरेर दिए । त्यसैगरी लगानी बोर्डको बैठकले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई ‘वित्तीय व्यवस्थापन गर्न‘ म्याद थप गरेको समाचार छ । यी दुवै निर्णयको जानकारी सरकारले आधिकारिक माध्यमबाट दिएको छैन । निश्चित प्रयोजनवश चुहाइएको जानकारीका आधारमा सञ्चार माध्यममा यी समाचार आएका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजना विकास गर्न दिने सम्झौता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको शासनको अन्तिम दिनमा गरिएको थियो । त्यतिबेलै मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया मिचेकोमा आलोचना भएको थियो । गेजुवा ‘कालो सूची’मा रहेको कम्पनी भएको समेत चर्चा सञ्चार माध्यममा आएको थियो । तर, सरकारले त्यसमा कुनै स्पष्टीकरण दिएन । बरु, संसदीय समितिहरूले उक्त सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए । सरकारले प्रक्रिया पूरा नगरी बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । एमालेको मौन निश्चय पनि रहस्यमय छ । सञ्चार माध्यममा अलि कम तर सामाजिक सञ्जालमा व्यापकरूपमा चिनियाँ कम्पनीलाई बाह्र सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुम्पेकोमा सर्वदलीय भ्रष्टाचारको सन्देह पनि उत्तिकै प्रकट भएको थियो । सबै प्रमुख पार्टीले चुनाव खर्च जुटाएको जनताको आरोप र आक्षेपको जबाफ भने कसैले पनि दिएन ।

यस प्रकरणमा सरकारको बेवास्ता हेर्दा शासनको दैवी अधिकारको सिद्धान्तअनुसार चलेको छ र शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्दैन भन्ने सिद्ध गर्न खोजेजस्तै देखिएको छ । लोकतन्त्रमा त सरकारले जनताले प्रश्न नगरे पनि कुनै निर्णय किन भयो वा किन हुन सकेन भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्थ्यो । अहिले त झन् एकातिर गेजुवालाई दिइएको जिम्मा फिर्ता लिएको हो कि हैन भन्नेमै स्पष्ट हुन सकिएको छैन । फिर्ता लिइएको भए त्यसको कारण पनि सरकारले जनतालाई जानकारी दिनुपर्थ्यो । यसैगरी भारतीय कम्पनीहरूलाई किन र केका लागि म्याद थप गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि सरकारले जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ ।

गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गर्दा वा भारतीय कम्पनीहरूको म्याद थप्दा कुनै किसिमको व्ययभार र क्षति मुलुकले बेहोर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पनि सरकारले जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ । सरकारलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि तजबिजमा गर्न त पाइँदैन । सरकारले त पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएरमात्र निर्णय गर्नुपर्छ । आफूखुसी निर्णय गर्ने सरकारको आवरण जति नै लोकतान्त्रिक भए पनि नैतिक वैधता हुँदैन । यसैले गेजुवा र भारतीय कम्पनीहरूका सम्बन्धमा भएका निर्णय सार्वजनिक गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सकेसम्म छिटो र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिएमा अहिले सरकार  भारत परस्त, चीन विरोधी तथा कमिसनखोर भएको आरोपबाट जोगिन सक्छ ।