काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको छुटछुट्टै मतपत्र छाप्ने विवरणसहितको आफ्नो निर्णय सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ ।
महान्याधीवक्ताको कार्यालयमार्फत उपन्याधीवक्ता घनश्याम ओझाले सर्वोच्चको मानहानी सम्बन्धी मुद्दाको जवाफमा दुई मतपत्र छाप्ने विवरण बुझाएको हो ।
यसअघि आयोगले एउटै मतपत्रको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधि सभा र तल्लो भागमा प्रदेश सभाको मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ एउटै सिटमा दुई मतपत्र तथा समानुपातिकको अर्को सिटमा दुई तहका लागि मतपत्र डिजाइन गरिएको थियो। एउटै सिटमा हुन नहुने भन्दै राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको अदालतले समानुपातिकको मतपत्र एउटैमा भएपनि प्रत्यक्षका लागि पुनर्विचार गर्ने आशयको फैसला गरेको थियो। तर, नेता शुक्लले अदालतको निर्णयको अपहेलना भएको भन्दै अपहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामामा अदालतले आयोगको जवाफ मागेको थियो। उक्त फैसलाको जवाफ तयार पार्दै आयोगले दुई मतपत्र छाप्न तयार रहेको जनाएको हो।
शुक्रबार नै मतपत्र छाप्न सुरु गरिसकेको बताएका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव चौतर्फी दबाबपछि चुनौतीपूर्ण भएपनि दुई मतपत्र छाप्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । उनी जस्तो चुनौती सामना गरेर पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाउँदै आएका छन् ।
