नारायणप्रसाद सापकोटा

विद्युत्को अभावले आर्थिक गतिविधिसमेत सुस्त भएपछि नेपाली समाज विद्युत् विकासका लागि तातेको छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, उद्यमी व्यवसायीमात्र हैन सर्वसाधारण नेपालीसमेत जलविद्युत् उत्पादनको पक्षमा देखिएका छन् । यही उत्साह र अठोट कायम रहे आगामी केही वर्षमै विद्युत्को अभाव अन्त्य भएर नेपाल आर्थिक विकासको स्वर्णयुगमा प्रवेश गर्नेछ । तर यसका लागि कम्युनिस्ट सिद्धान्तका नाममा अवलम्बन गरिने विकास विरोधी राजनीति छाडेर सबै शक्ति र समूह विकासको पक्षमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

 

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना आउन नदिएर मुलुकलाई अहिलेको अन्धकारमा धकेल्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)कै नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तैपनि, इमानसाथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छैन ।

 

केही यता विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी बोर्डको सक्रियता तीव्र भएको छ । विद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रारम्भिक सम्झौताको चरणमा प्रवेश गराउन बोर्डको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि अब विद्युत् अभावको संकटलाई गम्भीररूपमा लिन थालेको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । यसैले विद्युत् विकासका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको मान्न सकिन्छ । बूढीगण्डकी, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो तामाकोसीलगायत दर्जनौं विद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि भएका प्रयासले पनि विद्युत् विकासको सम्भवना बढाएको छ ।

 

अहिले ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी समयमै निर्माण हँुदैछ । तामाकोसीको विद्युत् उत्पादन सुरु हुन अब धेरै समय नलाग्ला । यसले विद्युत् अभावको वर्तमान संकटलाई केही कम गर्नेछ । तर, विद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न र तयार अवस्थामा रहेका आयोजनालाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउन जनदबाब भने जरुरी हुनेछ ।

 

जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नदिन विगतमा जस्तो विरोधी समूह अब सक्रिय हुनसक्ने अवस्था छैन । तर पनि लगानीको चर्चा चल्नेबित्तिकै कुनै न कुनै निहित स्वार्थी समूह सधैँ नै विरोधमा देखा परिहाल्छ । सोझा जनतालाई झुक्याएर अरू नै एजेन्डा देखाएर योजनाको विरोधमा उकास्ने गरिएको हुन्छ । विकास आयोजनाको विरोध गर्दा देखाउने र भित्री उद्देश्य सधैँ फरक फरक हुन्छन् । तर यो रहस्य सामान्य जनताले थाहा पाउँदैनन् ।

 

वास्तवमा एमालेले अरुण तेस्रो बन्न नदिएकै कारण मुलुक अहिलेको चरम विद्युत् संकटमा फसेको हो । अब एमाले लगानीका पक्षमा जाने हो भने ठूला विद्युत् आयोजना बन्ने वातावरण बन्नेछ । एमालेले भन्ने र गर्ने कुरामा फरक नगर्ने हो भने अब उसलाई विकासको पक्षमा आएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

 

नेपाली कांग्रेस त यसैपनि विकास आयोजनामा वैदेशिक लगानीकै पक्षमा थियो र छ । आयोजनाको सोझै विरोध नगरेर विदेशी लगानी आउन दिन हुँदैन भन्नु पनि यथार्थमा आयोजना रोक्नु नै हो । कारण, ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी अपरिहार्यजस्तै हुन्छ । आगामी दिनमा एमालेका थप गतिविधिले हिजोको विकास विरोधी छाप मेटाउन खोजेको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट हुनेछ । अब माओवादीले कुनैपनि नाममा विकास आयोजनामा अवरोध नगर्ने व्यावहारिक प्रतिबद्धता गर्ने हो भने विकासका लागि बाटो सहज हुनेछ । मुलुकलाई अन्धकार युगमा धकेल्नेमा माओवादीका विभिन्न घटकहरू एमालेपछि दोस्रो तहमा छन् । माओवादीले राजनीतिका नाममा मान्छे मार्ने कामसँगै विकास आयोजना भत्काउने र अगाडि बढ्न नदिने पनि गरेको छ । अझै पनि माओवादी विकास आयोजनाका पक्षमा सकारात्मक छ भन्न सकिँदैन ।

