भूमण्डलीकरणका कारण विश्वव्यापीरूपमा देखिएको अर्थ–राजनीतिक संरचनाको जटिलतामा हामी नेपाली पनि अल्झिएका छौँ । साक्षरता, स्कुलमा भर्ना रहेका र आर्थिक आम्दानी मिलाएर एउटा तालिकामा मानव विकासको सूचकांक मानेर देखाइएको हुन्छ । त्यो रौतहटदेखि हुम्ला ०.४२, मुगु ०.५१, जुम्ला ०.३४, डोल्पा ०.४०, कालिकोट ०.५७ आदिमा यति वा उति प्रतिशत भनेर पढ्न बाध्य छौँ । सन् १९९० को दशकदेखि यही चलिरहेको छ । यो हाम्रो मानवीय विकासको गरिबीको सूचकांक हो । दिनहुँजसो पत्रपत्रिकामा कमिसन र भ्रष्टाचारका समाचार पढ्नु नेपालीको दैनिकी नै बनेको छ । यही अर्थात् अहिलेको समयभित्र भइरहेको पार्टीहरुको ध्रुवीकरणको सामान्य विश्लेषणको जमर्को गरेको छु । धेरै बुझ्नलाई त गतिलै अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।      

स्थानीय नायकहरु र कल्पना गरिएको स्थानीय सरकारको चरित्र, विकेन्द्रीकरणको अवधारणामा ल्याइएको एकात्मक संघीयताको ढाँचा, दलाल पद्धतिभित्र दलहरुको स्वार्थ र स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नायकहरुको रणनीतिको खिचातानी स्थानीयबाट विश्वस्तरमा जोडिएको देखिन्छ । हिजो उठाइएका र उठाउन लगाइएका राजनीतिक विषयहरु मधेस, जातजाति, धर्मका सबालहरु केही पर सरेका छन् । किनभने ती स्वार्थ अनुकूल प्रयोग हुन सकेनन् । यस्ता विषयहरु सकिँदै गएपछि  आर्थिक विकासका विषय एकातर्फबाट अघि सार्दै स्थायी सरकार दिने विषय अघि सारिएको छ । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले पुरानै ढाँचामा कम्युनिस्टहरु ( जो परिभाषाअनुसार कम्युनिस्ट छैनन् ) ले अधिनायकवादी शासन ल्याउन लागे भनेर विरोध गरेको छ । राजनीतिकरुपले अल्पमतमा रहँदै आए पनि बहुमतमाथि शासन गरी सत्ताको सुखभोग गरिरहेकाहरुलाई छटपटी हुनु सामान्यै हो । नेपाली कांग्रेसको छटपटाहट सडकमै आएको छ ।

अर्कोतर्फ  अब यही स्थान र समयभित्र पार्टीहरुभित्रको आर्थिक अनुशासन विरुद्ध सामान्य कार्यकर्ता बोल्न थालेका छन् । प्रजात्रान्त्रिक पद्धतिका यी २७ वर्षका उपलब्धि खोज्न थालेका छन् । आउँदा दिन पार्टी संचलानार्थ चाहिने स्रोत र साधनको अभाव हुने अवस्था उत्पन्न हुन पुगेको छ । हिजोको नाकाबन्दी, स्वार्थअनुकूल जनसमुदायको प्रयोग, निर्वाचनको खर्च, ३ तहको राज्य – घरैपिच्छे नेता,  काम गर्नभन्दा राजनीतिक बिचौलिया बन्न सजिलो हुनेजस्ता कारणले अधिकार खोज्ने, भागबन्डा खोज्ने, पद खोज्ने तत्कालको स्वार्थको पूर्ति गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको र  बढेर गएको देखिन्छ ।  अझ यी स्थानीय निर्वाचनमा कार्यकर्ता परिचालनमा भट्टीकरण, सुकुटीकरण, भोट किनबेचले त झन् पार्टी संचालनमा अर्को समस्या सिर्जित गरिदियो । 

येही चुनावी प्रक्रियामा राष्ट्रिय पार्टी हुन  ३ प्रतिशत सीमा (थ्रेस होल्ड) हुनु, १ सिट प्रत्यक्षमा जित्नैपर्ने प्रावधान, नाकाबन्दी, प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प र बाढीले राजनीतिक परिवेश आन्तरिकरुपले बदलिएको छ । यता स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, र अन्तर्राष्ट्रिय नायकहरु नीतिगत लडाइँमा केही कार्यक्रमहरु फेर्न बाध्य भएका देखिन्छन् ।

