संविधानको भाषा : हाँसोको विषय

नेपालको संविधानले दुई वर्षपार गर्नै लाग्दा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधान सभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य  ध्यानगोविन्द रञ्जितले भने - सभासद्हरूले साहित्य नजानेकाले संविधानमा भाषागत गल्ती धेरै छन् । उनले यसो भन्दा कार्यक्रमका श्रोताबीच हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो । संविधान सभाले २०७२ मा नेपालको संविधान निर्माण गर्दाका एक सहभागीले स्वीकार गरेको यस अभिव्यक्तिलाई श्रोताले हाँसोको विषय बनाइदिए । 

सांसद् रञ्जितको यो स्वीकारोक्ति कुनै हाँसोमा उडाइन मिल्ने विषय भने थिएन । यो ढिलै भए पनि संविधान निर्मातामध्येका एकले आत्मसमीक्षा गरेर गल्ती महसुस गरेको घटना थियो । उनको भनाइ  स्पष्ट थियो - नेपाली सभासद्‍मा लेखन क्षमता कम भएकाले संविधानको भाषामा कमजोरी रहेका छन् । 

कोही मान्छे सबै कुराको पूर्ण जानकार हुँदैन, हाम्रा सभासद् पनि त्यस्तै थिए । मानवीय कमजोरी र सर्वोच्चताको अहङ्कार  दुवै थियो उनीहरूमा । त्यसको प्रतिविम्ब नेपालको संविधानको भाषामा देखिएको छ । तर, त्यस्ता कमजोरी अथवा सर्वोच्चताको अहम् सधैँ स्थिर भएर रहँदैनन्, मान्छेले स्वमूल्याङ्कन गर्छ । त्यसैको परिणतिका रुपमा सांसद् रञ्जितको पछिल्लो भनाइलाई लिन सकिन्छ ।

संविधानको भाषामा धेरै नै कमी कमजोरी रहेको, प्रचलित मानक शब्दकोश र व्याकरण परम्परालाई नमानिएको, एउटै शब्द फरकफरक ढङ्गले लेखिएको जस्ता भाषिक सरोकारका विषय संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुँदादेखि नै आएका थिए । तिनमा सुधार गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पठाइएको र प्रज्ञाले संशोधन गरेर पठाएको पनि थियो । तर, संविधान प्रतिष्ठानले गरेजस्तो संशोधित रूपमा आएन । संविधानको भाषामा खेलबाड भयो । यसलाई नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले सार्वजनिक समारोहमा नै व्यक्त गरेका थिए । 

संविधान निर्माण र जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा जालझेल, राजनीति र षड्यन्त्र भएजस्तै संविधानको भाषामाथिको एउटा षड्यन्त्र थियो यो । नेपाली भाषाको हिज्जे विवादमा नेपाली भाषालाई भन्दा पनि आफूलाई स्थापित गर्नका लागि संविधानको भाषामाथि खेलबाड गरेको यस कार्यलाई संविधान सभाले ठम्याउन नै सकेन । त्यो कार्य संविधान सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले प्रज्ञाको संशोधन थन्क्याएर नेपाली लेखनका विषयमा बजारमा निकै नै हल्लीखल्ली मच्चाएका एक विज्ञलाई भाषा सच्याउन दिएर गरेका थिए । वस्तुतः संविधानको भाषा सच्चिएन बरु त्यसको हुर्मत लिने काम भयो ।

संविधान सभाको सचिवालयको कुनै अभिलेखमा ती विज्ञले गरेको कामको मूल्याङ्कनको दक्षिणाको रकम पनि भेटिएला । संविधानको भाषा सुधारेकोमा सम्मान पाएका समाचार र फोटा पनि भेटिएलान् । तर, संविधानको भाषा भने तत्कालीन संविधान सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् रञ्जितले अहिले बुझेजस्तै छ । अहिले त्यसैअनुसार नेपाली भाषाको परीक्षण हुन थालेको छ । संविधानको भाषाको हविगत बुझेका सांसद्को विचार हाँसोको विषय बनेको छ । 