 

विद्यालय खोलेर शिक्षा दिए राणा शासन अन्त्य हुन्छ भन्ने राणाकालीन सोचजस्तै जनतालाई विकास र शिक्षाको अवसर दिए समर्थन र भोट बैंक गुम्छ भन्ने कम्युनिस्ट मान्यता नै मुलुकको विकासका लागि अवरोध हो । विकास हुन नदिएर अज्ञान र अभावमा रहेका युवामात्र कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आकर्षित हुन्छन् । चेतना र समृद्धिको निषेध गर्ने कम्युनिस्ट राजनीति बन्द भएमात्र मुलुक विकसित हुने हो ।

 

देशमा कामको अवसर नदिने तर खोक्रो ‘राष्ट्रवाद’को नारा लगाइरहने आडम्बर कम्युनिस्टहरूले छोडेका दिन नेपाल विकासको युगमा प्रवेश गर्नेछ । ‘राष्ट्रघात’ स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नदिनु पो हो । यस्तो द्वैध चरित्र र आडम्बर भएका विकास विरोधीको पहिचान जनताले गर्ने दिन धेरै टाढा छैन । त्यसपछि बल्ल देशको चौतर्फी विकास हुनेछ ।

 

नेपालको विद्युत् अब त दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई बेच्न सकिनेछ । भारतसँग त विद्युत्को लेनदेन सुरु भइसकेको छ । अब चीनसँग पनि सुरु हुने वातावरण बनेको छ । विद्युत् निर्यात गरेर नेपाल भारतसँग बराबरीमा उभिन सक्नेछ । दिल्लीको बिजुलीको स्वीच काठमाडौंमा भयो भने भारतले पनि नेपाललाई हेप्न सक्नेछैन । यसका लागि नेपालसँग रहेको एउटैमात्र विकल्प जलविद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गर्नु हो । सहजरूपमा सस्तो र भरपर्दो बिजुली पाइने भयो भने भारत र चीनको बजारलाई लक्षित गरेर नेपालमा ठूला उद्योग स्थापना गर्न विश्वभरका लगानीकर्ता आकर्षित हुनेछन् । त्यसपछि नेपाली युवा रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछन् ।

 

विद्युतमा लगानीका लागि अहिले भारत र चीनका लगानीकर्ता आउँदा राजनीतिक दलहरूले विवाद गर्ने गरेकाछन् । जहाँका लगानीकर्ता आए पनि आयोजना नेपालमै बन्ने हो । विवादको वास्तविक कारण बुझ्नै सकिंदैन । पूर्वाधारमा लगानी गर्नेले त्यसलाई उठाएर लैजान सक्दैन । जसले लगानी गरेपनि संरचना नेपालीकै हुन्छ, नेपालकै भूभागमा रहन्छ । त्यसैले विद्युत्को क्षेत्रमा लगानी जहाँबाट आए पनि नेपालले स्वागत गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै आत्मनिर्भर हुनसकिन्छ ।

 

अहिले नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य छ । जलविद्युत् विकासमा कम्युनिस्टहरूले निषेधको राजनीति छाडे भने अबको १० वर्षभित्रै यो स्थान जलविद्युत् कम्पनीले लिनेछन् । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गरी सेयर किनबेच गरी लगानीको पाँच गुणासम्म हातमा पर्न थालेपछि पैसा हुनेहरू यस क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका थिए । अब यस्तै अवस्था जलविद्युत् कम्पनीमा आउने छ । सेयर बजारमा पुगेका जलविद्युत् कम्पनीको मूल्य अहिले नै उच्च हुन थालेको छ ।

 

प्रमुख राजनीतिक दलहरू जलविद्युत् आयोजना बन्न दिएर मुलुकलाई अन्धकार मुक्त गर्ने पक्षमा उभिने हो भने विश्वभरबाट नेपालमा लगानी ओइरिनेछ । तर, यसो नगर्ने वा हुन नदिने दललाई मतदान गर्नेको संख्या भने धेरै कम हुनेछन् । विकासको सधैँ विरोध गरेर सबैलाई शङ्का र निषेध गर्ने कम्युनिस्ट राजनीति लामो समय दिक्नेछैन ।