हिजोआज कुनै कुराको उपहास गर्नु परेमा 'ओलीका आश्वासन' वा 'दाहालका निर्देशन' भन्न थालिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कति आश्वासन दिए भन्ने सायद कुनै निकायमा 'रेकर्ड' पनि छैन र उनैलाई पनि थाहा छैन होला । यस्तै अवस्थामा पुग्न लागेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । हुनत, उनलाई पनि छोटै अवधिमा केही गरेर देखाउने मन होला । फेरि सत्तामा पुग्न पाइने हो हैन जनताले सम्झने केही त गरौं भन्ने पनि लागेको होला । तर, त्यसका लागि उनले अपनाएको शैली भने न लोकतान्त्रिक छ न व्यावहारिक नै । यसपटक उनको निर्देशन मोह बढी नै देखिएको छ । सचिवहरूलाई तीन दिनभित्र देश विकासको खाका बनाउनेदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री  र यातायात सचिवलाई निवासमा बोलाएर यथाशीघ्र सेवा प्रदायक कार्यालय थप्नेसम्मका अनगिन्ती निर्देशन दिइसकेका छन् । यस्तो अभ्यास एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँदैन । यो त मध्ययुगीन सामन्ती शासन शैली हो । 

 

हुनत, कुनै बेला 'जंगबहादुर' बन्ने चाहना बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मुलुकको प्रमुख कार्यकारी हुँदा बेलाबखत सर्वसत्ताको लोभ लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । कोतपर्वभन्दा धेरै ठूलो नरसंहार गरेको उनको 'रेकर्ड' पनि छ । त्यति भएर पनि प्रधानमन्त्री दाहाल कसैले पञ्जापत्र दिएर नियुक्त गरेको शासक नभएर व्यवस्थापिका संसद्मा बहुमत सिद्ध गरेर बनेका प्रधानमन्त्री हुन् । बन्दुकका बलमा उनी र उनको पार्टी नेपालको राजनीतिमा स्थापित भयो होला तर सत्तामा त बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित संसद्बाटै चुनिएर पुगेका हुन् । यसैले उनले हजुरिया जर्नेलको शैलीमा हैकम चलाउन खोज्नु हुँदैन । विधि र प्रक्रियासम्मतरूपमा शासन गर्नुपर्छ । नियमले बाधा पारेको भए नियम संशोधन गर्नुपर्छ तर उल्लंघन गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटक आफूले संयमित भएर काम गर्ने वाचा पनि जनसमक्ष गरेका थिए । तर, सत्तारोहणपछि सरकारका कामकारबाही हेर्दा उनले अगिल्लो कार्यकालको विफलताबाट केही नसिकेको भान हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र यातायात सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमति यथाशिघ्र प्रदान गर्न काठमाडौं र भक्तपुरमा सेवा प्रदायक कार्यालय थप्न निर्देशन दिएछन् । अहिले कति जनाले सवारी चालक अनुमति पाउने गरेका छन् ? ढिलो भयो भनिएकै बेलामा राम्ररी सवारी चलाउन नजान्नेलाई इजाजत दिएर एक प्रकारले 'ज्यान मार्ने लाइसेन्स' दिइएको गुनासो गरेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कर्मचारीतन्त्रले बजारमा लाइसेन्सको पसल थाप्ने मौका बनाउन सक्छन् । 'सेवा प्रदायक कार्यालय नै थपेर पनि छिटो सेवा देऊ' भन्ने निर्देशको अर्थ 'जाँच लिनु तर लाइसेन्स हतपति नदिनु' भनिएको त पक्कै हैन होला ! यस्तो गम्भीर विषयमा हचुवा निर्देशन दिनको परिणाम कति भयावह हुनसक्छ भन्ने हेक्का राखिएको देखिएन । । यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । निर्देशनका भरमा छापामार शैलीमा शासन गर्न खोज्दा ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन र महेन्द्र मन्जिलको बिजुली काट्नेजस्ता गम्भीर त्रुटि अनगिन्ती पटक हुनेछन् ।

 

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि कसैले पनि त्यसको अवज्ञा गर्ने वा गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनुहुँदैन । सार्वभौम संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राख्न भने सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले नै सक्नुपर्छ । साथै, उनका सहयोगी र विशेषगरी मुख्य सचिवलगायतका कर्मचारीले सहयोग गरेमा प्रधानमन्त्रीको पद ओजपूर्ण हुनसक्छ । धेरै भयो त्यस गरिमामय पदलाई सुहाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको छैन । यसैले प्रधानमन्त्रीले जति नै हल्का कुरा गरे पनि जनताले खासै चासो नराखेका हुन् । तर, जनताले उपेक्षा गरेको यथार्थलाई मौन समर्थन ठान्ने भ्रम राजनीतिक दलका नेतामा देखिन थालेको छ । कर्मचारी तन्त्रलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन शासन सञ्चालन विधिमा र शासकको मानसिकतामा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक मानसिकता भएमात्र शासन शैलीमा परिवर्तन सम्भव छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन खोज्नेभन्दा धेरै अलमल र अप्ठेरोमा त रोजगारीका लागि विदेश जान चाहनेहरू परेका हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू देशभरबाट काठमाडौं आउनुपर्छ । राहदानी जिल्लामा बनाएका रहेनछन् भने काठमाडौंमा राहदानी लिन सरकारले नै दिएको नागरिकतासमेत सक्कली हो भन्ने प्रमाणित पनि व्यक्ति स्वयंले गराउनुपर्छ । यसका लागि उनीहरू पुनः जिल्ला फर्कनुपर्छ । काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यालयहरू चारतिर छरिएका छन् । बल्लतल्ल राजधानी आइपुगेका युवाले पाउनु हन्डर पाउँछन् । मोटर चलाउने लाइसेन्स लिनेलाई भन्दा त यिनलाई सहजरूपमा सेवा दिन प्राथमिकता दिनुपर्ने हैन र ? सवारी चालकको अनुमति पत्रका लागि भक्तपुर र काठमाडौंमा कार्यालय थप्ने कि जिल्लाहरूमा क्षमता बढाएर सहज बनाउने भन्ने विषयमा छलफल पो पहिले गर्नुपर्ने हो कि ? सरकारी अस्पतालमा गएर हेर्ने हो भने उस्तै भद्रगोल र बिजोग छ । सबैतिर, निर्देशन दिएरमात्रै त सुध्रिँदैन । सेवा प्रदायक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकेमात्र जनतालाई लाभ हुनेगरी सुधार हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्रीले दीर्घकालीन सुधारको सोच बनाउनु उचित हुन्छ । भारदारी शैलीमा हुकुम चलाउन खोज्दा पनि ताबेदारहरूले 'बादशाहको नयाँ लुगा'को कथामा जस्तो सही थाप्नेहरू त भेटिएलान् तर त्यस्तो प्रवृत्ति देशका लागि हानिकारक हुन्छ भने प्रधानमन्त्री दाहालकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।