कुनै बेला समाचारमा मात्र सुनिने वा देखिने भयावह आतंककारी घटना अब हाम्रै दैलाको सँघारमा हुनथालेका छन् । हुनत, दुनियाँको कुनै छेउमा पनि आतंककारी वा प्राकृतिक प्रकोप हुँदा नेपाली पर्दैनन् भन्नै नसकिने भइसक्यो । तैपनि, अफगानिस्तानमा हालै नेपालीहरू मारिएलगत्तै छिमेकी बंगलादेशमा एउटा क्याफेमा भएको आतंककारी घटनाले नेपाल पनि जोखिममा भएको संकेत दिइसकेको छ । भारत सधैँ नै कट्टरपन्थीहरूको क्रीडाभूमि हुनेगरेको छ । नेपाल र भारतबीच खुला र अनियन्त्रित सीमा रहेका कारण नेपालमा पनि आतंकको जोखिम बढेको छ । यसैले नेपाल र भारतको संयुक्त चासो आतंकको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । संयोगले यति नै बेला काठमाडौंमा नेपाल र भारत  विज्ञ समूहको बैठक सुरु भएको छ । नेपाल र भारतबीच जति निकटता छ समस्या एवं गुनासा पनि उत्तिकै छन् । अरू समस्या सयौं वर्षदेखि रहिआएका छन् । तर, आतंकवाद दुवै देशका लागि अपेक्षाकृत नयाँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या बनेको छ । विज्ञहरूको ध्यान यस समस्यामा जानुपर्छ र यसको निराकरणका लागि दोषारोपणको कूटनीतिक चालबाजी छाडेर यथार्थप्रति गम्भीर हुन सरकारहरूलाई सुझाव दिनुपर्छ । भारतले विगतमा आफैँले आतंककारी संगठनको संज्ञा दिएको माओवादीलाई आश्रयसमेत दिएको थियो । नेपालबाट सुरक्षा खतरा भएको आरोप भारतले लगाउँदै आए पनि यथार्थ त्यस्तो होइन भन्ने मान्न भारतीय गुप्तचर निकायबाहेक अरूलाई हिचकिचाहट नहुनुपर्ने हो । सीमा सुरक्षामा भएको कमजोरीबाट अनुचित फाइदा उठाउनेमा त दुवैतिरका छन् ।  खुला सीमाको नियमनलगायतका विषयमा छलकपट नगरी एक अर्कालाई सहयोग गर्ने हो भनेमात्र बढ्दो आतंकलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । त्यसबाट सीमा क्षेत्रको तस्करीलगायतका अपराधको नियन्त्रणका लागि पनि सीमाको नियमन प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ । यसैले नेपालले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै संयोगले यसै समयमा भएको विज्ञ समूहहरूको बैठकमा पनि घरातलीय यथार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।   

 

त्यसो त नेपालीले एक दशकसम्म ुमौलिक आतंकु सहिसकेका छन् । सार्वजनिक यातायातदेखि विद्यालयसम्म आतंककारी प्रकृतिका घटना गराइएको नेपालीले अझै बिर्सेका छैनन् । राज्य आतंकको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न असमर्थमात्र भएन उल्टै ुश्वेत आतंकुको संवाहक बन्नपुगेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि स्थानीय आतंक त मत्थर भएको छ तर, बाहिरै पनि आतंक यसरी नै बढ्दै जाने हो भने त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राज्य विशेष चनाखो हुन र सुरक्षा प्रबन्ध कडा गर्न बाध्य हुनेछ । नेपालजस्ता मुलुकमा सुरक्षाकर्मीलाई बढी सक्रिय गराउनेबित्तिकै नागरिक अधिकारमा अतिक्रमण हुनेगर्छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको थियो । तर, अब समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । नेपाली जनता बढी सचेत र समझदार पनि भएका छन् । आतंकविरुद्ध गरिने सुरक्षा प्रबन्धका नाममा नाममा ज्यादती गरिएन भने असुविधा सहन पनि तयार हुनेछन् । आतंक सँघारमै आइपुगेको गम्भीरता बुझेर सरकारले सुरक्षा व्यवस्था बलियो र चनाखो बनाउनु ढिलो नगरोस् ।

