काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने गरी ल्याइएको प्रावधान संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै शुक्रबार रिट दायर गरिएको छ ।
राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कानुनमा भएको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान संविधानविपरीत भएको ठहर गरी सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ९११० र ९१२० तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ९९० र ९१०० मा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानमा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदनमा उक्त व्यवस्था संविधानमा भएको राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिकांश साना र क्षेत्रीय राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चीत गराउने खालको भएको बताइएको छ ।
कानुनमा भएको त्यस्तो व्यवस्था समानुपातिक, समावेशी, लोकतन्त्र, बहुदलीय शासन प्रणालीलगायत मौलिक हकमा भएका अन्य व्यवस्थाविपरीत भएको जनाइएको छ । रासस