मूलतः संविधान भाषा र साहित्यको दस्ताबेज होइन, राजनीतिक दस्ताबेज हो । आन्तरिक तथा सहतमा आएका राजनीतिक दाउपेच र षड्यन्त्रहरू चिर्दै संविधान लेखन र घोषणा भएको थियो । विश्वका लिखित संविधान रहेका सबै देशका संविधान भाषामा नै लेखिएका हुन्छन् । तिनमा भाषाको व्यवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले संविधान भाषिक विषय पनि हो । संविधानको सफलता वा असफलताको मूल्याङ्कन पनि भाषाका माध्यमबाट नै हुने हुँदा संविधानको भाषा महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानको भाषाको भाव र मर्म बुझेर नै त्यसको व्याख्या हुने गर्छ ।

नेपालका भाषा र संविधान

संविधान लिखित दस्ताबेज हो । यो देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा लेखिएको छ र यसले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई नै सरकारी कामकाजको भाषा (धारा ७ -१)) मानेको छ ।

नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् (धारा ६) । यस आधारमा ४४.६ प्रतिशत नेपालीको मातृभाषा छ र नेपाली भाषालगायत सबै १२३ भाषा (राष्ट्रिय जनगणना, २०६८) राष्ट्रभाषा हुन् । सबै राष्ट्रभाषा लेखिँदैनन्, धेरै बोलिन्छन्, थोरै लेखिन्छन् । लेखिनेमध्ये पनि केही भाषामा संविधानको अनुवाद भएको छ ।

जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा अङ्ग्रेजी, हिन्दी, रुसी, स्पेनी, अरबी, फ्रान्सेली, अरबीलगायतका विदेशी भाषा पनि मातृभाषाका रूपमा दर्ता भएका छन् । मातृभाषाका रुपमा यिनका वक्ताको सङ्ख्या फरक छ । उदाहरणका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आठ जनामात्र मातृभाषी वक्ता रहेको अरबी भाषा पनि राष्ट्रभाषाको सूचीमा चढेको छ ।

विदेशी भाषामध्ये नेपालमा बढी प्रयोगमा रहेको भाषा अङ्ग्रेजी हो । यो रोमन लिपिमा लेखिन्छ । मातृभाषी वक्ता (२०३२ जना) रहेका आधारमा यो नेपालको राष्ट्रभाषा हो तर रोमन लिपिमा लेखिने भएकाले यो सरकारी कामकाजको भाषा होइन । तर यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा हो त्यसैले विदेशी भाषामध्ये अङ्ग्रेजी भाषामा संविधानको अनुवाद पहिले भएको छ । नेपालभित्रैका अरु विभिन्न राष्ट्रभाषामा संविधानको अनुवाद संविधानप्रति जनताको अपनत्व स्थापनाका लागि सचेतना जनाउने कार्य थियो । 

यसैगरी संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको भाषा आयोग संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै गठन भएको छ । तथापि नेपालका भाषा, राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा, प्रदेश तहमा प्रयोग हुने सरकारी कामकाजको वैकल्पिक भाषालगायतका अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको भाषा आयोग गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अध्यक्षमा मात्र सीमित छ । सदस्यहरू नियुक्त हुनसकेका छैनन् । एक वर्षभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छल्नका लागि मात्र अध्यक्षमा सीमित आयोग गठन भएको छ ।

एक वर्षे कार्यकालमा पनि आयोगले निकै नै महत्त्वपूर्ण काम गरी त्यसको प्रतिवेदन सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनसँगै आयोगको एउटै याचना छ - आयोगको टाउको मात्र होइन, सम्पूर्ण शरीर बनाइ देऊ भन्ने । अर्थात्, आयोगलाई पूर्णता सरकारले दिएको छैन, आयोगले त्यसैको माग गरेको छ । यसरी संविधानले नै निर्देशन गरेको भाषासम्बन्धी संविधानको कार्य देखावटीमात्र भएको छ ।

सरकारी काम
 

नेपाली भाषा र नेपाली नागरिक जनाउने नेपाली शब्दलाई अङ्ग्रेजी भाषामा नेल्पिज (Nepalese) भनेर लेख्ने चलन थियो । तर संविधान जारी भइसकेपछि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई नेपाली नै भनेर लेख्ने निर्णय गरेर त्यसबारे पत्राचार गरेको थियो । अहिले धेरै विदेशी लेखाइमा नेप्लिजको साटो नेपाली नै लेख्न थालिएको छ ।

