राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । जनतामा निराशा व्याप्त छ । राजनीतिमा इमानदारी देखिएन । नीति र स्थिति बसेन । सार्वजनिक संस्था राजनीतिक भागबन्डाले आक्रान्त छन् । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन खडा गरिएका अदालत, कर्मचारी संयन्त्र र अरु संवैधानिक अङ्गलाई बेकामी बनाइएको छ । किन ? यस आलेखमा हामी नेपाली सधैँ किन निरीह ? यसमा दोषी को ? जस्ता प्रश्नको विश्लेषण र समसामयिक विषयहरुमा टिप्पणी गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

नेतृत्व र नैतिकता

भर्खरै सकिएको चुनाव परिणाम हेरेर कोही भ्रममा नपरौँ, कुनै पनि जनप्रिय नेता र पाटी छैनन् यो मुलुकमा । नेताहरूमा उत्तरदायित्वबोध छैन । कार्यकर्ता अन्धभक्त, नेता सत्ता र शक्तिका भोका । सबैतिर आफैँं र आफ्नै हुनुपर्ने । राजनीतिका सामान्य सिद्धान्तलाई समेत उपेक्षा गरेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग, लोकमान प्रकरण तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिसम्म हेर्दा नैतिक मूल्य र मान्यता धुजाधुजा पारेको देखियो ।
 

कस्तो संस्कार छाड्ने हुन् यिनले आउँदो पुस्तालाई ? भर्खरै उमेदवार अस्वीकार (नो भोट) को विकल्पमा सांसदहरु विपक्षमा देखिए । किन तर्सिन्छन् यी जनताबाट ? आफैँमाथि विश्वास नभएका सांसद, नेताबाट देशले के आशा गर्ने ? अझ गम्भीर त के भने भ्रष्टाचारमा अपराधी ठहर भएकाले पनि उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने पैरवी गरे यिनले । अर्को, संविधान संशोधन नितान्त आन्तरिक मामला हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिल्लीलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने कारण के? कस्का लागि काम गर्दैछन् यिनीहरु? अब सोच्ने समय आयो ।

नयाँ पार्टीहरुको सम्बन्धमा

साझा विवेकशील तथा नयाँ शक्तिको नाममा सहर केन्द्रित नयाँ राजनीतिक पार्टीहरु खुलेका छन् । यिनले भूगोल भने पढेका छैनन् जस्तो देखिन्छ । २५ हजारभन्दा बढी गाउँ छन् नेपालमा । यिनीहरू पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गर्छन् र जनतालाई स्विट्जरल्यान्डको सपना बाँड्छन् । यिनका नेता गैरसरकारी संस्थाका कार्यकर्ताजस्ता लाग्छन् । पाँचतारे होटलबाट निस्केर गाउँ पसुन् यिनीहरू । काठमाडौंमा रन्जु दर्शनाले पाएको मतले उत्साहित भएका होलान् यी । स्वाभाविक हो । तर, त्यो मूलधारका पार्टीप्रति आक्रोश थियो, अस्वीकार थियो । यसैले यिनले सहरमुखी हुन छाड्नुपर्छ । 

मधेस आन्दोलनका प्रश्नहरु
 

मधेस आन्दोलनलाई विभिन्न कोणबाट हेर्ने गरिएको छ । मेरो विचारमा, सहर केन्द्रित राजनीति र विकासको सहउपज हो यो । राजधानीमुखी राजनीतिक अहंकारको प्रतिफल हो । यथार्थमा राज्यले मधेसलाई भोट् बैंकभन्दा माथिको हैंसीयत कहिल्यै दिएन । हुनत, उत्पीडित को छैन र यस मुलुकमा? पूर्वी पहाडी जिल्ला र सुदूरपश्चिमका जनता तीसौं वर्षदेखि भोकमरी र रोगको सिकार भएकै छन् । बोक्सीको नाममा आज पनि महिला र पुरुष मारिन्छन्  । दाइजोका नाममा महिलाहरु घरेलु हिंसाका सिकार भएकै छन् । 

मधेसी जनताको संवेदनालाई राज्यले गम्भीररुपमा लिनै पर्छ । राजधानी र मधेसको दूरी कम गर्नैपर्छ। सीके राउतहरुको विभाजनकारी मनोग्रन्थिलाई राज्यले हल्कारूपमा लिएको देखियो । मूलधार पार्टीका नेताहरूको मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने कोण व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित तथा छोटो देखियो । यसले निकास दिँदैन। राष्ट्रिय नीति बनोस् अब । मधेसी जनतालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकरुपमा सशक्तीकरण गरियोस् । फलस्वरूप विखण्डनकारी तत्वलाई मधेसी जनताले आफैँ  परास्त गर्नेछन्। 

