चुनावका बेला लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएको सबै समाजमा सुरक्षा जोखिम बढ्ने गरेको छ । चुनावका बेलामा भारतका सीमावर्ती क्षेत्र वा बंगलादेशमा भन्दा नेपालमा सुरक्षा जोखिम कम भए पनि शून्य नै छ भन्न मिल्दैन । तैपनि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था चिन्ताजनक भने भएन । बहिष्कार गर्ने र बिथोल्नेसमेत धम्की दिइए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो । यस आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका आसन्न निर्वाचनहरू पनि शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यसबीच राजधानीमा गोली प्रहारका घटना भइरहेका छन् । हुनत, काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या हेर्दा एकाध गोली प्रहारका घटना हुँदैमा सुरक्षा स्थिति बिग्रेको भन्न मिल्ने देखिँदैन तर योे जोखिमको लक्षण भने हो । यसैले सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै पक्ष शान्ति कायम राख्न चनाखो भने हुनुपर्छ । 

नागरिक सुरक्षा जोखिमको प्रमुख कारण हतियारको व्यापकता हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा हतियार सजिलै र लगभग सबैले लिन पाउँछन् । जापानी र युरोपेली समाजमा हतियार किन्न अपेक्षाकृत मुस्किल हुन्छ । अमेरिकामा अपराधको दर अरू मुलुकभन्दा बढी छ । एउटा तथ्यांकअनुसार प्रतिएक लाख जनसंख्यामा अमेरिकामा ४.८, जापानमा .४, जर्मनीमा .८, अस्ट्रियामा १, फ्रान्समा १.१ तथा बेलायतमा १.२ हत्याका अपराध हुने गरेको छ । यस्तै हतियारको संख्या प्रतिसयमा अमेरिकामा १०१, फ्रान्समा ३१.२, अस्ट्रिया ३०.४, जर्मनी, बेलायत ६.६, जापान .६ रहेको छ । नेपाल र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा वैधभन्दा अवैध हतियार प्रचलनमा धेरै रहेको मानिन्छ । यसैले पश्चिमी मुलुकसँग दाँज्न त मिल्दैन तर साना हतियारको व्यापकता र अपराधको दरमा तालमेल भने अवश्य पनि छ भन्न सहजै सकिन्छ । राजधानीमा भएका गोली प्रहारका घटनाले पनि यही मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ ।

सामान्य अवस्थामा पनि राज्यले सकेसम्म साना हतियार नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो भने निर्वाचनका बेलामा त झन् विशेष सजग हुनु जरुरी हुने देखिन्छ । कतिपय उमेदवारलाई तिनको विगतकै कारणले पनि सुरक्षा चुनौती हुनसक्छ । त्यसमाथि संक्रमणकालीन न्यायमा राज्यले ध्यान नदिएका कारण निराश पीडितहरूमा प्रतिशोधको भावना बढ्ने जोखिम पनि छ । प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हत्या, हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूसमेत राजनीतिक नेतृत्वको दौडमा रहेकाले पनि अहिले सुरक्षा चुनौती थप भएको हो । यसैले सुरक्षा निकाय चुनावका बेलामा बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर अहिले आवश्यकताअनुसार सुरक्षा व्यवस्थालाई पूर्व क्रियाशील पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्छ भने अर्कातिर राजनीतिक दलका नेताहरूले सुरक्षा सतर्कतालाई नियन्त्रणका अर्थमा बुझ्न र असहयोग गर्न सक्छन् । यसैले राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन पनि सुरक्षा निकायले प्रयास गर्नुपर्छ भने राजनीतिकर्मीले पनि सुरक्षा व्यवस्थामा सहयोग गर्नुपर्छ । साथै, अपराधलाई राजनीतिसँग जोडिहाल्ने ’षड्यन्त्रको सिद्धान्त’लाई पनि नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले छाड्नुपर्छ । राजनीतिकर्मीलाई अपराधीको आड र अपराधीलाई राजनीति नेतृत्वको संरक्षणको अन्त्य भयो भने सायद सुरक्षा जोखिम पनि रहनेछैन ।