दोस्रो संविधान सभाका रूपमा २०७० सालमा चुनिएको व्यवस्थापिकाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएको पहिलो संविधान सभा संविधान निर्माण गर्न विफल भयो । दोस्रो संविधान सभा भने नेपालको संविधान,२०७२ जारी गर्न सफल भयो । दोस्रो संविधान सभामा गैरकम्युनिस्ट बहुमत थियो । संविधान निर्माणा गरेको एउटा कारणले यो संविधान सभा नेपालको इतिहासमा सुनाैलो अक्षरले अंकित हुनलायक भएको छ । यसका लागि दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित सबै सभासद्हरू बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् । अर्कातिर, यो संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद्का रूपमा भने अत्यन्त बदनाम पनि भएको छ । यो संसद् सांसदहरूको व्यावसायिक स्वार्थमा संसद्लाई नै बन्धक बनाइएको उदाहरण पनि बन्न पुगेको छ । संसद्ले पारित गरेका विधेयकहरूमात्र हैन पारित हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकका कारणले पनि यो संसद् संसदीय इतिहासकै ‘कलंक‘ सिद्ध हुन पुग्यो । यसका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित प्रतिनिधि धिक्कारका पात्र बनेका छन् । त्यसमाथि संसद्को अन्त्यतिर सत्ताको प्रमुख साझेदारको विपक्षसँग भएको गठबन्धन र त्यसको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रयासले त दलका नेतामात्र हैन समाजसमेत युगौंसम्म कलंकित हुनेछ । 

कम्युनिस्टहरूको स्पष्ट बहुमत भएको पहिलो संविधान सभा संविधान बनाउन त विफल भयो नै राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता पनि त्यस अवधिमा धेरै खस्क्यो । पहिलो संविधान सभाको अवधिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका घटकहरू माओवादीबाट २ जना र एमालेबाट २ जना गरी ४ जना प्रधानमन्त्री भए । तर, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउन कुनै राजनीतिक नेतृत्वलाई पत्याउन सकिएन । लोकतान्त्रिक शासनका मूल्यमान्यता विपरीत बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । पहिलो संविधान सभाकै अवधिमा लोकतन्त्रका सबै खम्बालाई खलबल्याउन खोजियो । तैपनि, बल प्रयोग गरेर राज्य कब्जा गर्ने प्रयास सफल भएन । दोस्रो संविधान सभामा गैरकम्युनिस्ट बहुमत थियो । यद्यपि, संविधान सभा रहुन्जेल प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै रहे तर व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित भएपछि २ वर्षको अवधिमा ३ जना प्रधानमन्त्री भए । संसद् सरकार बनाउन चलखेल गर्ने थलोका रूपमा सीमित भयो । यही संसद्को कार्यकालमा देशले भूकम्प र बाढीको प्रकोप सहनु परेको थियो । जनताका प्रतिनिधिकारूपमा संसद्हरूले भने आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सकेनन् । सरकारकै प्रमुख सहयोगी सत्तामै बसेर विपक्षसँग मिल्नेजस्तो अनैतिक र अराजनीतिक षड्यन्त्रको साक्षी यो संसद् रह्यो । त्यसैले संविधान बनाएबापत इतिहासमा सुनौलो अक्षरले नाम लेखिनुपर्ने संसद्हरू शिर निहुराएर संसद्बाट बाहिरिएका छन् ।  

नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले विवादास्पद र अपूर्ण नै भए पनि संविधान पारित गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । यसैले आउने निर्वाचनपछि स्थितिमा सुधार हुने अपेक्षा गर्नु अतिशयोक्ति नहोला । तर, आगामी निर्वाचनपछि पनि यिनै दल र यिनै नेताको नेतृत्वमा देश चल्नुपर्ने देखिएकाले स्थिति पटक्कै आशाजनक छैन । अराजकता र भ्रष्टाचार अकल्पनीयरूपमा बढेको छ भने संस्कार र सहिष्णुता लगभग समाप्त पारिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वकै देखासिकीमा समाजको अरू क्षेत्रका अगुवा पनि मूल्य, मान्यता र आदर्श त्यागिसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न सक्ने जनताले नै तर विकल्पका अभावमा जनताको हस्तक्षेप पनि निर्णायक हुने लक्षण देखिँदैन । निर्धारित मितिमा निष्पक्षरूपमा निर्वाचन हुने र त्यसपछि बन्ने संसद्मा शिक्षाका कालाबजारीले शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनाउने, मेडिकल माफियाले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐन अल्झाउने, वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया) ऐन बैंकवालाहरूको स्वार्थअनुसार बन्नेजस्तो असंदीय अपसंस्कार अब दोहोरिने छैन भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन । यद्यपि, यो पनि शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने दुर्योधनको आशाजस्तै हुनसक्छ ।