विदेश नीतिको सम्बन्धमा

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गरेको ६ दशक भइसक्यो । तर, हाम्रो विदेश नीति के हो ? कस्तो हुनुपर्ने हो ? र विश्व राजनीतिमा हाम्रो हैसियत के हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरितै छन् । मूलधारका पार्टी र यिनका नेतृत्वले कूटनीतिलाई समेत खेलौना बनाएका छन् । कालापानी र महाकाली बेच्नेहरुनै सबैभन्दा चर्का राष्ट्रवादी भएका छन् ।

पन्चशीलको सिद्धान्त रट्नेबाहेक केही छैन यीसँग । कूटनीतिलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि राखिनु पर्छ कि पर्दैन? तर कस्ले राख्ने? कस्को लागि ? सन् १९५० को एकपक्षीय सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने आँट गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट के अशा गर्ने? अब यो सन्धि पुनरावलोकन हैन खारेज गरियोस् । हाम्रो भूमी छिमेकी मिलेर खाइरहँदा हामी किन बोल्दैनौ ? अब पन्चशीलका नियम घोकेर मात्रै भएन । विदेशनीतिलाई दलगत राजनीतिबाट माथि रखियोस् र साझा राष्ट्रिय नीति बनोस । 

विकास र भ्रष्टाचार
 

विकासका अवधारणामा पनि साझा नीति अघि सार्नुपर्छ । त्यसलाई दलगत राजनीतिबाट माथि राख्नु अपरिहार्य भइसक्यो । सपनामात्रै बाँड्ने कि केही गर्ने पनि ? नत्र राज्य र सरकार के अर्थ ? वर्षको ३ पटक सरकार परिवर्तन हुने मुलुकमा यो अनिवार्य छ कि छैन ? अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका परियोजना नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिने स्थिति बसाल्नु पर्छ ।

तर कस्ले बसाल्ने नियम ? सबै दल, नेता र कार्यकर्ता पदीय विवादमा अल्झेका छन् । राजनैतिक पार्टीहरु राज्य र संविधानभन्दा शक्तिशाली देखिन्छन्। गैरसरकारी संस्थाहरु, सस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, संस्थानहरु, करारमा कर्मचारी राख्न मिल्ने सरकारी कार्यालयहरु पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रजस्ता देखिन्छन् । न्यायालयसमेत छोडेनन् यिनले । हैन भने आज पनि जनता किन गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बध्य छन् त? दोषी को? उत्तर कस्ले दिने? हुम्ला, जुम्ला, पूर्वका पहाडी जिल्ला र मधेसका उत्पीडित जनता नेपाली हुन् कि हैनन् ? तीनले राज्यलाई कर तिरेका छन् कि छैनन् ? विकास राजधानी र सहर केन्द्रित, कथित ठूला नेताका छेत्रमा मात्रै किन? यो विभेद पनि प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारको उदाहरण नै हो । भ्रष्टाचार विरोधी कानुन छ, अख्तियार छ तर किन हरेक तहमा बेइमानी हुन्छ ? 

मानव अधिकार र कानुन

मानव अधिकार संविधानवादको सबैले रटान लगाएकै हुन् । नागरिक समाजको नाममा केहीले त खेती नै गरेका छन्, धन्दा नै चलाएका छन् । नेपाल धेरै मानव अधिकार महासन्धिहरुको पार्टी भएको दशकौं भयो । हाम्रो संविधानले पनि यी अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरेको छ तर किन लागुहुँदैन?  हत्या, हिंसा र राज्यका तर्फबाट ज्यादतीमात्रै मानव अधिकारको उल्लङ्घन हैन । गरिबी, पछौटेपन र विकासबाट वञ्चित गरिनु पनि मानव अभिकार हनन हो । सम्मानजनकरुपमा बाँंच्न पाउनुपर्ने अधिकारका खिलाफमा छैनन् र यी ? 

