सार्वजनिक विद्यालयहरूमा योग्य शिक्षकको प्रवेश रोकेर नेपालका सांसदहरूले भावी पुस्तालाई अन्धकारतर्फ घचेट्ने काम गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयहरूको शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदै गएको छ । खासगरी २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजनाका नाममा समुदायका हातबाट सार्वजनिक विद्यालय खोसेर राष्ट्रियकरण गरेकै दिनदेखि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नियोजित आक्रमण सुरु भएको हो । सार्वजनिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन सरकारको नियन्त्रणमा जानेबित्तिकै पञ्चायतीकरणका लागि शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप थालियो । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्कन थाल्यो । अर्कातिर, निजी क्षेत्रलाई शिक्षाको व्यापार गर्न सजिलो वातावरण बनाइयो । फलस्वरूप, सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्कने र विद्यार्थीहरू निजी क्षेत्रका विद्यालयमा आकर्षित हुने क्रम बढ्यो । त्यसपछि देशमा दुईपटक राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ तर सार्वजनिक विद्यालयको जरामा प्रहार गरेर नेपालको शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने प्रवृत्ति भने झन् झन् बढ्दै गएको छ । संसद्ले हालै पारित गरेको विधेयक शासकहरूको क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि शिक्षामा गरिने प्रहारकै एउटा कडी हो । 

भारतमा बेलायती उपनिवेशका लागि कारिन्दा उत्पादन गर्ने घोषित उद्देश्य भए पनि लर्ड मेकालेको भित्री ध्येय भारतीय शिक्षाको जरो उखेल्नु थियो । यसैले उनले भारतीय संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्न त्यहाँको मौलिक शैक्षिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरे । शिक्षाको माध्यम अँग्रेजी बनाइयो । भारतको उच्च शिक्षाको माध्यम अँग्रेजी भएपछि त्यहाँका विश्वविद्यालयबाट मानसिक दासता बोकेका स्नातक समाजमा आए । व्यक्तिको आत्मसम्मान र विश्वास खलबल्याउन सबैभन्दा पहिले उसको सामाजिक सांस्कृतिक धरातल कमजोर बनाउनुपर्छ । व्यक्तिलाई कमजोर वा सशक्त बनाउने सबैभन्दा उपयुक्त र सहज उपाय शिक्षा नै हो । भारतमा लर्ड मेकालेले यही प्रयोग गरेका थिए । नेपालमा पनि कुनै न कुनै बहानामा शिक्षामा प्रहार गर्ने उपक्रम निरन्तर रहेको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण समुदायको हातबाट खोसेर पञ्चायतले थालनी गरेको शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि त परम्परा नै बन्यो । शिक्षकहरू पार्टीका घोषित कार्यकर्ता नै बने । सार्वजनिक विद्यालयलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरूबीच होड नै चल्यो । यसैले अहिले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा नै ध्वस्त हुनेगरी अस्थायी शिक्षकहरूलाई लगभग स्वतः स्थायी बनाउने आशयको कानुन सबै दलको मिलोमतोमा पारित भएको हो ।
यसै पनि नेपालमा अरू काम गर्न सक्नेहरू शिक्षण पेसामा  जाँदैनन् । तिनमा पनि योग्य व्यक्तिहरू अस्थायी शिक्षकका रूपमा वर्षौँ भौँतारिएर बस्दैनन् । अधिकांश अस्थायी शिक्षक कुनै नेताको कृपामा निवेदन दिएका भरमा नियुक्त भएका हुन् । अब यिनीहरूमध्ये लगभग सबै स्वतः स्थायी हुने भए । तिनले पढाउने विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर कस्तो होला भन्ने त एसएसईको परीक्षाफलले पनि देखाइरहेकै छ । अर्कातिर, शिक्षण प्रमाणपत्र लिएका हजारौँ युवा सेवा प्रवेशको प्रतीक्षामा छन् । प्रतिस्पर्धा गरेर शिक्षण पेसा अपनाउने उनीहरूको अधिकार पनि हनन भयो । उनीहरू निराश हुनेछन् भने लाखौं विद्यार्थी स्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन् । सार्वजनिक विद्यालयको जरा उखेलेपछि शिक्षाको कालोबजारी झन् चर्कनेछ । यसबाट देशमा विभाजनको खाडल खाडल झन् गहिरो र फराकिलो हुनेछ । देशलाई यसरी गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने विधेयकविरुद्ध संसद्भित्र एक जनालेमात्र आवाज उठाए पनि शिक्षाविद्हरूले विरोध गरेका छन् । केही विद्यार्थी संगठनहरूले पनि यसको विरोध सुरु गरेका छन् । यसैले नेपालको शिक्षा प्रणालीमार्फत् देशको सांस्कृतिक चिन्तनमै गम्भीर दुष्परिणाम पार्न यस विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान नगरी राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान, २०७२को धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम फिर्ता पठाउनु उचित हुनेछ । अस्थायी शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धा गर्न तयार नभए उनीहरूलाई उचित मापदण्ड बनाएर उदारतापूर्वक सुविधा दिएर अवकाश दिनु उचित हुनेछ । शिक्षण अयोग्य व्यक्तिको अधिकारको विषय होइन । मेकालेका नयाँ अवतारहरूलाई चेतावनी दिन विख्यात् शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र डा. मनप्रसाद वाग्लेको अनुसरण नागरिक समाजका अरू अगुवाले पनि गर्नुपर्छ । शिक्षामा हुने हानीको असर युगौँसम्म जो पर्छ ।