मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । सर्वत्र निर्वाचनको चर्चा भइरहेको छ । यो निर्वाचनका केही निश्चित् विशेषता छन् । तिनै विशेषताका कारण पनि निर्वाचनले सबैको ध्यान तानेको हो । नयाँ संविधानअनुसार संसद्को यो पहिलो चुनाव हो । त्यतिमात्र हैन, यही निर्वाचनबाट नेपालको सन्दर्भमा विल्कुल नवीन अभ्यासका रुपमा हुनथालेको प्रादेशिक सरकार पनि गठन हुनेछ । देशको पुनःसंरचना गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको क्रम भने निर्वाचनसँगै आउने जनप्रतिनिधिबाट नै सुरु हुने हो । त्यस अर्थमा पनि यो चुनाव फरक अनि महत्वपूर्ण रहेको छ । 

त्यसैगरी अर्काे नितान्त फरक पक्ष पनि जोडिन पुगेको छ यो चुनावसँग । त्यो हो चुनावपूर्व गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने । नेपालको चुनावी अभ्यासमा दलहरु यसरी निर्वाचनमा गएको यो पहिलोपटक हो । स्थानीय निर्वाचनको क्रममा केही स्थान विषेशमा यो अभ्यास भएको थियो । त्यस अभ्यासलाई त्यति रुचाइएको थिएन । तर पनि आम निर्वाचनमा नै गठबन्धन निर्माण गरेर जाने हिम्मत दलहरुले गरेका छन् । यो गठबन्धनको अभ्याससँगै मुलुकमा नयाँ ध्रुवीकरणसमेत भएको छ । कम्युनिस्टहरु एकातर्फ र लोकतन्त्रवादी अर्कोतर्फ उभिएर चुनावमा आमनेसामने हुँदैछन् । 

कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रबादी शक्तिबीचको ध्रवीकरणको परिणाम कस्तो आउने हो अहिले थाहा छैन तर यस टकरावले मुलुकमा स्थिरता, शान्ति र लोकतन्त्रमा व्यवधान उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने शंका भने बलियोसँग उभिएको छ । 

त्यसो त नेपालका कम्युनिस्ट पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हँुदै आएका हुन् । तर, पनि उनीहरुले औपचारिक रुपमा कम्युनिस्ट गठबन्धन निर्माण गरी नेपालको कम्युनिस्ट मत एकत्रित गर्ने जुन रणनीति अपनाएका छन्, त्यसमा अलिकति पनि सफल देखिए भने त्यसले जन्माउने महत्वाकांक्षाले नेपालमा एक दलीय कम्युनिस्ट सत्ताको प्रयास पनि हुनसक्छ । माओको नक्कल गर्न खोजेको भर्खरै २० बर्ष भएको अवस्थामा परिस्थितिअनुकूल  भए किम इलसुङको अनुसरण गर्न कम्युनिस्टहरु अग्रसर हुँदैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । 

यस अवस्थामा नेपालको मिडियाले के गर्ने ? नेपाल पत्रकार महासंघको हालै सम्पन्न बैठकले राजनीतिक ध्रुवीकरणहरुले जन्माउने ‘इगो’ को मारमा नेपाली मिडिया पर्नसक्छ कि भन्ने आशंकामा समेत छलफल गर्दै त्यस बिषयमा गंभीर रहनुपर्ने मनःस्थिति बनाएको छ । यसको अर्थ निर्वाचनका क्रममा मिडिया एउटा गठबन्धनको पक्ष वा विपक्षमा उभिने भनेको होइन । 

राजनीतिक ध्रुवीकरणको नकारात्मक असरले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा  प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिनुहुदैन भन्ने  नै हो । त्यसो त, नेपाली मिडियाले लोकतन्त्रको पक्षधर शक्तिका रुपमा आफुलाई उभ्याउँदै आएको छ र उभ्याउने पनि छ । 

यसमा कुनै संदेह पनि छैन । यही आफ्नो विशिष्ट चरित्रलाई जोगाउन लोकतन्त्रप्रतिको बलियो प्रतिबद्धताको खोजी गर्न र जनताका सामु लोकतन्त्रीकरणको अभियानमा व्यबधान नपुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न लगाउन मिडिया गंभीर बन्नुपर्ने अबस्था छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आक्रमण हुँदाँ त्यसको प्रहार सर्वप्रथम मिडियाले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । राजाले ‘कु’गर्दा पनि हामीले त्यो प्रहार बेहोरेको उदाहरण छ भने, मुलुक द्वन्द्वमा रहँदा र संकटकाल लाग्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रता धरापमा पुगेको थियो । 