क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि चीन र भारतको लडाइँको पृष्टभूमिले रणनीतिकरुपले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पैरवी केन्द्रहरू रणनीति फेर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैको परिणाम नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुको कित्ताकाट भएको हो । आन्तरिकरुपले कम्युनिस्टहरुले नीतिगतरुपले नै आफू परिवर्तित भएको देखाउने प्रयासमा छन् भने नेपाली कांग्रेसले भारतीय स्वार्थअनुकूल पार्टीहरुलाई संयुक्त मञ्चमा ल्याउने कार्य गर्दैछ । विश्व परिस्थितिमा बढिरहेको ध्रुवीकरण, पश्चिमाहरुको आर्थिक चाख ( मूलतः पश्चिमाहरु आर्थिकरूपमा सबल नबनी फुस्रो राजनीतिले केही हँुदैन भनेर मान्यता राख्छन् ), चीनले ल्याएको राजनीतिक – आर्थिक कूटनीति  (ओबोर), भारतको पाकिस्तानसँगको पुरानै चिसोपना, त्यसमाथि चिनियाँहरुले पाकिस्तानलाई गरेको सहयोग आदि महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् ।

भर्खरै दोक्लामबाट चीन पछि हटेर ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतीय सहभागिता सजिलो पारिदिनुले केही क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरु सतहमा ल्याइदिएको छ । अर्थात् होबोरबाट चीन भारतलाई पर राख्न र विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समदूरीमै एर्आआईबीलाई विकास गर्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ । अर्थात् तिमी केही होइनौ विश्वमा तिमीभन्दा ठूलो अमेरिका छ त्यससँगको प्रतिस्पर्धा मेरो हो भन्ने चीनले देखाएको छ ।  

अर्कोतर्फ भुटानसँंग भएको सम्झौतामुताबिक भारत पुरानै ढाँचाले भुटानबाट स्वार्थ पूर्ति गरिरहन चाहन्छ । हामीसँगको उस्को नीतिमा केही फरक देखाउन खोजिए पनि उही हिमालयलाई सीमा मान्ने अवधारणा छोडेको देखिँदैन । आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापन, बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, भोलिको संसदीय राजनीति, व्यक्ति स्वार्थ, नेतृत्व तहका सम्भ्रान्तहरुको वर्गीय स्वार्थ, अरुले बोकाएका एजेन्डा बोकेर नेपाली कांग्रेसको सेवा गरिरहेको बुझ्ने मौकाले नयाँ वातावरण सिर्जना गरिदियो । किनभिने सत्ता अर्काको हाततिर नाजाओस् भन्ने विषयमा नेपालका कम्युनिस्टहरु पनि चलाख देखिए ।

यी सबै परिस्थितिले गर्दा नेपाली कम्युनिस्टहरुको स्थानीय रणनीतिमा परिवर्तन आयो – ल्याइयो ।  यो चीनप्रति उन्मुख हुने नीति आउँछ भन्नेमा भारतीय विज्ञहरु प्रस्ट देखिन्थे । नयाँ शैलीको यो कम्युनिस्ट रुपरेखाले पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसमात्रै स्थानीय राजनीति गर्न सिपालु, राजनीतिक फाइदाका लागी कर्मचारी सरुवाबढुवा र रोक्का गर्न सिपालु, स्वार्थ अनुकूल संस्थाहरु प्रयोग गर्न सिपालु, स्वार्थ अनुकूल चौथो अंग प्रयोग गर्न सिपालु भन्ने सोचलाई  एक्कासि कम्युनिस्ट एकताको रणनीतिले तिल्मिलाएको देखिन्छ । यो पुरानो पार्टी र यसको मूल मुटु प्रजात्रान्त्रिक पद्धति रोज्ने र त्यस पक्षमा उभिने व्यक्तिहरु लाखापाखा बस्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य सत्ताको सुखभोग गर्नेलाई  नीतिगत र पद्धतिको सरोकार रहने कुरो नै भएन । तिनीहरू बदलिन चाहँदैनन् । 

