काठमाडौं । मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सो पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नका लागि बालुवाटार पुगे ।
भेटमा देउवाले सरकार छाडिदिएर आफूलाई सहज हुने बताए । सो भेटमा दाहालले आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने तर सहज हुने भए सरकार छोड्न आफ्नो पार्टी तयार भएको जवाफ देउवालाई दिएको माओवादी स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार नछाड्ने भए माओवादी केन्द्रका केही मन्त्रीलाई विना विभागीय बनाउने तयारी गरेको पनि बताए ।
त्यसपछि आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने मनस्थितिमा दाहाल पुगे र दिउँसो साढे एक बजे संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाए ।
त्यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री महराले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरे ।
उनले भने, “हामी पार्टीको निर्णय पर्खिरहेका छौं, पार्टीले सरकार छोड्ने निर्णय गरेमा हामी एक सेकेण्ड पनि बस्दैनौं ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित भएको जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन थियो त्यो । तर, सञ्चारकर्मीले सरकार बारे जिज्ञासा राखेपछि उनले केही कुरा राखे ।
सो कार्यक्रमको अन्त्यमा उनले भने, “यदी हामी सरकारबाट बाहिरिहाल्यौं भने पनि सबै कर्मचारी र पत्रकार साथीहरुलाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिन्छु ।”
तर, त्यसलगत्तै २ बजे गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उनी दुई बजेनै पार्टीको निर्णय लिन पुरानो संसदीय दलको कार्यालयमा पुगे ।
बैठक चल्दै गर्दा बाहिरिएका गृहमन्त्री शर्माले आफ्नो कार्यकक्षमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पुगेर भने, “हामी सरकार छोड्ने तयारीमा थियौं । तर, सरकार निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चमा लागेको जानकारी आयोग त्यसैले तत्काललाई सरकारबाट फिर्ता नहुने भयौं ।”
“मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका तर्फबाट लेखिएको पत्रको ड्राफ्ट तयार हुँदै गर्दा निर्वाचन सार्ने तयारी हुँदैछ भन्ने निर्वाचन आयोगबाट हामीले जानकारी पायौं,” उनले भने, “अहिले हामी निर्वाचन गराउनका लागि सरकारमा सहभागी भएका हौं । त्यसपछि हामी हाम्रो निर्णयमा केही परिवर्तन गरेका छौं । यस्तो सूचना पाएपछि हामीले अहिले निर्णय स्थगित गरेका छौं ।”
माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको पनि दाबी गरेको छ ।
“निर्वाचन सार्ने प्रपण्च भएकाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णयबाट पछि हटियो,” शर्माले भने, “निर्वाचन आयोगमार्फत आएको सूचना हो । सरकारबाट हट्ने निर्णयमा हस्ताक्षर हुने तयारी हुँदै गर्दा निर्वाचन सार्ने सूचना प्राप्त भएपछि निर्वाचन गर्ने सर्तमा हामीलाई विना विभागीय बनाउँछौं भनिएको थियो । तर हामी सरकारमा रहेर निर्वाचन सम्पन्न गराउन चाहन्छौं ।”
पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा गृहमन्त्री शर्माले भने– “हामी सरकारबाट बाहिरिन तयार छौं । निर्णयमा पनि पुगेर अन्तिम पत्र तयार हुँदै गर्दा निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन सारिँदैछ भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले राजनीतिक मान्यताका आधारमा हामी सरकारबाट बाहिरिन तयार भएनौं ।”
उनले मन्त्रीको लोभले आफूहरु सरकारमा रहिरहन नखोजेको पनि बताए ।
“सरकारमा बस्ने लोभ हामीमा छैन,” उनले भने, “सरकार र मन्त्रीको लोभले बस्न लागेका होइनौं । हामी निर्वाचनको चिन्ताले बस्न लागेका हौं ।”
यस्तो थियो कारण
सबैको अपेक्षा थियो माओवादीले आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फर्काउने निर्णय गर्छ । बैठक पनि त्यही उद्देश्यका लागि बसेको थियो ।
सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने व्यहोराको निवेदन तयार पारेर अध्यक्ष दाहालले हस्ताक्षर गर्न लागेका थिए । त्यही क्रममा कतैबाट फोन आयो र उनले निवेदनमा हस्ताक्षर नै गरेनन् ।
बैठकमा सहभागी माओवादीका एक नेताले भने, “अध्यक्षले पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्थ्यो । कतै बाट फोन आयो र भनियो ‘निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ, अदालतले एउटै मतपत्रमा दुई किसिमको निर्वाचनका लागि एउटै पार्टीका दुई चिन्ह राख्न नमिल्ने फैसला अदालतबाट आउन सक्छ । त्यसैलाई आधार मानेर सरकारले चुनाव सार्ने षडयन्त्र गर्दैछ ।”
त्यसपछि दाहालले निवेदनमा हस्ताक्षर नगरी तत्काललाई सरकार छाड्न नहुने निर्णय सुनाए ।
तर यसबारेमा गृहमन्त्री शर्माले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सूचनाअनुसार निर्वाचन सार्ने षडयन्त्र भैरहेको बताए । उनले आफूहरुले निर्वाचन आयोगबाट यस्तो सूचना पाएको पनि जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिए ।
अदालतमार्फत निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र हुन लागेको माओवादी आशंका
माघ ७ भित्र दुवै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण दलीय सहमतिमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकका लागि एउटा र प्रत्यक्षका लागि एउटा मतपत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले एउटै मतपत्रमा दुई किसिमको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । यस विषयमा अदालतले फैसला गर्ने र मुद्दाको पक्षमा निर्णय गर्ने आशंका गर्दैै माओवादी सरकारबाट फिर्ता नहुने मनशाय बनाएको हो । आयोगले समानुपातिक निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न थालिसकेको छ ।
जसमा एउटै मतपत्रमा दुई खण्ड बनाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ८८ पार्टीको चिन्ह राखेको छ ।
तर, अदालतले एउटै मतपत्रबाट दुई किसिमको निर्वाचन गर्न नमिल्ने निर्णय गरेमा मतपत्र छाप्न नभ्याईने भन्दै निर्वाचन सर्न सक्ने माओवादी आकलन छ ।
1628253175.jpg)
