काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेको छ ।

परामर्शमा आयोगका तर्फबाट पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक जना उम्मेदवारले अधिकतम रु १४ लाख ४१ हजार ५०० सम्म खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

मतदाता नामावली खरिद रु एक हजार ५००, सवारी साधन प्रयोगमा रु तीन लाख, सवारी साधनको इन्धनमा रु ६० हजार, प्रचारप्रसार सामग्री छपाइमा रु ५० हजार, ढुवानीमा रु २५ हजार, आमसभा, गोष्ठी, जुलुसमा रु सात लाख, अन्य प्रचारप्रसार र विद्युतीय माध्यममा रु एक लाख, मतदान खर्च रु ५५ हजार तथा विविध रु एक लाख ५० हजार गरी कुल रु १४ लाख ४१ हजार ५०० सम्म खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव आयोगले छलफलका लागि अघि सारेको हो । 
 
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधा अर्थात् रु सात लाख २१ हजार ७५० निर्वाचन खर्च गर्न पाउने अधिकतम हदको प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आफूले पेश गरेको बन्द सूचीमा उम्मेदवारी दिएको उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाखका दरले हुन आउने रकमसम्म खर्च गर्नसक्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
 
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यमा पनि उम्मेदवारको संख्याका आधारमा प्रतिउम्मेदवार रु एक लाख ५० हजारका दरले निर्वाचन खर्च गर्नसक्ने प्रस्ताव आयोगले राजनीतिक दलका बीचमा छलफलका लागि लगेको हो ।
 
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र बिल भरर्पाईसहितको खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
 
आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
 
आयोगद्वारा गरिएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । 
 
अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन आयोग संवेदनशील रहेको बताए ।
उनले भने, “आयोगले विभिन्न विधि र प्रक्रिया अपनाएर आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गरिरहेको छ, व्यक्तिको नैतिकता र आचरणसँग जोडिएको विषय भएकाले समाजका सबै सरोकारवाला पक्षले आचारसंहिता पालना गर्न/गराउनतर्फ जोड दिनुपर्छ ।
 
कार्यान्वयन हुने कानून बनाउन र बनाएको कानूनको पालना गर्न राजनीतिक दलका नेतालाई सुझाव दिँदै डा यादवले प्रदेश नं २ मा हुने निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनासम्बन्धी सूचना व्यापक संख्यामा आइरहेको जानकारी दिए ।

आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले निर्वाचन खर्चको पारदर्शिताले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउनका साथै राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्न योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले विगतको संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनामा जनसंख्या र भूगोल बढेकाले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विषयलाई पनि व्यावहारिक र वस्तुगत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (एमाले)का नेता अग्निप्रसाद खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यावहारिक र स्वभाविक बनाउन सुझाव दिए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डा शिवजी यादवले निर्वाचनमा फजुल गर्नु भनेका राज्यका लागि घातक हुने भएकाले आयोगले तयार गरेको प्रस्ताव नै तुलनात्मकरुपमा सही रहेको बताए ।

नयाँ शक्ति पार्टीका नेता नवराज सुवेदीले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका  आधारमा निर्वाचन खर्च पाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन आचारसंहिता प्रमुख दलबाटै अवज्ञा हुने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन खर्च घटाएर रु एक लाख ४० हजार कायम गरिनुपर्छ भने ।

परामर्शमा आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले आयोगबाट प्रस्ताव गरेका खर्चको अधिकतम हदसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । रासस