राजनीतिक संस्लेषण ( परिवर्तित आर्थिक संरचना  र सामाजिक परिवर्तन ) हेर्दा पार्टीहरुको ध्रुवीकरण एकत्रित भएजस्तो देखिएता पनि विछिन्न नै भएको देखिन्छ । केही मधुरो देखिएको डोरो अब  अर्थात् स्थानीयबाट ( राजनीति ) हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूलसँग जोडिएको प्रस्ट खाका निस्किएको छ । मुख्य पार्टीहरुभित्र भित्री दृष्टि दिन नसक्ने ‘थिंक ट्यांक‘हरु भएको पनि प्रस्ट देखिएको छ । कम्युनिस्ट एकताकै जति फुइँ गरे पनि त्यसको लागि राम्रो अभ्यास नगरिएको त एक साताभित्रै देखिन सुरु गरेको छ । भारतीय पक्षसँग निकट मानिएको नयाँ शक्ति पार्टी पनी एमालेको सूर्य छाप (ब्रान्ड) मा समेटिएको देखिन्छ । धेरै मानिस नेपालका पार्टीको नेतृत्व तह आफ्नै खुट्टोमा टेकेर राजनीति गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्छन् ।

यति छिटै एमालेसँग अरू कम्युनिस्टको तालमेल हुनुको कारण एमाले पनि भारत विरोधी पनि होइन र पत्रपत्रिकाले भिराइदिएको उग्र राष्ट्रवादी पनि होइन भन्ने देखाउनु नै हो । कोही प्रश्न गर्दैछन् – यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको नालायकीपन के भारतीय विज्ञले मूल्यांकन गरिरहेका थिएनन् ? सबै प्लेट फर्म जुटाउने कार्य कस्ले गरेको हो भन्ने  विश्लेषण गर्ने पनि देखिएका छन् । 

मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीको एक जुटले निर्वाचनलाई असर गर्ने चाहिँ पक्कापक्की छ । कम्युनिस्टको एकीकृत ध्रुवीकरणको जग पहिल्याउने कार्य एमाले र माकेले कति गर्न सक्छन् त्यो चाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ । संसदीय राजनीति, दलाल पुँजीपतीय र क्रान्तिकारी पुँजीपतीय पद्धति लगातार हाम्रो टाउकोमा निजीकरण, वित्तीयकरण, संकट सिर्जना र व्यवस्थापन र उनीहरुको हातबाट शक्ति बाहिर नजाहोस् भनी व्यवस्थापन गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ जे अर्थ लगाए पनि भूमण्डलीकरणको नीति र प्रक्रिया र पद्धति बाहिर हामी गएका छैनौ । अहिले पार्टीहरुको ध्रुवीकरणभित्र दुई ध्रुव देखिएको छ एमालेले कम्युनिस्टदेखि चुरे भावर हुँदै परिवार दलसमेत समेट्न पुगेको छ । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसले  हिजोको मधेसी मोर्चा, पुराना पञ्चको राप्रपासमेत समेटेको देखिन्छ ।

यहाँ पार्टीहरुकै मूल्यांकन गर्दा मूल्य र मान्यता, नैतिकता नहुनु आश्चर्यजनक होइन । यो धु्रवीकरण ‘थ्रेस होल्ड‘ भएका अन्य मुलुकको अध्ययन गर्दा पनि अस्वाभाविक मान्नुपर्ने देखिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता र थिंकट्यांक भनाउँदा दृष्टि शून्य रहेको त यही एक वर्षभित्रको राजनीतिक उतारचढाव र कम्युनिस्ट एकीकृत ह'Fदाको प्रक्रिया नियाल्न नसक्नुले छर्लंग देखाएको छ । माओबादी पार्टीको उनीहरुको मूल्यांकनमा राजनीतिमा तेस्रो स्थानमा रहेको, सन् १९९६ देखि २००६ सम्म युद्ध गरेर आएको, तुरुन्तको तुरुन्तै कार्यक्रम बनाउन सक्ने, पार्टीभित्र उदाइसकेको सम्भ्रान्त वर्गले स्वार्थ अनुकूल तुरुन्तै नीति बदल्छ भन्ने ज्ञान नराखी माओवादीले सधैँ काधमा राखी सत्ता थामी दिन्छ भन्ने सपना पालेर बस्नेबाहेक राजनीतिक विश्लेषण र दृष्टिमा अन्य कुरो देखिएन ।

