काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङसिरमा हुने  प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा  गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्नेबारेमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उमेदवारले गर्ने खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगले तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताए ।
उनले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेर आयोगले खर्चको अधिकतम सीमा तोक्न उपयुक्त हुने भएकोले छलफलमा दलका प्रतिनिधिहरूले राखेका सुझावहरूलाई मनन् गरी खर्चको हद तोक्ने जानकारी गराए ।
आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्चगर्नु आचारसंहिता उल्लङ्घन सरह हुने भएकाले खर्चको हद तोक्दा समसामयिक बजार मूल्यलाई विचार गरी आवश्यक रकम मात्र खर्चगर्न सकिनेगरी तोकिनु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
साथै निर्वाचनमा आयोगले तोकेको भन्दाबढी खर्चगर्ने प्रबृत्ति देखिएको हुँदा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चारकर्मी लगायत निर्वाचनका सरोकारवाला सबै यसप्रति सचेत एवं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासनीय  बनाउन हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिई कम खर्चमा निर्वाचन गराउन आवश्यक रहेको औल्याए ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचनमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हद तोक्दा निर्वाचन क्षेत्रको आकार, जनसंख्या, बजार मूल्य समेतलाई ध्यानमा राखी व्यवहारिकरुपमा तोक्नु उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको निर्वाचन खर्च तोक्ने मात्र नभई तोकिए अनुसार निर्वाचन खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।