जम्बो मन्त्रिपरिषद्ले एउटा सराहनीय निर्णय गरेको छ — चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्ने । सरकारको आश्वासन पत्याएर चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति अन्त्य गर्ने माग राखेर तेह्रौंपटक अनशनमा बसेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चौधौं दिनका दिन सरकारको विश्वासमा अनशन समाप्त गरेका छन् । यसैगरी, कम्युनिस्ट नेताहरूले चलाएकोे ’सरकारले चुनाव सार्दैछ’ भन्ने अर्को हल्ला पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अन्त्य भएको छ । निर्वाचन निश्चित भइसकेपछि अब संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सम्भवतः सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सभाको गठनपछि गर्नुपर्ने कामका लागि पहिले नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुपर्छ । यसैले सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

डा. केसीको अनशन उनको मागका समर्थकका साथै विरोधीको पनि चिन्ताको विषय बनेको थियो । डा. केसीका माग न्यायोचित र जनहितकारी छन् भने उनले अपनाएको उपाय अहिंसात्मक छ । यसैले उनको विरोध गर्न सजिलो छैन । अरूका सामु जति नै आडम्बर देखाए पनि छातीमा हात राखेर आफ्नै विवेकलाई ढाँट्न जो सकिँदैन । यसैले कम्तीमा डा. केसीको अनशन टुटाउन उनका माग पूरा गर्ने अग्रसरता देखाएकोमा सरकार धन्यवादको पात्र भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई विकृत बनाउन संसद्भित्र मेडिकल माफियाले खेलेको भूमिका हेर्दा अध्यादेश रोक्ने प्रयत्न पनि हुनसक्छ । मेडिकल माफियाका एजेन्ट सबै पार्टीमा सक्रिय रहेको देखिएको छ । यसैले यसपटक सरकारले डा. केसीसँग सहमति भएअनुसार अध्यादेश जारी गराइहाल्नुपर्छ । त्यतिमात्रै गर्न सके पनि यो सरकारको जनताले सराहना गर्नेछन् ।

स्थानीय निकाय पहिलेदेखि नै कार्यरत रहेकाले स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा खासै अप्ठेरो भएन । तर, संघीयतामा भर्खरै प्रवेश गरेकाले प्रदेशको व्यवस्था नेपालका लागि नौलो अभ्यास हो । जनतामात्र हैनन् प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वसमेतलाई संघीयताको अनुभव छैन । यसैले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशको नेतृत्व गर्ने प्रमुख निकै योग्य हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रदेशको प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने कार्यमा प्रमुखको विशेष भूमिका हुनसक्छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको सञ्चालनमा पनि प्रमुखको दूरदृष्टि र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि सम्मान गर्न सक्ने व्यक्तित्व प्रमुखमा नियुक्त गर्न सकेमा संघीयताको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नसक्छ । यसैले राजनीतिक स्वार्थ र भागबन्डाको अभ्यास त्यागेर सरकारले तत्काल प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार गर्न यो महत्त्वपूर्ण कार्य हुनेछ ।