मधुरमण आचार्य 

चीन र भारतका लागि एकैसाथ उपप्रधानमन्त्री स्तरीय 'विशेषदूत' पठाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई महत्त्वपूर्ण छिमेकी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धमा 'कूटनितिक संतुलन'को नयाँ प्रयोग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस कदमबाट स़विधान निर्माणपछिको 'अघोषित नाकाबन्दी' र अघिल्लो सरकारले एकतर्फी र अप्रत्याशितरूपमा नेपालका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण स्थगित गरेको कारण चिसिएको भारतसँगको सम्वन्धमा सुधार आउनुको साथै चीनसँग पछिल्लो सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण संझौताको कार्यान्वयन गरेर भारत र चीनबीच अपेक्षित कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी दुवै देशसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने संभावना देखिएका छन् । खासगरेर यस कदमबाट धेरै समयदेखि हुननसकेको चीन र भारतका राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण छिटै हुने सम्भावना देखिनुका साथै उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदान प्रदानबाट दुवै छिमेकीको सम्बन्धलाई थप गतिशील बनाई आपसी चासो र हितको सम्बोधन गरी आपसी हितका विषयमा प्रगति गर्ने अवसर देखा परेकाछन् । 

 

नेपालबारे दुवै छिमेकीको यति ठूलो चासो र एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै रहेको बेला दुई देशबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालकोलागि कम चुनौतिपूर्ण भने छैन । आपसमा प्रतिस्पर्धात्मक समवन्ध भएका दुई उदीयमान महाशक्ति राष्ट्रहरुको सामरिक राजनैतिक र आर्थिक स्वार्थ्यको चपेटामा परेर कुटनैतिक संतुलन गुमाएमा नेपालजस्तो मुलुकले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने संभावनाहरु पनि कायमै रहेको छ । करीब एकसय अर्व डलर बराबर पुग्न लागेको दुई देशबीचको व्यापार र जलवायू परिवर्तन अन्तरराष्ट्रिय विकास एजेण्डा एवम् संयुक्तराष्ट्रसंघ लगायत अन्तरराष्ट्रिय राजनैतिक र आर्थिक संरचनामा उदीयमान शक्तिको रुपमा भारत र चीनबीच समान धारणाले रहेकोले दुई देशबीचको आपसी समबन्ध सुदृढ हुदैं जाने अपेक्षा भएता पनि सामरिक स्वार्थ्य भएका नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकमा आफ्नो प्रभाव बढाउन दुई देश बीच प्रतिस्पर्धा कायमै रहेको छ । 

 

आफ्ना दुई ठुला छिमेकी बीच परम्परागतरुपमा कूटनीतिक संतुलन कायम गर्दै आएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको प्रशंसा नै गर्दै आएको छ ! सन् २०१४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक "वर्ल्ड अर्डर" (पृष्ठ १७९) मा प्रसिध्द अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले समेत चीन र भारतबीचको कूटनीतिक सन्तुलनका लागि नेपालको प्रशंसा गरेका छन् । कतिपयले नेपालको चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई भूराजनीतिक बाध्यताको उपज पनि भनेकाछन् । प्रसिध्द अमेरिकी प्राध्याक लियो इ. रोजले चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक सन्तुलनलाई नै 'नेपालको अस्तित्व रक्षाको रणनीति'  (स्ट्राटेजी फर सर्भाइवल) भनेका थिए  । यस्तो भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा नेपालमाथि 'चाइना कार्ड' को प्रयोग गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तै सन्तुलन गुमाउँदा विगतमा समेत छिमेक सम्बन्ध खास गरेर भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले निकै आरोहअवरोह भोगिसकेको पनि छ  । सन् १९८९-९० को नाकाबन्दीको तात्कालिक कारण नेपालले चीनबाट आयात गरेको हतियार नै थियो भन्ने पनि नेपालको स्मरणबाट हटिसकेको छैन । 

 

