अन्ततः चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक तुहाएर संसद्ले सत्याग्रही प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई धोका दियो । विधेयक तुहाउन निर्णायक भूमिका भएको मेडिकल माफिया डा. केसीलाई जिल्याउन सकेकोमा हर्षित होला तर धोका मुलुकले पाएको छ । चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति अन्त्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी अहिले तेह्रौं अनशनमा छन् । यसभन्दा पहिले उनले एकाधपटक मुलुकको अवस्था दृष्टिगत गरी अनशन आफैँले स्थगित गरे पनि अधिकांशपल्ट सरकारले उनका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । यसक्रममा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरीयताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नेदेखि चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय सिफारिस गर्न केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको गठन तथा कार्यदलको सिफारिस सरकारद्वारा अनुमोदनजस्ता उपलब्धि पनि भएका छन् । तर, विकृति अन्त्यका लागि बनाउनै पर्ने ऐन भने संसद्मा प्रस्तुत भएर पनि अनेकौं प्रपञ्च गरेर तुहाइयो । 

यो विधेयक माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार पारित हुन सकेको भए माफियाको धेरै प्रकारको स्वार्थ पूरा गरेको भनेर कलंकित व्यवस्थापिका संसद्को दाग थोरै भए पनि पखालिने थियो । सरकारले माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार विधेयक तयार गरेर संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संसद्को सम्बन्धित समितिमा नेकपा (एमाले)की सांसद् सभापति थिइन् । त्यस समितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व भएको सांसदहरू सदस्य थिए । त्यसैले समितिले विधेयकलाई पूरै विकृत बनाइदियो । काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने तयारीमा लागेका एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले समग्र चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा तगारो तेर्स्याइदिए । माथेमा कार्यदलको सिफारिसमा १० वर्षका लागि काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिनेलगायतका प्रावधान रहेका थिए । संसद्मा सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा रहेको १० वर्षसम्म काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रावधान समितिमा अनेकौं प्रपञ्च गरेर हटाइयो । माथेमा कार्यदलको सिफारिसविपरीत हुनेगरी अर्थात् डा. केसीका अहिलेसम्मका सबै प्रयास खेर जानेगरी विधेयकमा संशोधन गरियो । त्यसरी विधेयक पारित हुँदा अवस्था झन् बिग्रने भएकाले डा. केसीले पुनः अनशन आरम्भ गरे । दुर्भाग्य, डा. केसीको माग पूरा गर्नुको साटो संसद् मेडिकल माफियाको सामु निरीह हुनपुग्यो ।

अहिले पनि डा. केसी अनशनमै छन् । नैतिकरूपमा शक्तिशाली हुँदै गए पनि डा. केसी शारीरिकरूपमा धेरै कमजोर भएका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर भइसकेको छ । संसद् छैन । यसैले विधेयक पारित हुने प्रश्न नै भएन । राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्त गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन देखियो । यसैले, डा. केसीले मेडिकल माफियाविरुद्धको संघर्षलाई नयाँ रूप दिनु उचित हुनेछ । सरकारमा रहेका दलहरू डा. केसीको मागका पक्षमा छन् र मेडिकल माफियाको ‘एजेन्ट’ हैनन् भने संसद्मा प्रस्तुत मौलिक विधेयकलाई नै अध्यादेशका रूपमा जारी गराए हुन्छ । त्यस अवस्थामा डा. केसी राजनीतिक विवादमा फस्नु पनि पर्दैन । नत्र, अर्को संसद्मा मेडिकल माफिया यसपटक जस्तै निर्णायक हैसियतमा उपस्थित हुननसक्ने अभियानमा लाग्नु डा. केसीका लागि पनि बाध्यता हुनेछ । डा. केसीको सत्याग्रहले नेपाली नागरिक समाजलाई पनि चुनौती दिएको छ । नागरिक समाजको अगुवा हौँ भन्नेहरूका सामु पनि मेडिकल माफियाको ताबेदारी गर्नेे कि सत्यको पक्ष लिएर माफियाविरुद्ध डा. केसीको पक्षमा स्पष्टरूपमा उत्रने भन्ने प्रश्न उठेको छ । विवेक भएको कुनै पनि व्यक्तिले डा. केसीका मागहरूको विरोध गर्न सक्तैन । संसद् ‘मेडिकल माफियाको कठपुतली’को कलंक बोकेर अन्त्य भयो । यस सरकारबाट खासै अपेक्षा छैन । अब डा. केसीका माग जनताले मात्र पूरा गर्नसक्छन् । जनतालाई सत्य बताउने र बुझाउने काम भने डा. केसी र सत्यका पक्षमा रहेका सबैको कर्तव्य हो ।