नेपालमा चुनावका बेला प्रष्ट र भद्र रुपमा कुनै दल बिशेषको एजेन्डाका कारण उसको पक्षमा मिडियाले नै मत माग्ने प्रचलन छैन । विकसित लोकतान्त्रिक समाजमा त्यस्तो अभ्यास पनि छ । अमेरिका, वेलायतका मिडियाले एजेन्डाका आधारमा कुनै उमेदवार विशेष वा दल विशेषलाई मत मागेको पाइन्छ । तर, हाम्रोजस्तो विभाजित र गोलमटोल एजेन्डाका आधारमा चुनाव लड्ने देशमा मिडिया त्यसरी प्रस्तुत हुन गाह्रो छ । 

माटो सुहाउँदो अभ्यास गर्न मिडिया बाध्य छ भन्दा हुन्छ । तर, पनि कम्युनिस्ट गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन कित्ताकाट गरेर चुनाव लडिरहँदा कुनै पनि गठबन्धनले चुनावी नतिजा आफ्नो हातमा पार्दा नागरिक अधिकार हनन् हँुदैन, लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासमा बाधा पुग्दैन, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुन्छ र मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको सम्मान हुन्छ भन्नेमा सुनिश्चितताको खोजी गर्ने दायित्व यतिबेला मिडियाले निर्वाह गर्नैपर्छ । 

चरम ध्रुवीकरणले विपक्षलाई सिध्याउने मानसिकता विकास गर्छ । यही मानसिकताले लोकतन्त्रको राजनीतिक पक्षलाई मात्र हैन, सभ्य समाज निर्माणका लागि अनिवार्य मानिने लोकतन्त्रको सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्वस्त पार्न सक्छ । तसर्थ, यो गठबन्धनको चुनावलाई अनावश्यक ‘इगो’ जन्माउने अवसरको रुपमा पनि चित्रित गर्ने/गराउने काम हुन नदिनु पनि मिडियाको दायित्व हो । 

त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टीहरु चुनावमा जाँदा तिनले प्राप्त गरेको मत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पद्धति र संस्कृतिका विपक्षमा र एकदलीय शासन व्यवस्थाका पक्षमा खसेका मत हुन् भनेर व्याख्या गर्नु महामूर्खता हुनेछ । 

कम्युनिस्टहरु लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा आउनु र विकल्प खोज्ने मानवीय स्वभावका कारण यहाँका कम्युनिस्ट पनि जनअनुमोदित हुँदैआएका हुन् । लोकतन्त्रसँग कम्युनिस्टहरुको साइनो नरहदाँ जनमतमात्रै हैन, स्वतन्त्रताका पक्षधर मिडियालगायत बौद्धिक वर्ग पनि तिनको साथमा नरहने अबस्था आउँछ भन्ने कम्युनिस्ट नेतृत्वले नबुझेको पनि हैन । 

बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्थाको स्वीकार, आवधिक निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, मानवअधिकार, समावेशिता र संघीयताको कार्यान्वयमा जोडजस्ता विषय अहिलेका साझा एजेन्डा, संवैधानिक प्रतिबद्धता र जनअनुमोदित विषयहुन् भन्ने सबै गठबन्धनको नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेकै छन् । 

यी साझा र सवैधानिक प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउँदै, लोकतान्त्रिक संस्कृतिका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा दुवै गठबन्धनको समान प्रतिबद्धता आबश्यक छ । यसका लागि मिडियाले विशेष भूमिका खेल्न सक्छ । मिडियाले यो भूमिका खेल्यो भने नागरिकले आफ्नो मत लोकतन्त्रको विपक्षमा वा लोकतन्त्रलाई खतरा पुग्ने गरी जान दिनेछैनन् । 

स्वाभाविक रुपमा यतिबेला माओ, स्टालिन, लेनिनको फोटो टाँसेर विश्व कम्युनिस्ट झन्डा बोक्ने कम्युनिस्ट गठबन्धनप्रति केही आशंका उत्पन्न भएका छन् । उनीहरुको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता स्वाभाविक रुपमै खोजिन्छ । मिडियाले झनै यस्तो प्रतिबद्धताको खोजी गर्नेछ । कम्युनिष्ट गठबन्धनले यस सबालमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।