संविधान निर्माणपछिको पाँच महिनासम्मको 'अघोषित' नाकाबन्दीपश्चात नेपालको तत्कालीन सरकारले चीनसँग गरेको पारवहनलगायत सामरिकरूपले महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रकृतिका संझौतालाई अहिले पनि कतिपयले भारतविरुध्द लक्षित कदम मान्ने गरेकाछन् । सरकार परिवर्तनसँगै ती सन्धिसंझौताको कार्यान्वयनमा अपेक्षित गतिशीलता नहुने आशंका पनि व्यक्त गरिएकाछन् । हुनत, सरकार प्रमुख स्वयम् र गठबन्धनको ठूलो दलका नेताले समेत चीनसँगका ती सन्धि संझौता कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसकेकाछन् । सोही कुरा विशेषदूतहरूमार्फत् चीन र भारतका उच्च अधिकारी समक्ष पनि दोहोय्राइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि, यो कुरा भनेजस्तो सजिलो भने छैन ! चीनसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालको सरकार अडिन सक्ने नसक्ने कुरा चीनले पनि मूल्यांकन गर्ने नै छ । हुनत चीनले नेपालमा आफू अनुकूल सरकार भएका बेलामा मात्र सम्बन्ध बढाउने हैन ! अरू मुलुकजस्तै चीन पनि आफ्नो सामरिक, आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप चल्छ । नेपालसँग पारवहन, सीमापार सम्पर्क र 'कनेक्टिभिटी' बढाउनु उसले अंगीकार गरेको छिमेकी नीति र सिल्क रोडलगायत सडक र रेल संजालले नेपालहुँदै दक्षिण एसियामा आर्थिक एवं कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अनतर्गत नै पर्छ । तसर्थ, नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा चीनले अंगीकार गरेको नेपाल नीतिमा परिवर्तन आउँदैन  । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिंगको आसन्न नेपाल भ्रमणले समेत यही सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । बरु, जुनसुकै सरकारसँग पनि सम्पर्क राखेर सम्बन्ध सुदृढ गराउँदै लैजाने उसको नीतिलाई नेपालले भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि विगतका सन्धि संझौताको कार्यान्वयनका अतिरिक्त चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको अवसरमा महत्त्वपूर्ण नयाँ परियोजनामा पनि चीन सरकारको सहयोग लिन सकिने सम्भावना रहेको छ । चीनको घोषित नीतिअन्तर्गत नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा चिनियाँ सडक र रेल विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण परियोजना अघि बढ्न सके दुई देशबीच दीर्घकालीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न सकिन्छ । 

 

संविधान निर्माणपश्चातको अघोषित नाकाबन्दी हटेपनि भारतसँग चिसिएको सम्वन्ध पुन: पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनु वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ  । तापनि, यस विषयको निर्क्योल कसरी गर्ने भन्ने चुनौती भने विद्यमान नै रहेको छ । मधेसवादीलगायतका संविधान असन्तुष्ट पक्षसँग सहमतिमा पुगेर संविधान संशोधनसम्म पुग्न आफैँमा कठिन छ । खास गरेर संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोगबिना यो काम संभव छैन  । संविधान संशोधनलगायतको आन्तरिक राजनीतिक विषयलाई भारतसम्म आफैँले पुय्राएर अगिल्लो सरकारको गल्ती यस सरकारले पनि दोहोय्राइसकेको छ  । त्यसमाथि आफ्नो आसन्न भारत भ्रमण पूर्व नै संविधान संशोधन अघि बढाउने र मधेसवादी दललाई सरकारमा सामेल गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले मूर्तरूप लिन निकै दुरुह देखिन्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर दुईदेश बीच थाती रहेका कतिपय विषयमा प्रगति गर्न वर्तमान सरकारले ठूलै आँट र कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । खास गरेर पंचेश्वर परियोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने, काठमाडौं निजगढ द्रूतमार्गको निर्माणमा भारतीय कम्पनीको संलग्नता र भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोगको सदुपयोग गर्ने विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा सरकारले लिने निर्णयले दुई देशबीचको आगामी सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने नै छ । नेपाल भारतबीच सन् १९५० को सन्धिलगायतका संन्धि सम्झौता र सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सुझाव दिन दुवै पक्षको सहमतिमा गठित 'प्रबुध्द समूह'ले काम पनि सुरु गरिसकेको छ  । सो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुय्राई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन पनि उच्चस्तरीय भ्रमणले थप सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ  । त्यसमाथि चीनसँग गरिएका महत्वपूर्ण सम्झौताको कार्यान्वयनमा भारतको विश्वास लिनुपर्ने चुनौती पनि थपिएका छन् । 

