रोकथाम वा उपचार गर्न सकिने अन्धोपन उन्मूलनको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्धोपन निवारणको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी (आईएपीबी)ले संयुक्तरूपमा १९९९ देखि सुरु गरेको विश्वव्यापी अभियान हो – भिजन २०२० ः दृष्टिका लागि अधिकार । संसारका कुनै व्यक्ति पनि दृष्टिविहीन हुन नपरोस् र उपचार नहुने गरी दृष्टि कमजोर भएकाले यथाशक्य बाँकी दृष्टि प्रयोग गरुन् र जीवनको गुणस्तर कायम राख्न सकुन् भन्ने अभिप्राय यस अभियानको छ । यसले सर्वप्रथम अन्धोपन हुनसक्ने मुख्य रोगलाई सम्बोधन गर्न कम खर्चिला उपायहरू अवलम्बन गर्ने र अन्धोपन निवारणसम्बन्धी गतिविधिलाई तीव्र बनाई सन् २०२० सम्ममा उपचार योग्य दृष्टिविहीनतालाई पूणरूपमा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

सन् २००६ देखि २०११ सम्मको कार्यनीतिमा अन्धो गराउने रोगहरूमात्र हैन चस्मा लगाएर देख्नसक्ने कम देख्नेहरूलाई समेत यो अभियानको दायरामा ल्याइयो । सन् २०१४ देखि २०१९ सम्मको विश्वव्यापी कार्य योजनाको मुख्य नारा ‘सबैका लागि आँखा स्वास्थ्य’ भन्ने रहेको छ । यो योजनाले २०१० को तथ्याङ्कलाई आधार मानी २०१९ सम्ममा रोक्न सकिने दृष्टि कमजोरीहरूलाई २५ प्रतिशत कम गर्ने भन्नेछ । यो उद्देश्य पूरा हुँदा भिजन २०२० को लक्ष्य कुनै देशमा पूरा हुनेछ भने धेरै देशमा पूरा हुनेछैन । तसर्थ, विश्वव्यापी कार्य योजना दृष्टिका लागि अधिकारको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्ने चरणबद्ध खुट्किला हो जुन बढी व्यावहारिक पनि छ । यसले भिजन २०२० लाई प्रतिस्थापित गरे पनि यसको रणनीतिक आधारशिला भने भिजन २०२० नै हो । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले २०१० मा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार दृष्टि कम र दृष्टि विहीनहरूको संख्या झन्डै साँढे आठ्ठाइस करोड रहेको छ । यसको ८० प्रतिशत संख्या कुनै उपचारले वा सावधानीले रोक्न सकिन्थ्यो । कुल साँढे अठ्ठाइसमध्ये चार करोड दृष्टिविहीन र करिब साँढे चौबीस करोड न्यून दृष्टि भएका व्यक्ति छन् । करिब ९० प्रतिशत त्यस्ता दृष्टि कमजोर भएका व्यक्तिहरू नेपालजस्ता विकासशील देशहरूका नागरिक हुन् । विश्वमा दृष्टि कमजोरीको मुख्य कारण दृष्टि दोष – चस्मा लगाउनुपर्ने अवस्था) नै हो । अन्धोपनको मुख्य कारण भने अझैसम्म पनि मोतिविन्दु नै हो । 

