हालै दरबारमार्गका केही ‘ब्रान्डेड’ पसलहरूमा छापा मारेर सरकारले यस वर्षको दसैंको स्वागत ग¥यो । प्रत्येक वर्ष दसैंको छेउछाउमा रहेर गरिने यस्तो कर्मकाण्डी व्यवहारले फेरि पनि चर्चा पायो र केही दिनसम्म ‘मिडिया स्टन्ट’ चल्यो । तर, यसवर्ष अघिल्ला वर्षभन्दा केही भिन्न तर्कहरू पनि सुनिए । यो वर्ष मुनाफा कतिसम्म राख्न पाउने भन्ने विषयमा समेत सामाजिक सञ्जालमा राम्रै बहस भयो भने केही बहसमा व्यापारीलाई गाली गर्ने परम्पराले निरन्तरता पायो । तिनै बहसको सेरोफेरोमा रहेर अगाडि आएका केही मामिलाको विश्लेषण यस लेखले गर्न खोजेको छ ।

नाफा कि ठगी ? 
 

नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो हक नलाग्ने धनमाल वा सम्पत्तिलाई जाल परिपञ्च वा ललाइफकाई वा झुक्याई, धोकाधडीको बलमा विक्री व्यवहार गर्नुलाई ’ठगी’ भनिएको छ । कुनै पनि क्रेता तथा विक्रेताका बीचमा स्वेच्छाले हुने खरिद विक्री व्यवहारलाई ठगी भन्नु भनेको राज्यकै कानुनको अपव्याख्या गर्नु हो । स्मरणीय छ, दरबारमार्गमा भएको छापा पश्चात उक्त कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूले नै ‘ठगी’ भएको घोषणा गरेका थिए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीहरूबाटै कानुनको अपव्याख्या हुँदा जनताले अरू के अपेक्षा गर्ने ? 

नाफालाई ठगी ठान्ने ५० वर्ष पुरानो अनुदार कानुन पनि प्रचलनमा छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले बजार अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने गरी कुल लागतको सयकडा २० भन्दा बढी नाफा लिने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ । आज भन्दा ५० वर्ष पहिलेको अवस्था हेरेर निर्माण गरिएको कानुनको उपयोगिता कहिलेसम्म रहला ? सोही दरमा मात्र नाफा राखेर व्यवसाय टिक्न सक्छ कि सक्दैन ? यो अहिलेका सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने गहन प्रश्न हो । 

समाचारमा आएअनुसार, छापा मार्ने क्रममा क्रयमूल्य रु. ४ हजार ७००  भएको सामानलाई २७,००० हजारमा बेचिएको भेटियो । यस उदाहरणमा  खरिद मूल्यको आधारमा नाफा ४ सय ७४ प्रतिशतको हाराहारी हुनआउँछ । तर, कुनै पनि सामान विक्री गर्दा क्रयमूल्यले मात्रै वास्तविक लागत खुट्याउन सक्तैन । यसमा, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा जोडिन आउने अन्य खर्च पनि सँगसँगै रहन्छ । दरबारमार्गजस्तो ठाँउमा लाग्ने पसलको भाडादर, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्च, विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार खर्च आदिलाई पनि वस्तुको विक्री मूल्यमा नै जोडिन्छ । यो प्रक्रिया वैधानिक नै हो । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले पनि यसको लागि बाटो खोलेको छ । उक्त ऐनले कुनै पनि वस्तुका लागि सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेको खण्डमा माल वस्तुको मोल, भाडा भरोट, भंसार महसुल, माल वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रचलित कानुनमा मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर र मुनासिव माफिकको सबै किसिमको खर्च, प्रतिष्ठान खर्च, डिलर, रिटेलर वा एजेन्टको मुनासिव कमिसन, र उत्पादक वा आयातकर्ताको नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने छुट बिक्रेतालाई दिएको छ ।

माथि दिइएकै उदाहरणमा ४ हजार ७००को सामानमा भएको क्रयमूल्यको आधारमा गणना गरिएको ४७४ प्रतिशत मुनाफामा यो सबै पक्ष जोडेपछि पनि कुल नाफा त्यति नै रहन्छ त ? सञ्चार माध्यममा हल्ला गरिएजस्तो हजार प्रतिशत रहन्छ त ? यो प्रश्न अन्य सामानका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक हन्छ । कुनै पनि ग्राहक आफूले किन्ने सामानलाई विक्रेतासँग सहमत भएर मूल्य तिर्न तयार छ भने, यो कार्य स्वेच्छामा हुन्छ भने, यसमा सरकारले यसो गर, उसो गर भनी रहनु उपयुक्त हुँदैन । कुनै व्यापारीले धेरै महँगोमा सामान बेच्न थाल्यो भने उपभोक्ता आफैँले त्यस्ता वस्तुको खरिद गर्न कम गर्छन् । यसले मागलाई घटाउँछ र मूल्य स्वतः घट्छ । यो अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । सरकारको ध्यान त बरु भनिएको वा विक्री गरिएको सामानको गुणस्तरमा फरक परेमा त्यस्ता व्यापारीलाई कानुनको परिधिमा ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । 

सामान्यतः नाफा भन्नाले कुनै पनि वस्तुको उत्पादन, विक्री वा सञ्चालन गर्दा विक्री मूल्य र लागतबीच परेको फरक हो । अर्थात्, कुनै पनि उद्यमीका लागि नाफा कुल लागतभन्दा बढी हुने गरी वस्तु वा सेवाको विक्री गर्दा हासिल हुने ‘आर्थिक लाभ’ हो । यस लाभको हकदार हुन कुनै पनि उद्यमीले निश्चित जोखिम उठाएको हुन्छ । बजारमा कुनै क्रेता कुनै वस्तु किन्न ‘स्वेच्छाले तयार’ हुन्छ, र आफूले किन्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य तिर्न सहमत भएपछि हुने कारोबारबाट मात्रै व्यवसायीले नाफा आर्जन गर्ने हुन । यो सर्वविदितै छ । तसर्थ, नाफा आर्जन गर्ने सिलसिलामा हाम्रो कानुनले व्याख्या गरेबमोजिम कुनै पनि ठगी भएको÷गरिएको भन्न मिल्दैन । 