दस वर्षे माओवादी विद्रोहमा धेरै निर्दोषहरु मारिए । घोर आपत्तिजनक काम भए । मानिसको जिन्दगी नै सस्तो बनाईयो ! पीडित यहीँ छन्, पीडक पनि यहीँ छन्, न्यायमात्रै छैन । कनुन पनि छन् तर कार्यन्वयन हुँदैनन् । अपराध त अपराध नै हैन र जस्ले जस्को नाममा गरे पनि ? कारबाही खोइ ?  न्याय दिने नाममा राज्यले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोग बनाई टोपल्यो तर राजनीतिक दाउपेच गरेर सहमतिको नाममा आफैंँले पंगु बनाए त्यसलाई । राज्यको बागडोर अहिले पनि पीडकहरुकै हातमा छ । नीरिह जनता न्यायका लागि कहाँ जाने अब ? अब नेपाल रोम विधानको पार्टी बनोस् । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा भएका र हुने हत्या र हिंसा अपराध घोषित गरियोस् । पीडकलाई कारवाही होस् । यिनले फेरी यस्तो गर्ने आँट नगरुन् । यो शान्ति प्रक्रियाको मह्त्त्वपूर्ण कडी हो भन्ने हेक्का होस् । 

न्यायपालिकामाथि टिप्पणी
 

हाम्रो न्यायिक इतिहासमा अहिले न्यायपालिका पनि सबैभन्दा गम्भीरमोडमा पुगेको देखिन्छ । अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षप, दलीय भागबन्डा र आर्थिक अनियमितताको परिणाम हो यो । न्यायाधीश बन्न राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता नै बन्नुपर्ने कस्तो बाध्यता? न्याय, नैतिकता र संंवेदना मारिएपछि भगवानले पनि तिनलाई जीवित गर्न सक्तैन रे ।

सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो । हरेक फैसला गर्दा यस्ले भविष्यमा पार्ने कानुनी, राजनितिक, सामजिक, आर्थिक तथा अदालतको गरिमामा समेत सो फैसलाकोे कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ । तर राज्य गम्भीर हुन नसकेको देखियो । उदाहरण, भरतपुरमा एउटा वडामा पुनः मतदान गर्ने आदेश ।

कानुनतः ठीकै पनि होला तर कलान्तरमा यस्ले कस्तो नजिर कायम हुन्छ भन्ने हेक्का भयो कि भएन होला? पुनः मतदात गर्नैपर्ने कुनै राजनीतिक र कानुनी बाध्यता थियो कि थियन? अब त चुनाब भएर परिणाम पनि आइसक्यो र मतपत्र च्यात्ने डिजाइनरहरुको ध्येय पनि पूरा भयो नै होला, तर हार्ने पक्षले फेरि मत च्यातेको भए सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला दिनेथियो होला? यो तीन करोड नेपाली जनताको साझा प्रश्न हो ।

समाज र राज्यको उद्देश्य न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हो । स्वतन्त्र न्यायालयले मात्रै न्याय गर्न सक्छ । यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ तर न्यायापालिका आफैं सक्षम हुनुपर्छ । अवकाश प्राप्त प्रधान प्रधानन्यायाधीसले नेता सरह नाराजुलुसमा भागलिन हुने कि नहुने? विदेशी संस्थामा दर्खास्त हालेर जागिर खान हुने कि नहुने? यस्तो कार्यले स्वयं न्यायपालिका र पदीय मर्यादामा कस्तो असर पुग्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहसको जरुरत देखियो। तर, नेपाल सरकारको बहालवाला मुख्य सचिवपदबाट राजीनामा नै नगरी विदेशी संस्थामा जागिर खान जाने यही मुलुकमा छन् । थोरै भएपनि लाज हुनु पर्ने हैन र ? अर्को हरिप्रसाद प्रधानको पर्खाइमा छ यो न्यायपालिका । 

असल नागरिक बनौ

हामी जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ त्यहीँ रहेर समाजप्रतिको दायित्व वहन गरौंँ । इमानदार बनौं । जिउने र सोच्ने तरिकामा परिवर्तन गरौंँ । समस्या हामीभित्रै छ, सांँघुरो र छोटो सोचाइ नै हाम्रा मूल समस्या हुन् ।

उत्तरदायी र संस्कारको राजनीति सुरु गर्ने बेला आयो । प्रजातन्त्रको आधारशिला यही हो । राजनीतिक निष्ठा, आस्था र विचारधारा सबैको आआफ्नो हुन्छ, छ र यो अधिकारको विषय पनि हो । तर, अब नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीहरुको भक्तमात्रै हैन, सकारात्मक परिवर्तनको अधार बन्ने दिन आयो । सत्य र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने बानीको विकास गर्नु पर्छ ।

मूलधारका राजनीतिक दलहरुले सोच र कार्यशैली नबदले अस्तित्व संकटमा पर्नेछ । झुटको खेती बन्द गरे धेरै राम्रो । अबको १०, २० र ५० वर्षपछि यस मुलुकलाई, नेपाली जनताको स्तरलाई कसरी र कहाँ पुर्याउने भन्ने सामूहिक खाका तयार गरुन् यिनले आजै ।  नत्र आजको साइबर युगका पुस्ताले अस्वीकारको छाप तयार राखेका छन् । 
(अधिवक्ता)