 

यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक संतुलन सोचेभन्दा जटिल हुन जाने देखिन्छ । खासमा एकैस्तरका विशेषदूत दुवैतर्फ एकै चोटी पठाउँदैमा मात्र कूटनीतिक संतुलन कायम हुने हैन  । कूटनीतिक सन्तुलन त्यतिखेर कायम भएको मान्न सकिन्छ जतिबेला नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध उनीहरूको स्वार्थको चपेटामा नपरी आफ्नो इच्छा र राष्ट्रिय हितको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्छ । भारत र चीन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छिमेकी हुन्  । दुवै देशसँग पारस्परिक हित र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार सम्बन्ध बढाउनु र एक छिमेकीविरुध्द अर्कोलाई प्रयोग नगर्नु अनि उनीहरूबाट एक अर्काविरुध्द प्रयोग नहुने हैसियत राख्नु नै नेपालको भूराजनीतिक सन्दर्भमा कूटनीतिक संतुलन मान्न सकिन्छ ।

 

भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई पछिल्लो सरकारले फिर्ता गरेपछि भारत र चीन दुवै मुलुकमा अहिले नेपालका राजदूत छैनन् । आसन्न उच्चस्तरीय भ्रमण पूर्व वर्तमान जटिल परिस्थितिमा दुवै मुलुकमा कूटनीतिक परिपक्वताका साथ काम गर्न सक्ने राजदूत नियुक्त गर्नुका साथै राजनीतिकरूपले सक्षम परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारले कूटनीतिक कार्यभारलाई यसरी विशेषदूतमार्फत भन्दा नियमित ढंगले संचालन गर्नुपर्ने हु्न्छ । कूटनीतिक संतुलनको नाममा एक मुलुकसँग जे गरियो सोही कुरा अर्को मुलुकसँग पनि गर्ने परम्परा पनि बसालिनु हुन्न । आवश्यकताअनुसार दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा दुवैतर्फ उही कुरा र उही स्तरमा गरिहाल्नु पर्छ भन्ने होइन । अहिलेको विशेष परिस्थितिमा दुवैतर्फ एकै साथ एकै स्तरका विशेषदूत पठाउने काम रचनात्मक र सकारात्मक कदम भए पनि यो अपरिहार्य भने थिएन । यस किसिमको परम्परा नबसालेकै राम्रो हुन्छ । हुनत, चीनका राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकारको तर्फबाट नेपाल भ्रमणका लागि निम्ता दिन एक उच्चस्तीय विशेषदूत पठाउनुपर्ने नै थियो  । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भारतसँग उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक संवाद कायम गर्नु पूर्व चीनको भ्रमण गरेकोले उत्पन्न असहज परिस्थितिको अनुभवले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दुवैतर्फ यस्तो समानस्तरको विशेषदूत पठाउन आवश्यक महसुस भएको हुनुपर्छ । जे होस्, यस कदमबाट मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सके यसको महत्त्व आफैँ स्पष्ट हुनेछ ।

 

अबको कार्यभार दुवैतर्फबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपालले कसरी उच्चतम लाभ लिन सक्छ र दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई कसरी नयाँ उचाइमा पुय्राउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले विलम्ब नगरी आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्नुपर्छ । चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपूर्व नै प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण हुने हो भने अझ धेरै द्रूतगतिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ  । दुवैतर्फ गरिने उच्चस्तरीय संवाद र सहमतिबाट दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र सन्तुलित बनाउन वर्तमान सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी अघि बढ्न सक्नु नै अहिलेको प्रमुख कूटनीतिक कार्यभार सम्झनुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र छिमेकीसँगको कूटनीतिक सन्तुलन कायम हुनेछ ।

(पूर्व परराष्ट्र सचिव)

acharyamra@gmail.com

Twitter @MadhuRamanACH