स्थानीय तहको चुनाव पहिलो र दोस्रो भन्दा पनि तेस्रो चरणमा बढी तातेको देखिएको छ । तेस्रो चरणमा परेका जिल्लाहरू मानव विकास सूचकांकमा निकै पछि छन । यस क्षेत्रका दुई जिल्ला रौतहट र महोत्तरी त देशका विपन्नतम १० जिल्लामा पर्छन् । बाँकी विपन्नतम ८ जिल्लामा कर्णाली क्षेत्रका विकट जिल्लाहरू बाजुरा, बझाङ, कालीकोट, अछाम, जाजरकोट, रोल्पा र मुगु , रोल्पा र मुगु छन् । प्रदेश नम्बर २ का अरू जिल्ला पनि नेपालको मानव विकास सूचकांकमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा छैनन् । तर, चुनावमा भने तिनै जिल्लामा बढी पैसाको खोलो बगाइएको देखिएकोे छ । चुनाव प्रचारका नाममा देखाइएको तामझाम भएको खर्चको केही अंश बाढी पीडितका लागि आकस्मिक सहायतामा दिइएको भए उनीहरूको जीवन अहिले जति कष्टकर हुनेथिएन ।   

चुनावको आकर्षणका कारण सञ्चार माध्यमले पनि बाढीपीडितको कहर बिर्सँदै दुःखको विषय हो । नत्र, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको फतुवाका करिब सय धुरी बाढीपीडितको यसरी बिचल्ली हुँदा चर्चा त हुन्थ्यो । त्यहाँका बासिन्दा बाढीले घर बगाएकालो एकसरो पालको भरमा बसेका छन् । तिनका भत्किएका घरमा चुनावी पोस्टर  त टाँसिएका छन् तर उमेदवारहरू भोट माग्न गएका छैनन् । चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकमा पर्नेे यस बस्ती नजिकैको बाटो भएर थुप्रै उमेदवार ओहोरदोहोर गर्छन् । तर, बाढीपीडितलाई सहायता सहायता दिनुपर्ला भनेर तर्सेर होला उमेदवारहरू भोट माग्नका लागि पनि गाउँ छिरेका छैनन् । फलस्वरूप, जनप्रतिनिधि हुन चाहनेलाई भोट दिनुभन्दा पहिला पहिले आफ्नो वेदना सुनाउने बाढीपीडितहरूको चाहना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।  फतुवाका डेढसय घरधुरीमध्ये कम्तीमा पनि ७० घर बाढीले बगाएको छ । उनीहरूले घरको छतमात्र हैन खेती गर्ने जमिन र घरमा थन्क्याएको अन्न गुमाएका छन् । फलस्वरूप, बाढीपीडितहरू भोकभोकै बस्नुपरेको छ । यसबाट राजनीतिको अर्थ, सन्दर्भ र राजनीतिक कार्यकर्ताको स्तरमा आएको ह्रासको अवस्था पनि छर्लंग भएको छ ।

मतदातालाई पैसाको प्रयोग गरेर प्रभाव पार्ने कोसिस त सबै भेगका चुनावमा हुने नै गर्छ तर यहाँ त उमेदवारीको खुला किनबेच भयो । विडम्बना, चुनावमा पैसाको यस्तरी दुरुपयोग गर्ने यही क्षेत्रका बाढी पीडितले भने अरूतिर भन्दा बढी सास्ती सहनु परेको छ । यसबाट प्रदेश नम्बर २ बढी शोषण र भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । क्षेत्र नम्बर २ मधेसी दलहरूको नेतृत्वमा बढी आन्दोलन हुने क्षेत्र पनि हो । तराईका अरू जिल्लाका तुलनामा यस प्रदेशका जिल्लामा पहाडी मूलका जनसंख्याको अनुापत कम छ । यहाँको समाज तराईका अरू जिल्लाका तुलनामा बढी एकरूपी छ । अर्थात्, यहाँ तराईको शोषण र पछौटेपनका लागि दोष दिइएका पहाडी मूलका मानिसको बसोवास कम छ । विडम्बना, यही शोषण र दमन बढी देखिएको छ । यसैले चुनावमा समेत  राजनीतिक दलहरूका नेताले बाढीपीडितको पीरमर्का सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक ठानेनन् । उमेदवारी नै लिलाम बढाबढमा किनेको उमेदवारले जनताको पीरमर्काको चासो नराख्नु आश्चर्यको विषय पनि हैन । अब स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता र मतदाता जनताले बाढीपीडितको पीरमर्कालाई बेवास्ता गर्नेहरूलाई पाठ सिकाउने समय आएको छ । साथै, सरकारले बाढीपीडितहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने कर्तव्य नबिर्सोस् । नियमित प्रशासनिक संयन्त्रको ध्यान मानवीय सहायतामा जानुपर्छ । कुनै पनि बहानामा आकस्मिक सहायता नरोकियोस् ।