लहान । आसन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूला दलले सिरहाको स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा दलित समुदायलाई उम्मेदवार बनाउन उदासीन देखिएका छन् । 

राजनीतिक दलबाट दलित समुदायको उम्मेदवारी संख्यात्मक हिसाबबाट नै अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । मुख्य राजनीतिक दलले वडा सदस्यको आरक्षण रहेको दलित महिला स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर समावेशिता अपनाएको पाइएको छ । 

सिरहाका आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबाहेक ठूला दलले दलित समुदायलाई उम्मेदवार बनाउन खासै चासो दिन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राजपालगायत दलले कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । 

माओवादी केन्द्रले भने दलित समुदायबाट कर्जन्हा नगरापलिका प्रमुखमा गंगा पासवान, लहान नगरपालिका उपप्रमुखमा रिक्मा विश्वकर्मा र नवराजपुर गाउँपालिका अध्यक्षमा रामनारायण दासलाई उम्मेदवार बनाएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीले पनि सिरहा नगरपालिका प्रमुखमा दिलीप सदालाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

यसरी एकाधबाहेक अन्य दलले दलित समुदायलाई मुख्य पदमा उम्मेदवार बनाउन सकेका छैनन् । बाध्यता सम्झी केही दलले आफ्नो दलमा नभए पनि दलित महिलाको खोजी गरेर उम्मेदवारी दिलाएका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षमा मुख्य दलबाटै दलितलाई उम्मेदवार नबनाइएकामा दलित समुदायका अगुवाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

दलित अधिकारकर्मी उमेश बिसुंखे वडा सदस्यको आरक्षण स्थानमा दलित महिलाले अवसर पाए पनि नेतृत्वमा भने खासै अवसर पाउन नसकेको बताउँछन् । ठूला दलले चाहने हो भने महिला अनिर्वाय भनिएको उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा पनि दलित महिलालाई अगाडि बढाउन सक्थे तर दलित महिलालाई आरक्षितमा मात्र सीमित गरिएको उनको भनाइ छ । 

नेपालमै सबैभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास रहेको सिरहामा दलित समुदायका आकांक्षी उम्मेदवारलाई सहज रूपमा टिकट दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा ठूला दल त्यसप्रति अनुदार बनेको देखिन्छ । “दलितले चुनाव जित्न सक्दैनन्, मतदाताले दलित उम्मेदवारलाई भोट दिँदैनन्, दलितले चुनावमा खर्च गरेर कार्यकर्ता परिचालन गर्न तथा प्रचारप्रसार राम्रो गर्न सक्दैनन् र पार्टीको हार हुन्छ भन्ने संकीर्ण सोच दलमा कायमै रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ,” दलित अगुवा सिजेन्द्र सदा बताउँछन् । 
उनी दलहरुले दलित समुदायलाई उम्मेदवार बनाउन नरुचाएकाले नेतृत्वमा धेरै सम्भावना बोकेका दलित अगुवा करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि अवसरबाट वञ्चित भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष अवसर दिने आफ्नो नीतिअनुसारको व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको कथन छ । दलितलाई नेतृत्व तहमा उपेक्षा भएकाले अगामी निर्वाचनमा दलितलाई विशेष अवसर दिनुपर्ने दलित अगुवा बताउँछन् । रासस