व्यवस्थापनमा अलिकति ध्यान दिएको भए सजिलै बन्दोबस्त गर्न सकिने भए पनि भूकम्पपीडितले घर बनाउने काठसमेत पाउनसकेका छैनन् । हुनत, भूकम्पका कारण एकै पटक लाखौं घर बनाउन पर्ने भएपछि काठको अभाव हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि, हिमाली क्षेत्रमा घर बनाउन पुग्ने काठको यसै पनि अभाव हुने गर्छ । कतिपय हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू भूकम्पका कारण पूरै क्षतिग्रस्त भएका छन् । पहाडी क्षेत्रका गाउँमा पनि सबैलाई पुग्ने राम्रो काठ सामुदायिक वनमा नहुनसक्छ । उदाहरणका लागि गोरखाको समाचारलाई लिन सकिन्छ । गोरखामा भूकम्पले भत्काएका ६० हजारभन्दा बढी घर पुनःनिर्माण गर्न कम्तीमा ३५ लाख सिएफटी काठको आवश्यक भए पनि जिल्लाका वनमा त्यति परिमाणमा काठ छैन । सम्बन्धित वन अधिकृतका अनुसार जिल्लाका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनबाट एक वर्षमा बढीमा पाँच लाख सिएफटी मात्र काठ उपलब्ध हुनसक्छ । अर्थात्, भूकम्पपीडितका लागि चाहिने काठ जिल्लाको वनबाट नै लिनुपर्ने हो भने वन मासिन सक्छ ।  

 

पुनरुत्पादन हुनेभन्दा बढी मात्रामा काठ कटानी गरिएमा वन मासिन्छ । पहाडी जिल्लाका अधिकांश वन सामुदायिक वन प्रणाली थालिएपछि मात्र नांगा डाँडा पुनः हरियो भएको हो । यसैले अहिले वन मासिने गरी काठ काट्न सम्भवतः भूकम्पपीडितहरू नै तयार हुँदैनन् । र, भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन पुग्ने न्यूनतम काठ सरकारले उपलब्ध नगराई पनि हुँदैन । यसैले काठको आपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुको विकल्प छैन । जिल्लाभित्र वन नमासिने गरी काट्न मिल्ने काठ काट्ने र भत्केका घरका काममा लगाउन सकिने जति काठ प्रयोग गर्ने हो भने धेरै जिल्लामा काठको ठूलो अभाव पूरा हुनसक्छ । तल्ला पहाडी भेग र बेसी भागमा सामुदायिक वनकै काठले पनि धेरै खाँचो टार्नेछ । मौका परेको ठानेर मनपरी काठ काट्न भने भूकम्पपीडितलाई पनि दिनु हुँदैन । अर्थात्, पहाडी जिल्लाका लागि केही काठको अभाव रहनेछ । अर्को विकल्प देशबाहिरबाट काठ ल्याउने वा काठको साटो सकेसम्म धातुका सामग्री प्रयोग गर्ने हो । तर यो विकल्प मूलतः आर्थिक दृष्टिबाट असम्भव र मूर्खतापूर्ण हुन्छ । यसैले तराई र भित्री मधेसका वनबाट काठ आपूर्ति गर्नु अर्को विकल्प देखिन्छ ।

 

धेरै समयदेखि तराईका वनमा ढलेका काठ सडेर गइरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । वनमा लाखौं क्युबिक फीट काठ सडेर जाने तर भूकम्पपीडितले घर बनाउन न्यूनतम काठ पनि नपाउने अवस्थाले सरकारको निकम्मापनको पोल खोल्छ । साथै, सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर काठको व्यवस्था गर्न नसक्नु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पनि कमजोरी हो । भूकम्प नगएकै भए पनि वनमा ढलेका रुख सड्न दिनु हुँदैन थियो । अहिले त झन् काठ राष्टिय आवश्यकता नै भएको छ । सबै काठ एकै वर्षमा चाहिने पनि हैन । तर, सकेसम्म चाँडै काठको व्यवस्था नगर्ने हो भने यो वर्ष पनि भूकम्पपीडितले घर बनाउन सक्नेछैनन् । यसैले वन नमासिने गरी जिल्लाका सामुदायिक वनका काठ काट्न स्थानीय स्तरमा व्यवस्था मिलाउने र भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रबाहिरका राष्ट्रिय वनमा ढलेका रुखहरूबाट काठ आपूर्ति गर्न सरकारले तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्छ । सकेसम्म वनका रुख ढाल्ने हैन ढलेका रुखको व्यवस्थापन गरेर काठको आपूर्ति गर्ने नीति अपनाउनु लाभदायी हुन्छ । भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रबाहिरका सामुदायिक वनबाट पनि दिन सकिने जति काठ उपलब्ध गराइदिन सरकारले आह्वान गरेमा केही अभाव पूर्ति हुनेछ । तर, यसक्रममा तस्कर र वन माफियाले मौका नछोपुन् भनेर सावधान भने हुनै पर्छ । सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा नै काठको पनि तस्करी हुने हुनाले उनीहरूमाथि पनि निगरानी भने गर्नुपर्छ । वनबाट ढलेका रुखहरू काटेर काठका रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक भए सशस्त्र सुरक्षा बलहरूलाई जिम्मा दिए पनि हुन्छ ।