नेपालका पार्टीहरुले लिएको उद्देश्य र नीति देख्दा यो ‘न विश्वस्तरीय न स्थानीय‘ देखिन्छ । अर्थात् कुवाको भ्यागुतो । यहीँका विभिन्न स्वार्थ समूले अगाडि सारेका नीति र दृष्टिमा आर्थिक नीति, सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु ल्याउने र लागु गराउने गरेको देखिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिका संस्थाहरु स्वार्थ अनुकूल संरचना बदल्ने, प्रगतिशील कर भन्दै करको दायरा बढाउने, स्थानीय निकायका अधिकार खुम्च्याउने, अनि गभरनान्सलाई लत्याई दिने सेरोफेरोमा राजनीति – कूटनीति सञ्चालन गरेको देखिन्छ । अर्थात्, शासक र शासन यहाँबाट बाहिर गएको देखिएन । यी सवै वस्तुगत कारणहरुले अहिलेको परिस्थिति जन्मियो । अब यो सडकमा आएको छ । यो चाल्नोले नायक र तिनका गुणदोष छान्नेछ । अन्य नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने देखिँदैन ।    

के सामथ्र्य राख्न सक्छन् त पार्टीहरुले ? 

राज्यको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मुटु भनेको संस्थाहरु हुन् । त्यहाँ भागबन्डा होइन योग्यताका आधारमा (मेरिटोक्रेसी) व्यक्ति भर्ना हुने संस्थागतरुपले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर ऐन कानुनको प्रयोग उसले गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।  किन भागबन्डा गरिन्छ ?  

के नेपालीहरुको जीवन बदल्न ( आर्थिक क्षेत्र ) अध्ययन र अनुसन्धान गरेर ल्याउने सामर्थ राख्छन् जहाँ हामी सामाजिक रुपान्तरणमा छौँ । सहरीकरण, बसाइँसराइ, रोजगारी मुख्य समस्या देखिएको छ । युवावर्ग र महिलालाई कृषितर्फ आकर्षित गरी विदेश पलायनबाट ऊर्जावान् जनशक्ति रोक्नु,  कृषिको व्यवसायीकरण गरी कृषिलाई उध्योगीकरण ( सानो तिनो ठूलो सकिँदैन ) तिर जोड्नु, उद्यमशीलता बढाउनु,  व्यवस्थित बजारीकरण, सहकारीहरुको सञ्चालन, मानवीय स्रोत र शक्ति एकीकृत गरी अगाडि जाने बाटा के हुन् ? यस बारे सरकार, पार्टीहरुले कहिल्यै सोचेका छन् ? पुरानो रुढीवादी सामन्ती सोच बदलेर आन्तरिक पार्टी पद्धति परिवर्तन गर्न सक्छन् ? ऊ पार्टीले खायो, अनि मेरो पार्टीले खाएकोजस्ता बाहियात तर्क पेस गर्न छोडेर भ्रष्टाचार गर्ने, घुस, कमिसन खानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सक्छन् त ? २७ वर्षे शासनको सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, आउने अवसर र चुनौतीको मूल्यांकन गरेर नयाँ बाटो खोजिन्छ ? 

आर्थिक क्षेत्रमा आम्दानीमा  वृद्धि, सामाजिक छेत्रमा आर्थिक असमानता घटाउने, राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागीता मूलक राजनीति, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम, प्रजातान्त्रिक पद्धति कायम राख्ने, पर्यावरणीय क्षेत्रमा वातावरण जोगाउँदै – मौसम परिवर्तनसँगै आफूमा परिवर्तन ल्याउने निति, कार्यक्रम र दृष्टि ल्याउन सक्छन् त ? 
’गुड गभर्नांस’ सारा नेपालीले खोजिरहेको छन् । राजनीतिक विकृति रोक्न निर्वाचनमा प्रत्याह्वान र निषेधको मत ( कुनै पनि उमेदवारलाई भोट नदिन पाहिने ) व्यवस्था खोजिरहेका छन् । यो लागु गराउन सकिँदैन ? किन प्रजातान्त्रिक पद्धति र वैयक्तिक स्वतन्त्रता रोकिन्छ ?