न्यून बीजकीकरण 

दरबारमार्गमा हालै भएको छापा काण्डकै क्रममा न्यून बीजकीकरणको समाचार पनि बाहिर आयो तर यो विस्तारै सेलाउनेछ । नेपालमा न्यून बीजकीकरणको चलन न नयाँ नै हो न दसैँको समयमा मात्रै हुने हो । सरकारलगायत सबैलाई थाहा छ, व्यवसायीहरूले दुईवटा बिल राखेका हुन्छन् । एउटा ग्राहकलाई दिने, अर्को आफ्नो क्रय मूल्यअनुसार थोरै मूल्य थपेर बिजक तयार पारी सरकारलाई बुझाउने । भन्सार दस्तुर भुक्तानी गर्दाको समयमा नै कम लागत देखाएर थोरै महसुल तिर्ने गरिन्छ । अनि त्यसैको अनुपातमा क्रय मूल्य पनि कम नै राखिन्छ । सरकारलाई बुझाइने बिल पनि त्यसैअनुसारको बिक्री मूल्य भएको बिल हुन्छ । यसो हुँदा, सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर थोरै तिरे पुग्यो । यो सन्दर्भमा एउटा प्रश्न सधैँ अनुत्तरित नै रहेको छ — वर्षको अन्य समयमा यसको अनुगमन किन हुँदैन ? यसका लागि हरेक वर्ष दसैँ नै पर्खनु पर्ने कारण के हो ? यो कतै सम्बद्ध अधिकारीहरूको दसैँ खर्चको जोहो गर्ने तरिका त होइन ?

न्यून वा कहिलेकाहीँ अधिक बीजकीकरणले बजारमा ‘कालो धन’को मात्रालाई बढाउँछ । काननले बन्देज लगाएका गतिविधिमा यस्तो धनको प्रयोग हुन सक्छ । यसको दूरगामी दुष्परिणाम पनि हुने गर्छ । ’ग्लोबल फाइनेन्सियल इन्टिग्रिटी’ले सन् २०१५मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विकासशील मुलुकमा हुने गैरकानुनी नगद प्रवाहको लगभग ८३ प्रतिशत न्यून वा उच्च बीजकीकरणका कारण हुनेगरेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि न्यून बीजकीकरणसम्बन्धी जति पनि समाचार तथा कारबाही बाहिर आउँछन् तीमध्ये अधिकांश झारा टार्ने प्रकृतिका हुन्छन् । न्यून बीजकीकरणको मूल कारणका विषयमा न सरकारले नै कुनै अग्रसरता देखाएको वा कार्य गरेको छ न त आर्थिक बहसमा यसको चर्चा नै हुनेगरेको छ । 

न्यून बीजकीकरणको मुख्य कारण सरकारको अस्पष्ट र उच्च कर तथा महसुल हो । विशेषगरी, सरकारले तय गर्ने उच्च भन्सार महसुल छल्न यो प्रक्रिया अपनाइन्छ । उच्च महसुलले कुनै पनि वस्तुको मूल्यको आधारमा गरिने प्रतिस्पर्धाको क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । फलतः व्यापार घट्छ । जोखिम मोलेर गरिने व्यापारको प्रतिफल पनि न्यून हुन्छ । साथै, न्यून बीजकीकरणको कारणले जोगिन आउने रकमको बलमा अस्पष्ट कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्न सम्बद्ध कर्मचारीलाई दिइने ‘उपहार’ पनि प्रबन्ध गर्न पुग्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा व्यवसायी तथा सरकारी कर्मचारी दुवैलाई फाइदा हुने न्यून बीजकीकरणको जरो उखेल्न सरकार उदासीन हुनुको कारण खुल्छ । 

उपसंहार 
 

बजार देखिएको उच्च नाफाको एउटा प्रमुख कारण न्यून बीजकीकरण हो । एकातर्फ न्यून बीजकीकरण गर्न सरकारको अस्ष्ट कानुन र उच्च करको दर तथा भन्सार महसुलले प्रोत्साहित गरिरहेको भान हुन्छ भने अर्कोतर्फ नाफा लुकाउनका लागि कालोबजार ऐनले प्रोत्साहन गरेको छ । यसरी नाफा लुकाइँदा बजारमा थप लगानी गर्न पुँजी चलायमान हँुदैन । बैँक तथा अन्य पुँजी परिचालन गर्ने निकायसम्म पुग्दैन र वास्तवमै कालोधनको मात्रा बढ्छ । यो अरूलाई भन्दा पनि सरकारलाई नै घाटा हुने विषय हो । 

नेपाल सरकारले आफ्नो कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने बेला भइसकेको छ । झन्झटिलो, अस्पष्ट तथा एकरुपता नभएको कर प्रणाली रहुन्जेलसम्म यस्ता मामिला बजारमा आइरहन्छन्, चलिरहन्छन् । जनतालाई व्यापार व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न पनि यो एकदमै जरुरी पनि हुन्छ । व्यापार व्यवसायका लागि राज्यले हदैसम्मको सहजीकरण गरेको अर्थतन्त्र उकासिन समय लाग्दैन । 

सहसंस्थापक नेपाल प्रोस्पेरिटी इन्स्टिच्युट, काठमाडौं ।
 
Twitter: @bneekunz