ढुंगामुढा गरेका भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकहरूसँग त्रिवि प्रशासनले मात्र हैन सरकारले पनि पक्कै वार्ता गथ्र्यो । तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने यी शिक्षकहरूलाई त्रिवि प्रशासनले पटक्कै वास्ता गरेको छैन । त्रिविका आंशिक शिक्षकहरू करार सेवामा नियुक्ति माग गरेर आन्दोलन सुरु गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । उनीहरूले आंशिक शिक्षकलाई विश्वविद्यालयले न्यूनतम पारिश्रमिकमा अधिकतम काम लगाएर शोषण गरेको गुनासो गरेका छन् । यही आन्दोलनका सन्दर्भमा उनीहरूले लामो समय रिले अनशन पनि गरिसकेका छन् । तैपनि, त्रिवि र सरकार कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनरत शिक्षक महेश गजुरेल पाँच दिनदेखि अनशनमा बसेका छन् । चिकित्सकका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ र रक्तचाप, मुटु र श्वासप्रश्वासमा समस्या र पिसाबमा खराबी देखिएको छ । 

विद्यालयका अस्थायी शिक्षकलाई लगभग स्वतः स्थायी गर्ने नियत राखेर सबैको विरोधलाई बेवास्ता गरेर शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने सरकारले त्रिविका आंशिक शिक्षकहरूको न्यायोचित मागलाई उपेक्षा गर्नु आश्चर्यको विषय हो । यसले त्रिवि प्रशासनको संवेदनहीनता उजागर गरेको छ । प्रा.डा. गोविन्द केसीले किन पटकपटक त्रिवि पदाधिकारीलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दारहेछन् भन्ने पनि रहस्योद्घाटन हुन्छ । आंशिक शिक्षकका सबै माग उचित नहुन सक्छन् । तर, स्वतः स्थायी हुनुपर्ने जस्तो अनुचित माग यिनले गरेका छैनन् । त्रिविका स्थायी शिक्षकहरू पढाउनुभन्दा बढी अरू नै काम गर्छन् । अधिकांश ’हेलमेट टिचर’ त्रिविकै प्राध्यापकहरू छन् । विडम्बना, त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा पढाउनेहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँछन् तर नपढाउनेहरूले बढुवा र पूरा तलबभत्तामात्र हैन पेन्सन पनि पाउँछन् । अनि किन नखस्कोस् त शिक्षाको गुणस्तर ?  

योग्यतम जनशक्ति विश्वविद्यालतर्फ आकर्षित हुने वातावरण सिर्जना नहुँदासम्म शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुँदैन । विद्यालयस्तरबाटै अहिलेको शिक्षाको स्तरमा समयसापेक्ष सुधार भएन नेपालको विकासको सबै प्रयास विफल हुन्छ । दुर्भाग्य, शासकहरूले यो गम्भीर विषय अहिलेसम्म आत्मसात् गरेको देखिएन । कक्षामा पढाउने शिक्षकलाई उचित पारिश्रमिक र आवश्यक सुविधाबाट वञ्चित गरुन्जेल शिक्षामा सुधार हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसैले त्रिविका आंशिक शिक्षकको उचित पारिश्रमिकको न्यायोचित माग पूरा गर्न त्रिवि प्रशासनले आलटाल गर्नु उचित हुँदैन । सबैभन्दा पहिले स्थायी दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरू पूरा समय विश्वविद्यालयकै कक्षामा पढाउनुपर्ने नियम लागु गर्नुपर्छ । स्थायी शिक्षकबाट अधिकतम कक्षा लिँदा पनि आवश्यक भएमा करारमा शिक्षक नियुक्त गरेर पढाउन लगाउनु उचित हुनेछ । उच्च शिक्षामा पढाउने जनशक्तिको आवश्यकता निबेकी खेतालाबाट श्रम गराएजस्तो गरेर पूरा गर्नुगर्न खोज्नु शिक्षाको गुणस्तर घटाउने षड्यन्त्र गर्नु नै हो । स्थायी दरबन्दीमा भएका शिक्षकमध्ये नपढाउनेलाई सेवाबाट हटाउने प्रावधान हुनुपर्छ । नेपालको निजामती कर्मचारीजस्तै त्रिविका शिक्षक पनि स्थायी भएपछि सामान्यतः आआप्mनो कक्षामा नियमितरूपमा पढाउँदैनन् । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कक्षामा राम्ररी पढाउने शिक्षकलाई वार्षिक करारमा काम लगाउने व्यवस्था त्रिविमा पनि लागु गर्नु उचित हुनेछ । तत्कालका लागि आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर अनशनरत शिक्षकको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ । सामान्य आत्मबल भएको व्यक्ति अनशन बस्ने हिम्मत गर्दैनन् । यसले अनशनकारीको उपेक्षा नगर !