गत २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पमा भत्केको धरहराको पुनर्निर्माण अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणले आपैmँले गर्ने भएछ । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकालाई धरहरालगायत केही महत्त्वपूर्ण सम्पदाको पुनर्निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । महानगरपालिकाले बनाउन नसकेपछि प्राधिकरण पुरातत्व विभागको सहयोगमा पुनर्निर्माणमा अगाडि सरेको देखिन्छ । धरहराजस्तै महानगरपालिकालाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिइएको रानीपोखरी र काष्ठमण्डप पनि अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छन् । काष्ठमण्डप, रानीपोखरीजस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणमा उदासीन रहेको भए पनि धरहरामा प्राधिकरणले चासो दियो । धरहराको पुनर्निर्माण गर्ने नै नियतले चासो दिइएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि जिम्मा दिइएको कुनै काम पनि नगरेकाले प्राधिकरणको अग्रसरतालाई सकारात्मकरूपमा लिइएको हो ।  सरकारी तहबाट बढी नै प्राथमिकतामा राखिएको धरहराको पुनर्निर्माण अहिलेसम्म थालिएकै छैन । यद्यपि, सरकारले धरहराभन्दा बढी प्राथमिकता काष्ठमण्डप, रानीपोखरीजस्ता अद्वितीय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा दिनुपर्ने थियो ।

धरहरा अठाराैं शताब्दीको मूलतः मुगल शैलीको स्तम्भ हो । यसको निर्माणलगायतमा नेपाली मौलिकता वा विलक्षण कालिगढी छैन । तर, सरकारले र केही हदसम्म जनमानसले पनि धरहरालाई बढी नै महत्त्व दिएको देखियो । भत्केको धरहरा बनाउनुपर्छ तर प्राथमिकता भने रानीपोखरीले नै पाउनुपथ्र्यो । रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट गरिएको लापरबाहीका कारण सत्रौं शताब्दीको यो विश्वविख्यात पुरातात्विक सम्पदा सम्भवतः अब पहिलेजस्तो कहिल्यै बन्नेछैन । सरकारका केही गैरजिम्मेवार कर्मचारीबाट भएको लापरबाहीका कारण पुरातात्विक सम्पदाको अपूरणीय क्षति भएको छ । नेपाली सभ्यताप्रति गरिएको यति ठूलो अपराधका लागि भने सायद कसैले पनि सजाय पाउनेछैनन् । यसैले रानीपोखरी वा काष्ठमण्डपजस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणमा हेलचेक्य्राइँ गर्ने प्रवृत्ति पनि कायमै रहनेछ ।

रानीपोखरीविरुद्ध भन्दा पनि गम्भीर अपराध सरकारी पक्षले काष्ठमण्डपविरुद्ध गरेको छ । पछिल्लो अध्ययनबाट सातौंं शताब्दीको ठहरिएको काष्ठमण्डप (मरु सतः) त संसारकै विलक्षण वास्तुकला र पुरातात्विक महत्वको विश्व सम्पदा हो । यति पुरानो र यति ठूलो र यही उद्देश्यको बहुउपयोगी मौलिक सीप र ज्ञानको अनुपम नमुना मान्न सकिने संरचना सायद संसारमै छैन । काष्ठमण्डप नेपाल सभ्यताको पर्याय थियो । यसैले नेपाल सभ्यताप्रति गर्व गर्ने जनसमुदायले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्ने अग्रसरता पनि देखाएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरण, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका तथा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियानबीच समुदायको नेतृत्वमा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गर्ने समझदारी पनि भएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले समुदायलाई काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम गर्न दिएन ।

यहीबीचमा प्राधिकरणले पुरानो समझदारीविपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले नै काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दियो । दुर्भाग्य, यसबीचमा महानगरपालिकाले न आफूले बनाउने तदारुकता देखाएको छ न अरूलाई बनाउनै दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समेत महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप बनाउने दिशामा कुनै काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । तर, काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गर्न तत्पर समुदायलाई जिम्मा दिन प्राधिकरणले कुनै पहल गरेको देखिएको छैन । यसैले धरहराको पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले देखाएको चासो पहिले पहिले देखाइने गरेको सतही लोकप्रियताका लागि गरिएको चटकभन्दा थप केही नहुने सन्देह नै बढी छ ।

काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा समुदायले राज्यसँग पैसा मागेको पनि छैन । नेपाली जनतासँग आफ्ना सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने सीप र सामथ्र्य छ र नेपाली आफैँले काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्ने प्रयास काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानले गरेको बताइएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्पदाको पुनर्निर्माणप्रति कति गम्भीर छ भन्ने कसी काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण हुनेछ । समुदायको अग्रसरतामा भएका सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माणका काम प्रायः सबै सफल भएका छन् भने महानगरपालिकाको नेतृत्वमा भएको सम्पदालगायत सार्वजनिक निर्माणको काम या त पूरा नै भएका हुँदैनन् नभए तिनको गुणस्तरमा ठूलो समस्या देखिएको छ ।  प्राधिकरण यथार्थमै गम्भीर भएको हो भने तत्काल काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको जिम्मा समुदायलाई सुम्पनुपर्छ ।