सरकारले संविधान जारी भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको यो नेपाली भाषा सम्बन्धी निर्णय नेपाली भाषालाई साँच्चिकै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने काम गर्न लागेको एउटा सङ्केत थियो । परराष्ट्रका अधिकांश कामकाज रोमन लिपिमा लेखिने अङ्ग्रेजी हुने गरेको तथ्यमा एउटा शब्दमा गरिएको यो एक साङ्केतिक र अर्थपूर्ण निर्णय थियो । तर त्यसको केहीपछि नै सरकारकै अर्को मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा सूचनाले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने अङ्ग्रेजी भाषा हो भन्ने बुझ्न अलिकति पनि दिमागी खियाउनु पर्दैन ।

यो बुझ्नका लागि नेपाली भाषालाई धराप (एम्बुस) मा पार्ने गरी यातायात क्षेत्रबाट नेपाली भाषालाई विस्थापन गर्न विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) बारे सरकारले काम गरेको छ । सङ्केताङ्क चिह्न पाटीबाट नेपाली भाषा हटाइएको र अङ्ग्रेजी स्थापना गरिएको नतिजा सर्वसाधारण नेपालीलाई प्रदर्शन गर्ने पाटी थियो । त्यसो गर्नका लागि २०७४ साउन १५ गतेको खण्ड ६७ सङ्ख्या २० को राजपत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनाको एउटा नमुना भाषा पनि यहाँ हेरौँ -

"राष्ट्रपति चढ्ने सवारी साधनमा प्रयोग हुने प्लेटको बायाँपट्ट डिजाइन र रेखाचित्र (ड्रइङ्ग) बमोजिम गौरवमयी नेपाली झण्डा, झण्डामुनि माथिबाट हल्का निलो रङ् हुँदै तल गाढा निलो रङ्ग भएको ग्य्राडिएन्ट इन्सक्रिप्सन सहितको एरियल बोल्ड फन्टमा अंग्रेजी क्यापिटल अक्षरको एनइपी (NEP), एनइपी अक्षर मुनि लालीगुराँसको आकृति उल्लेखित क्रोमियम आधारित वर्गाकार होलोग्राम र होलोग्राममा सात (डिजिट) अङ्कको सिरियल नम्बर, रङ्गीन नेपालको निशाना छाप, प्लेटको दायाँपट्टि नेपाली झण्डा, सेक्युरिटी फिचर्स (श्याम्-श्वेत् अंग्रेजी क्यापिटल अक्षरको एनपीएल (NPL), श्याम्-श्वेत् सानो आकारको निशाना छाप), प्लेटको पछाडि पट्टि उत्पादनकर्ताको नाम, उत्पादन मिति, समय, गुणस्तर एस्योरेन्स नम्बर आदिको डाटा इन्पुट सहितको प्रिन्टेड बारकोड एवं डिजाइन र रेखाचित्र (ड्रइङ्ग) संलग्न हुनु पर्नेछ ।"

राष्ट्रपतिको सवारी साधनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) को डिजाइन नेपाली जनतालाई बुझाउन यो भाषामा सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । १०४ शब्दको यस सूचनाको भाषाका झन्डै ३० प्रतिशत शब्द देवनागरी लिपिमा लेखिएको अङ्ग्रेजी भाषाका छन् । अर्थात् सरकारी कामकाजको औपचारिक प्रतिनिधित्व रहेको राजपत्रको भाषाबाटै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा विस्थापनमा पर्न थालेको छ । 

सबै सरकारी काम भाषाबाट नै सम्पादन हुने गर्छन् । संविधान अनुरूपका नीति, नियम, कानुन, नियमावली, सूचना, टिप्पणी र आदेश, पत्राचार, प्रतिवेदन आदि सबै भाषामा नै सम्पादन हुने सरकारी काम हुन् । संविधान अनुरूप यस्ता काम नेपाली भाषामा हुनु पर्छ । जनताले त्यस्ता कामको अन्तिम प्रतिफलको उपभोग विभिन्न रूपमा गर्ने गर्छन् ।

संविधान जारी भइसकेपछि सरकारले गरेको एउटा माथि उल्लेख गरिएका कार्यसम्पादनको नतिजा पनि जनताले प्रत्यक्षतः भाषामा नै उपभोग गर्ने एउटा काम गरेको छ । त्यो यातायात क्षेत्रको सरकारी कामकाजमा प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली भाषाको प्रयोग नगर्ने निर्णय रहेको छ । अर्थात्, सरकारले सवारी साधनहरूमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा त्यसबाट संविधान अनुसारको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली होइन रोमन लिपिमा लेखिने अङ्ग्रेजी भाषा हुन पुगेको छ ।