तपाईँहरुका पार्टीहरु सत्तामा बसेको २७ वर्ष भए । खै यी विषयवस्तुको कार्यन्वयन ?   

आन्तरिक पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक पद्धति र ’मेरिटोक्रेसी’ खै ?

राज्यका संस्थाहरुमा भर्ना गर्दा भागबन्डा रोकेको खै ?

स्वार्थ अनुकूल बिधेयक बनाउनतिर लागेर, नीतिगत, राजनीतीक, ठूला साना भ्रष्टाचारबाट आफूलाई कहिले अलग्याउने ?

उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र विश्वास बोक्ने, खुलापन, इमानदारी, शुद्धता, जिम्मेदारी, क्षमता, सीप, अनुभव, दक्षता र दूरदृष्टि देखाउँछन् देखाउँदैनन् ? राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा उत्तरदायित्व पूरा कहिले गर्ने ? कि अर्ति मात्रै फलाक्ने ? २७ वर्षको अवधि भनेको कति हो ? नेपालीको सरदर आयु नै ६७.८ वर्ष छ । 

भारतीय नीति – चिनियाँ नीति र अन्य मुलुकका नीति भित्र रहेर क्षेत्रीय प्रभुत्वको लागि छिमेकीको राजनीति र उस्को स्वार्थभित्र रहेर काम गर्न कहिले छोड्ने ? 

सन् १९९० को दशकसम्म राजतन्त्रभित्र कार्य गरिरहेको कर्मचारीतन्त्र न त आधुनिक नै छ न त पुरानो पद्धतिकै छ । राजनीतिक शक्तिको सिकार हुँदैआएको छ ।

जनताको सेवा र सुविधा भन्दा दिनरात नेता मुखी – राजनीति मुखी हुँदै गएको छ । अझ, विश्वव्यापीकरण भन्दा, व्यक्तिमुखी, उपलब्धिको खोजीभन्दा खुट्टो तान्ने कारण खोज्ने, कामको परिणामभन्दा नियम कानुन खोज्ने र सहभागितात्मक मूल्य तथा मान्यता खोज्नु सट्टा पुरानै मूल्य र मान्यता खोज्ने चरित्रको छ । यो कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचनातिर कहिले लैजाने ? तपार्इँसंँग कार्यक्रम र समय तालिका छ भनेर सोध्ने बेला आएको छ ।

राष्ट्रका समस्याहरु जेलिएका छन् । अन्य व्यापार घाटा, जनताका सेवा र सुविधा तथा दैनिक जीविकोपार्जनको समस्या, बेरोजगारीदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थका समस्या जस्ताको तस्तै छन्  ।            

विषय र वस्तुमा (आर्थिक र सामाजिकरुपले) नेपालीको लागि परिवर्तन  भएको देखिँदैन । आज कुनै पार्टी तल पर्ला, माथि पर्ला तर यो दलाल पद्धतिभित्रको स्वार्थ – सत्ता अर्काको हातमा नजओस् र एकीकृत पुँजी संकलन गरी रहने स्वार्थ कायम होस् भन्ने मान्यता जस्ताको तस्तै छ । दलका नेताको यो मुख्य उद्देश्य बदलिएको छैन ।   
पार्टीहरुसँग अब विचार र दृष्टि के छन् जस्ले नेपालीले खोजेको नयाँ परिवर्तन – ’इन्टरभेन्सन’ दिन सक्ने ? जुन व्यक्तिगत अवधारणा, वास्तविकता, मूल्य र मान्यता, समयसापेक्ष र आस्थासँग जोडिएका विषयवस्तु हुन् । के सेल रोटी झैँ नेपाली सधैँ रुमलिई रहलान् ? सबै पार्टी र नेतृत्व तहले समयासापेक्ष आफँैलाई बदल्नु पहिलो आवश्यकता भएको छ । पार्टीहरुले एकअर्का प्रति हिलो छ्याप्नुभन्दा आफु र आफ्नो पार्टीलाई सच्याए केही समय उनीहरुको राजनीति दिगो हुने देखिन्छ ।  नभए भोलि  भारतीय कांग्रेसको स्थिति भोग्नुपर्ने आर्थिक क्षेत्रको संरचनागत परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनले देखाएको छ ।