नेपाल आयल निगमका विवादास्पद कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । थुप्रै मामिलामा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विवादमा परेका खड्कामाथि आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डार बनाउन किनेको जग्गा खरिदमा ठूलो एक अर्बभन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । सामान्यतः सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सप्रमाण आरोप लागेपछि सरकार र नेपालका हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गरिहाल्नुपथ्र्यो । तर, एकभन्दा बढी संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययनसमेत गरेर निकालेको निष्कर्षमा पनि सरकारले कारबाही गर्न आलटाल गरिरहेको थियो । अन्ततः सरकारले सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका पत्रिकामा गुंजिएको आवाज सुनेर खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लियो । यसबाट सरकार धन्यवादको पात्र भएको छ ।
सरकारको यस निर्णयको व्यापक स्वागत र समर्थन हुने निश्चित छ । सरकारले बर्खास्तको निर्णय गर्न यति ढिलो गर्नुको साटो पत्रिकामा समाचार आउनेबित्तिकै खड्कालाई निलम्वन गरेर छानबिन गरी बर्खास्त गरेको भए अझ बढी स्याबासी पाउनेथियो । ढिलो गरेको कारण सरकारले यस प्रकरणमा पाउनसक्ने जति जस भने पाउँदैन । खड्कामाथि सरकारसम्पत्ति बदनियतपूर्वक हिनामिना गरेको अर्थात् भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । यसैले सरकारले गर्ने बर्खास्तमात्रले कारबाही पूरा हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गोपाल खँड्का प्रकरणमा नराम्ररी चुक्यो । यसै पनि अख्तियारको छवि खासै उज्यालो थिएन । त्यसमाथि गोपाल खड्कामाथि लागेको आरोपको तमासा हेरेर बसेका कारण थप धमिलो भएको छ । जनमानसले आयोगको औचित्यमै प्रश्न गर्न थालेको देखिएको छ ।
पक्कै पनि गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गरेर सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । परन्तु, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्नु उचित थिएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साँच्चै नै अनियमितताविरुद्ध गम्भीर छन् भने उनले विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउनुपर्छ । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगरी सुख पाउने देखिँदैन । संसदीय समितिबाट पनि छानबिनका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको छ । विवादमा मुछिएका व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा रहे पनि छानबिन गर्न कानुनले मुस्किल हुने त हैन तर बहालवाला मन्त्रीलाई नै हिरासतमा लिएर छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने सरकार नै अपठेरोमा पर्नेछ । मन्त्री बहालै रहँदा छानबनि भयो वा छानबिनै भएन भने दुवै अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाप्रति सन्देहका औँला ठडिनेछन् । यसैले गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई पूर्णता दिन उनका मतियार मानिएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पनि हटाउनु न्यायोचित र राजनीतिक कार्य हुनेछ । त्यति गर्न सके प्रधानमन्त्री देउवा थप धन्यवादका पात्र बन्नेछन् ।