कुनै बेला समाचारमा मात्र सुनिने वा देखिने भयावह आतंककारी घटना अब हाम्रै दैलाको सँघारमा हुनथालेका छन् । हुनत, दुनियाँको कुनै छेउमा पनि आतंककारी वा प्राकृतिक प्रकोप हुँदा नेपाली पर्दैनन् भन्नै नसकिने भइसक्यो । तैपनि, अफगानिस्तानमा हालै नेपालीहरू मारिएलगत्तै छिमेकी बंगलादेशमा एउटा क्याफेमा भएको आतंककारी घटनाले नेपाल पनि जोखिममा भएको संकेत दिइसकेको छ । भारत सधैँ नै कट्टरपन्थीहरूको क्रीडाभूमि हुनेगरेको छ । नेपाल र भारतबीच खुला र अनियन्त्रित सीमा रहेका कारण नेपालमा पनि आतंकको जोखिम बढेको छ । यसैले नेपाल र भारतको संयुक्त चासो आतंकको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । 

 

संयोगले यति नै बेला काठमाडौंमा नेपाल र भारत  विज्ञ समूहको बैठक सुरु भएको छ । नेपाल र भारतबीच जति निकटता छ समस्या एवं गुनासा पनि उत्तिकै छन् । अरू समस्या सयौं वर्षदेखि रहिआएका छन् । तर, आतंकवाद दुवै देशका लागि अपेक्षाकृत नयाँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या बनेको छ । विज्ञहरूको ध्यान यस समस्यामा जानुपर्छ र यसको निराकरणका लागि दोषारोपणको कूटनीतिक चालबाजी छाडेर यथार्थप्रति गम्भीर हुन सरकारहरूलाई सुझाव दिनुपर्छ । भारतले विगतमा आफैँले आतंककारी संगठनको संज्ञा दिएको माओवादीलाई आश्रयसमेत दिएको थियो । नेपालबाट सुरक्षा खतरा भएको आरोप भारतले लगाउँदै आए पनि यथार्थ त्यस्तो होइन भन्ने मान्न भारतीय गुप्तचर निकायबाहेक अरूलाई हिचकिचाहट नहुनुपर्ने हो । सीमा सुरक्षामा भएको कमजोरीबाट अनुचित फाइदा उठाउनेमा त दुवैतिरका छन् ।  खुला सीमाको नियमनलगायतका विषयमा छलकपट नगरी एक अर्कालाई सहयोग गर्ने हो भनेमात्र बढ्दो आतंकलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । त्यसबाट सीमा क्षेत्रको तस्करीलगायतका अपराधको नियन्त्रणका लागि पनि सीमाको नियमन प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ । यसैले नेपालले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै संयोगले यसै समयमा भएको विज्ञ समूहहरूको बैठकमा पनि घरातलीय यथार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।   

 

त्यसो त नेपालीले एक दशकसम्म ुमौलिक आतंकु सहिसकेका छन् । सार्वजनिक यातायातदेखि विद्यालयसम्म आतंककारी प्रकृतिका घटना गराइएको नेपालीले अझै बिर्सेका छैनन् । राज्य आतंकको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न असमर्थमात्र भएन उल्टै ुश्वेत आतंकुको संवाहक बन्नपुगेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि स्थानीय आतंक त मत्थर भएको छ तर, बाहिरै पनि आतंक यसरी नै बढ्दै जाने हो भने त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राज्य विशेष चनाखो हुन र सुरक्षा प्रबन्ध कडा गर्न बाध्य हुनेछ । नेपालजस्ता मुलुकमा सुरक्षाकर्मीलाई बढी सक्रिय गराउनेबित्तिकै नागरिक अधिकारमा अतिक्रमण हुनेगर्छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको थियो । तर, अब समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । नेपाली जनता बढी सचेत र समझदार पनि भएका छन् । आतंकविरुद्ध गरिने सुरक्षा प्रबन्धका नाममा नाममा ज्यादती गरिएन भने असुविधा सहन पनि तयार हुनेछन् । आतंक सँघारमै आइपुगेको गम्भीरता बुझेर सरकारले सुरक्षा व्यवस्था बलियो र चनाखो बनाउनु ढिलो नगरोस् ।