माथिको सूचनामा उल्लेख गरिएका आधारमा बनाइने राष्ट्रपतिको सवारी साधनको सङ्केताङ्क चिह्न पाटीको नमुना पनि राजपत्रमा प्रकाशित छ । तर त्यसमा विवरणमा उल्लेख भएको भन्दा बेग्लै देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' पनि लेखिएको छ । भाषिक विवरणका आधारमा नमुना तयार पार्दा त्यो हुँदैन । अन्य सवारी साधनमा भने त्यस्ता कुनै पनि नेपाली शब्द हुनेछैनन् । अर्थात् सरकारले कुनै गम्भीर गृहकार्यविना हचुवाका भरमा वा कसैबाट प्रायोजित रूपमा नेपाली भाषामाथि प्रहार गरिरहेको छ ।

यो सरकारी कामको एउटा उदाहरणमात्र हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीलगायतमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाभन्दा रोमन लिपिको अङ्ग्रेजी नै सरकारी कामकाजको भाषा हुन थालेको छ ।

'काज'को भाषा

नेपाली भाषाको शब्दभण्डारमा तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द पनि छन् । त्यसैले अरू भाषाबाट नेपाली भाषामा शब्द आउनै नहुने होइन । तर, तिनको प्रयोगमा नियमन गर्नु जरुरी छ । भाषामा आउने आगन्तुक शब्द सुरुमा अस्थायी वा तदर्थरूपमा आएका हुन्छन् । तिनको निरन्तरको प्रयोगले त्यस्ता शब्दले रैथाने भई नेपाली भाषाको अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछन् । नेपाली भाषामा हुँदै नभएका शब्दका लागि अन्य भाषाका शब्दलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिई नेपालीकरण गर्नु स्वाभाविक भए पनि नेपाली शब्द हुँदाहुँदै तिनलाई विस्थापन नै गरी अन्य भाषाका शब्द प्रयोग गर्नु असंवैधानिक कार्य हो । त्यसका लागि प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने पदीय जिम्मेवारीको काज शब्दको उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुन्छ ।

सामान्यतः प्रशासनिक क्षेत्रमा काज शब्दले 'केही वा निर्धारित अवधिका निमित्त कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी सेवामा रहेको बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक आदिले अर्को संस्था वा कार्यालयमा गई गरेको सावधिक सेवाकार्य' (बृहत् नेपाली शब्दकोश) लाई बुझाउँछ । काज अस्थायी अथवा तदर्थ कार्य हो । तर कतिपय अवस्थामा काजका कर्मचारीले नै पूर्ण पदीय जिम्मेवारीको काम गर्ने गरेका छन् । 

नेपाली भाषामा पनि त्यसरी 'काज' मा शब्द पठाएर वा ल्याएर स्थापित गर्ने परम्परा र प्रयास भइरहेको छ । सरकारको नीतिगत समस्याका कारण हरेक क्षेत्रमा अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रधानता दिइएको छ र संविधान अनुसारको कामकाजी भाषा 'काज'मा आएको अङ्ग्रेजीबाट विस्थापित हुँदैछ । अबको भाषाको बढी उपभोग र उपयोग गर्ने युवावर्गलाई नेपालीभन्दा अङ्ग्रेजी भाषा सजिलो हुन थालेको छ । र, नेपाली बोल्दा नेपाङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग हुन थालेको छ । 

प्रत्यक्षतः अन्त्य भएको भनिएको पनि संसारभर नै औपनिवेशिक प्रवृत्तिबाट भाषा र संस्कृतिमाथिको नजानिदो प्रहारबाट भइरहेको छ । इतिहासमा कहिल्यै कसैको अधीनमा नरहेको नेपालसमेत विभिन्न किसिमका सहयोगका नाममा भाषिक उपनिवेशको चपेटामा पर्दैछ । 