त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहीवार दृष्टिविहीनता र दृष्टि कमजोरीपनसम्बन्धी विश्वव्यापी चेतना फैल्याउने हिसाबले विश्व दृष्टि दिवस मनाइँदै आइएको छ । अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहीवार यसपाली अक्टोबर १२ मा परेको छ । यो जनचेतनाको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिविहीनता निवारण एजेन्सीको समन्वयमा हुन्छ भने “सबैका लागि आँखा स्वास्थ्य” भन्ने निरन्तर “थिम” अन्तर्गत यसपालीको मूल नारा ‘मेक भिजन काउन्ट’ अर्थात् “दृष्टिलाई महत्व दिऔँ” भन्ने छ । सधा झँै यसपटकको दृष्टि दिवसको मूल केन्द्रविन्दु मोतिविन्दु, जलविन्दु, मधुमेह तथा आँखा स्वास्थ्य व्यवस्थापन भए पनि अरू रोग र जटिलतालाई पनि समेट्न जोड दिइएको छ ।
नेपालमा सन् १९८१ मा गरिएको दृष्टि बिहिनताको सर्वेक्षण अनुसार विद्यमान अन्धोपन ०.८४ प्रतिशत छ । जसमध्ये मुख्य मोतिविन्दु (करिब ६७ प्रतिशत), आँखाको फुलो (८ प्रतिशत) र जलविन्दु (३ प्रतिशत) छन् । अहिले प्राय नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा गैरसरकारी तहबाट प्रदान गरिँदै आइएको छ । बीसभन्दा कम निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट विभागीय आँखा सेवा प्रदान गरिन्छ भने बीसभन्दा केही बढी आँखा अस्पतालबाट प्राथमिकदेखि तृतीय आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिन्छ ।     
नेपालले सन् १९९९ मै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्च स्तरीय अंग (एपेक्स बडी फर आइ हेल्थ) मार्फत भिजन २०२० कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सन् २०१० को मध्यावधि प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत आँखा स्वास्थ्य सेवा पनि जिल्लाका सदरमुकामभन्दा बाहिर पुग्नसकेका छैनन् र दृष्टि दोषको समस्या हल गर्न निकै नै सीमित स्रोत साधन भएको खुलासा ग¥यो । सन् २००८ देखि २०११ सम्म गरिएको ¥यापिड असेस्मेन्ट सर्वेक्षणले गएको तीस वर्षमा दृष्टिविहीनको प्रतिशत ०. ८४  बाट ०.३५ र  मोतिविन्दुबाट हुने अन्धोपन २१ प्रतिशत कम भएको देखाए पनि आँखाको फुलोले गर्दा हुने अन्धोपन दोब्बर भयो, जलविन्दुले हुने अन्धोपन एक तिहाइले बढ्यो र आँखाका भित्री रोगहरूले गर्दा हुने अन्धोपन २२ प्रतिशतले बढ्यो भन्ने देखायो । यसबाट के बुझिन्छ भने अन्धोपन घटाउन भएका सम्पूर्ण प्रयास र आर्थिक लगानी मोतिबिन्दुमा मात्र केन्द्रित छन् । र, यस अभियानमा पनि सरकारको संग्लग्नता साह्रै कम लगभग शून्य नै छ । नेपाल सरकारको कुल स्वास्थ्य बजेटको केवल १ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुने गर्छ ।

भौगोलिकरूपमा समानुपातिक वितरण नभए पनि नेपालमा ५ वटा टर्सरी आँखा अस्पताल र १५ वटा सेकन्डरी आँखा अस्पताल छन् । चारभन्दा बढी संस्थाले एमडी विशेषज्ञ शिक्षा प्रतिवर्ष कम्तीमा २५ जनालाई, एउटा संस्थाले दृष्टि विज्ञान शिक्षा प्रतिवर्ष करिब १० जनालाई र चार संस्थाले नेत्र सहायक शिक्षा प्रतिवर्ष ४० जनालाई दिँदैआएका छन् । आँखा अस्पतालहरू प्रायः निजी तवरमा वा कुनै गैरसरकारी संस्था वा बोर्डअन्तर्गत सञ्चालित छन् । कुनै कुनै अर्धसरकारी, ट्रस्ट वा संस्थानको नियमअनुसार चल्छन् । अर्को कुरा यीमध्ये धेरै अस्पताल नेपाल–भारत सिमाना नजिक पर्ने हुनाले  ती अस्पतालबाट लाभान्वित जनसमुदाय झन्डै असी प्रतिशत भारतीय मूलका र बाँकी नजिकैको सहरी इलाकाका पर्छन् भने थोरैमात्र लक्षितवर्गबाट उपचारार्थ आँउछन् ।

सरकारले राष्ट्रिय ट्रकोमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सरकारी तहबाटै जिथ्रोम्याक्स औषधि खस्रे रोग व्याप्त क्षेत्रमा वितरण र जनचेतनाका कार्य सञ्चालन भएकोले यो रोग करिब उन्मूलन नै भइसक्यो भन्दा हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम पनि सरकारकै सक्रियतामा संचालन हुँदैआएको छ । यसले भिटामिन ए को कमीले हुने आँखाको रतन्धोबाट बालबच्चालाई जोगाउँछ । यी दुई कार्यक्रम आँखा क्षेत्रमा सरकारले गरेको उदाहरणीय काम हुन् । त्यसबाहेक आँखा क्षेत्रमा समानान्तर हिसाबले नेपाल नेत्र ज्योति संघ, तीलगंगा नेत्र प्रतिष्ठान तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामात्र लागेको देखिन्छ । अबको समयमा राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति लागु गर्दै निरन्तर सरकारी संग्लग्नता तथा नियमन गरी गैरसरकारी संस्थामार्फत् आँखा स्वास्थ्य सुविधा दिने तथा जिल्ला तहदेखिकै अस्पतालमा आँखा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ काम थालनी हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपालमै उत्पादन भएका आँखा सेवा सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत स्वास्थ्य संयन्त्रमा समाविष्ट गरेर लैजान सकियो भने दृष्टिका लागि अधिकारको लक्ष्य नेपालले पनि चाडै हासिल गर्न सक्थ्यो ।
ravinems@iom.edu.np 
( रेयुकाई आँखा अस्पताल, बनेपा ।)