दसैं ‘सरप्राइज’का रूपमा आएको कम्युनिस्ट एकताको घोषणाले मुलुकको राजनीतिमा धेरै प्रकारका आशंका जन्माएका छन् । अघिल्लो दिनसम्म एक अर्काप्रति निकै कटु टिप्पणी गर्ने एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच भित्रभित्रै पाकिरहेको खिचडीले अन्ततः उनीहरूलाई पार्टी एकताको लक्ष्य राखेर चुनावी गठबन्धनको घोषणा गर्ने बिन्दुसम्म पुर्‍याए पनि धेरैले यसलाई अझै सहजरूपमा लिन सकिरहेका छ्रैनन् । नामबाहेक प्रायः अरू नीतिमा मध्यमार्गी पार्टीका रूपमा करिब स्थापित भइसकेको एमालेलाई लगभग मुलुकले नै कांग्रेसको विकल्पका रूपमा स्वीकारिसकेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा एक्कासि भएको कम्युनिस्ट एकताको घोषणाका भित्री आशय जे भए पनि यसले कांग्रेसलाई राजनीतिक मैदान खुला बनाएको छ । यसलाई कतिपयले एमाले टुँडिखेलजस्तो मैदानको नेतृत्व छाडेर भृकुटीमण्डपको साँघुरो चौरमा खुम्चिएको भन्ने गरेका छन् जहाँ उसले माओवादीसहितका शंकास्पद र द्विविधाग्रस्त समूहसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ । 

आजको एमाले पुरानो कम्युनिस्ट धङधङीबाट बाहिर निस्केको देखिएकै कारण विशाल शक्ति भएको हो । एमालेमा समाहित आधाभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताले कम्युनिज्म्लाई स्वीकार्न सक्तैनन् । एमालेको उदार नीति तर कम्युनिस्ट शैलीको संगठनका कारणले नै यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी (स्थानीय निर्वाचन परिणामअनुसार) हुनपुगेको हो ।

मुलुकमा व्याप्त अराजकता पार्टीहरूमा झनै बढी छ र त्यसको सबैभन्दा ठूलो सिकार कांग्रेस भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले यसबाट केही हदसम्म मुक्त नै थियो र यसको कारण संगठनमा कार्यकर्तामा आधारित हिजोको कम्युनिस्ट शैली नै हो । यसका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा लामै बहस गर्न सकिएला तर अराजकता र स्वतन्त्रताका नाउँमा भइरहेको स्वच्छन्दताभन्दा जवर्जस्ती नै किन नहोस् अनुशासनले पार्टी संगठनलाई जीवन्त बनाउँछ । एमालेले यसको लाभ लिइरहेकै थियो । 

एमालेले कम्युनिस्ट एकताका नाउँमा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यमात्र नभई पार्टी एकताकै घोषणा गरेको र मुलुकमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने घोषणा गरेका तथ्यले एमालेभित्रका उदारवादीहरू एकैपटक झस्किन पुगे । विगतमा माओवादीबाट निकै दुःख पाएकाहरूलाई संरक्षण गर्ने एमाले आफैँ माओवादीसँग एकीकरणको दिशामा अघि बढ्नु उनीहरूका लागि सुखद पक्ष पक्कै पनि होइन । कम्युनिस्ट गठबन्धन पार्टी एकताकै दिशामा अघि बढ्नु र यसमा परोक्ष रूपमा चिनियाँ भूमिका देखिनुले आशंकालाई बल प्रदान गरेको छ ।

कम्युनिस्ट एकता घोषणा सभामा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर्ने अभिव्यक्तिको अन्तर्य जो कोहीले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ । नेपालले विभिन्न राजनीतिक क्रान्ति गरेर स्थापना गरेको गणतान्त्रिक बहुलवादी संघीय पद्धति मुलुकमा एकदलीय शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि पक्कै होइन । यही कारणले मुलुकमा खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रका पक्षधरहरू एउटै छातामुनि एकताबद्ध हुन खोज्नु स्वाभाविकै हो । 