संशोधनको पहल

सांसद् रञ्जितले स्वीकार गरेजस्तै अहिले आएर पनि संविधानको भाषिक कमजोरीलाई सच्याउन नसकिने होइन । भाषिक शुद्धता र एकरुपताका लागि प्रचलित व्याकरण र शब्दकोशका आधारमा सच्याउन कुनै समस्या पनि छैन । तर, संविधान कार्यान्वयनमा आएको वर्षनै नेपाली भाषामा नेपाली भाषाविद्हरुले सिर्जना गरेको भाँडभैलोले यस पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ । संविधानको भाषामा खेलबाड गर्नेको समूहले संवैधानिकरूपमा नै नेपाली भाषाको आधार कमजोर पार्न गरेको त्यस विषयबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि नेपाली भाषाको प्रचलित वर्णविन्यासमा कुतार्किक असहमति जनाउँदै अन्ततः भाषालाई अदालतको कठघरामा उभ्याइएको छ । 
यस अवस्थामा त्यही भाषिक गल्तीको पुलिन्दा रहेको संविधानका आधारमा अब नेपाली भाषाको भाग्यको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन । अन्य देश र भाषिक अध्ययन परम्परामा भाषालाई विज्ञानको विषय मानिने कुरालाई हेर्दै नेपाली भाषाले कसरी न्याय पाउला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

संविधान जारी भएको केही महिनादेखि नै यसका विभिन्न विषयमा संशोधन भएको छ । यसक्रममा भाषा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधनको माग समेट्ने गरी संशोधनको प्रयास पनि भएको छ । खासगरी नेपालको तराई मधेसमा मैथिली (३० लाख ९२हजार ५३० जना मातृभाषी वक्ता) र भोजपुरी (१५ लाख ८४हजार ९५८ जना मातृभाषी वक्ता) भन्दा पनि हिन्दी भाषा (७७ हजार ५६९ जना मातृभाषी वक्ता) लाई सरकारी काजकाजको भाषाको हैसियत प्रदान गर्ने माग उठेकोमा त्यस्तो प्रस्ताव अहिलेलाई अस्वीकृत भएको छ । यो सरकारी काममा अर्को 'काज'को भाषालाई नियुक्त गर्ने षड्यन्त्र थियो ।

वास्तवमा संविधानको भाषा सम्बन्धी संशोधनको पहिलो पहल सांसद् रञ्जितले बुझे जसरी नै यसको भाषिक शुद्धताबाट गरिनु पर्छ र सरकारी काममा 'काज'को भाषाको आधिपत्य अन्त्य गराउने खालको हुनुपर्छ । 

झिनो आशा भाषा आयोगमा

यस अवस्थामा नेपाली र अन्य राष्ट्रभाषाको संरक्षण संवर्द्धनका लागि भाषा आयोगतिर सबैको ध्यान जान थालेको छ । पूर्ण शारीरिक संरचना नबनी टाउको मात्रैको भए पनि आयोगले गलितो सुदूर भविष्य आशा लाग्दो देखाएको छ । भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोगले 'नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा "नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ" भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोमा सरकारी कामकाजमा यसको पूर्ण पालना भएको देखिँदैन' भनेको छ ।

प्रतिवेदनमा "सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाण पत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, पत्रमा कार्यालयको नाम र विवरण उल्लेख गर्दा वा छाप प्रयोग गर्दा, कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा, यातायातका साधन वा र्सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा, सञ्चारका माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी सम्प्रेषण गर्दा, नेपाल राज्य पक्षको तर्फबाट नेपालभित्र वा मुलुकबाहिर प्रतिनिधित्व हुने गरी औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्न राज्यका तर्फबाट संविधानसम्मत नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।" भन्ने सिफारिस गरिएको छ ।

तर, फेरि काम भने उही राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । आशा गरौं, स्थायी सरकारको नारा लगाउने र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक संरचनाले सरकारी काममा काजको भाषालाई आइन्दा प्रोत्साहन गर्नेछैन र भएका निर्णय पनि सच्याउनेछ । किनभने स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा संविधानका अल्पबिराम र पूर्णबिराम पनि नबिर्सिने गरी घोकेर परीक्षामा अब्बल हुनेहरूको बोलबाला छ । संविधानको भाषाको दुरवस्थामा सुधार गर्न र संवैधानिक भाषिक अतिक्रमण रोक्न चाहेमा उसले जति बुझेको अरूले हुँदैन । 

kaushaltar@gmail.com @KedarMr (Twitter)