पहिलो संविधान सभामा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक सभासद् रहेका र त्यस यता एमालेका कार्यक्रमहरूमा समेत सक्रियरूपमा सहभागी उद्योगपति विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नु उदार अर्थतन्त्रका पक्षधरहरू एकत्रित हुने शृंखलाकै एउटा कडी हो । चौधरी त एउटा उदाहरणमात्र हुन् । एमालेमा रहेका र एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका तर कांग्रेसमा प्रवेश गर्न खोज्ने उदारीकरणका पक्षधरहरूकोे सूची लामो छ । विसं २०४६ को जनआन्दोलनमात्र नभई त्यसपछि लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन अप्रिय निर्णयसमेत लिन पछि नपरेको कांग्रेसप्रतिको निजी क्षेत्रको सद्भाव यहाँनेर स्मरणीय छ । कांग्रेसमाथि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानादेखि भृकुटी कागज कारखानासम्म बिक्री गरेको र नेपाल औषधि लिमिटेडदेखि नेपाल वायुसेवा निगमसम्म डुबाएको गम्भीर आरोप लाग्दैआएको छ र यीनै उदाहरण बेचेर भोटको राजनीति भइरहेको छ ।

तर, निजी क्षेत्रले के बुझेको छ भने कांग्रेस सरकारले यी क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गरेकै कारण आज दर्जनभन्दा बढी एयरलाइन्सहरुले नेपालमा भरपर्दो सेवा दिइरहेका छन् । छालाजुत्तामा मुलुक आत्मनिर्भरताको नजिक छ भने ४ दर्जन औषधि उद्योगले स्वदेशमै गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । यस्ता सयौं उदाहरण दिन सकिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउँदा बढेका सेवा सुविधाको फेहरिस्त निकै लामो छ ।

तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै खुला नगरेको पेट्रोलियम क्षेत्रमा आयल निगमको हालत अढाइ दशकअघि जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । उदारीकरणमा पहिले निजी क्षेत्रलाई प्रवेशको ढोका खुला गरेर नियमनलाई बलियो बनाउने कांग्रेसको नीति यतिबेला दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका नाउँमा बहसमा छ । 

नेपालको अर्थ राजनीतिलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रका लागि नेपाली कांग्रेस निर्विकल्प राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित हुनपुगेकोे देखिएको छ ।

विसं २०५१ मा नेकपा (एमाले)ले अल्पमतको सरकार बनाएदेखि नै उक्त पार्टीसँग नजिकिएर एमालेलाई खुला बजार अर्थनीतिमा डोर्‍याउने विनोद चौधरीहरू अहिले हार मानेर कांग्रेस फर्कनु कांग्रेसका लागि त खुसीकै कुरा होला तर मुलुकका लागि भने चिन्ताको विषय हो । एमाले माओवादीले निजी क्षेत्रको मन जित्न पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । निजी क्षेत्र भनेको नाफामुखी र कालोबजारीमात्र हुन् भन्ने मान्यताले ग्रस्त कार्यकर्ताले भरिएका ती पार्टीले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नै सक्दैनन् भन्ने यस क्षेत्रको अनुभवले बताउँछ ।

निजी लगानीलाई निषेध गर्न नसके पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफैँ व्यवसायमा संलग्न हुने र आफू निकटका व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिएकै हो । चाहे सहकारीका नाउँमा होस् वा अन्य कुनै नाउँमा हुने संरक्षणवादले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण अन्त्य गरी गैरकानुनी कामलाई नै प्रोत्साहित गर्छ र यसले इमानदार र कर्मशील व्यवसायी पलायन हुनेछन् ।

यसले कम्युनिस्ट एकता सभामा भनिएको जस्तो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य पूरा हुनै सक्तैन । किनभने, विनोद चौधरीले भनेजस्तै – आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्र नेतृत्वमै बस्नुपर्छ राज्यको सहायक भूूमिकामा होइन ।