सार्वजनिक लेखा समितिले लुम्बिनीमा गरेको सार्वजनिक सुनवाइमा मन्त्रीहरू उपस्थित भएनन् भनेर खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित भयो । त्यसपछिको दुई वर्षमा भने व्यवस्थापिका संसद् पनि राज्यका अरू अंगजस्तै प्रभावहीन हुँदैगएको देखिएको छ ।

देशमा विपत्ति पर्दासमेत संसद्ले प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेन । कतिपय पटक त उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने सांसद नै संसद् बैठकमा अनुपस्थित भएपछि गणपूरक संख्या नपुगेर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्रसमेत परेका छन् । अर्कातिर, संसदीय समितिका सदस्यहरूले आर्थिक चलखेल धेरै हुने मामिलामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश र निर्देशन जारी गरेर संसद्भित्रै तमासा पनि देखाएका छन् । यस्तै कारणहरूले संसद्कै साख गिर्न थालेपछि कर्मचारीले समेत टेर्न छाडेको हुनुपर्छ । मन्त्रीहरू त झन् कुनै न कुनै समितिकै सदस्यमध्येकै हुन्छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले रूपन्देही जिल्लामा पर्ने केही राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको भैरहवामा सार्वजनिक सुनवाइ गर्ने कार्यक्रम तय गरेछ । मन्त्रीहरूलाई जनताका अगाडि उभ्याएर उत्तर दिन लगाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले त्यसप्रकारको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुनुपर्छ । तर, मन्त्री र सचिवहरू सुनुवाइमा उपस्थितै भएनछन् । अनि त मन्त्रीहरूले नटेरेको ठानेर झोंकिएका सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले खेद प्रस्ताव पारित गरिदिए । सदस्य र पदाधिकारीले यसरी तुजुक देखाउँदा अर्को एकपटक संसदीय समितिको साख गिराउने काम भयो । संसदीय समितिले खेद प्रस्तावलाई हल्का रूपमा लिँदा स्वयं समिति हाँसोको पात्र बन्न पुगेको सायद यसका समापति र सदस्यहरूलाई भने हेक्का नै छैन ।

मन्त्रीहरू समय मिलाएर त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भएको भए राम्रै हुन्थ्यो । परियोजनाहरूका सम्बन्धमा स्थलगत यथार्थ र जनताका पीरमर्काका बारेमा थाहा पाउँथे । तर, राजधानीबाहिर बोलाइएको बैठकमा अनुपस्थित हुनेबित्तिकै खेद प्रस्ताव पारित गरेर भने सार्वजनिक लेखा समितिले अपरिपक्वता देखाएको छ । संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्री अनुपस्थित हुनेबित्तिकै खेद प्रस्ताव पारित गर्न थाल्ने हो भने सायद समितिहरूको मूल कामै खेद प्रस्ताव पारित गर्नु हुनपुग्नेछ ।

संसदीय समितिहरू मूलतः संसद्मा गर्न कठिन हुने गहन अध्ययन गर्ने र सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञको राय तथा जनधारणा बुझ्नेजस्ता काममा लाग्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएलगत्तै कार्यकारीको काममा हस्तक्षेप गर्ने रहर देखाउन थाल्यो । कतिपय मामिलामा त संसदीय समितिका पदाधिकारीले सरकारका विभिन्न अधिकारीलाई एक प्रकारको ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको गुनासोसमेत सुनिदैआएको छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु पस्र्योटको परम्परागत काममा ध्यान दिनुको साटो संस्थान र सरकारका निकायले निर्णय नगर्दै हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास थाल्यो । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूबीचको ‘सर्वदलीय साँठगाँठ‘ कुनै बेला निकै चर्चित थियो ।

संसदीय अभ्यासमा देखिएका यस्ता विकृति परिपक्वतासँगै कम हुँदै जानुपर्नेमा झन् बढ्दै गएको देखिनु शुभ संकेत होइन । यसले संसदीय समितिप्रति मात्र हैन सिंगो राजनीतिक पद्धतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गर्नसक्छ । यसैले मन्त्रीहरूले संसदीय समितिको मर्यादा राख्ने र समितिका सदस्यहरूले पनि परिपक्वता र स्वच्छता देखाउनु आवश्यक छ । योग्य वा अयोग्य जस्ता भए पनि यिनै सांसद नेपालका सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुन् । यसैले यिनको साख बढ्दा नेपाली जनताको पनि इज्जत बढ्छ । सांसदहरूले संसदीय गरिमा सुहाउँदो आचरण गर्ने तथा यस्ता संसदीय समितिलाई नसुहाउने क्रियाकलाप रोक्न सभामुखले ध्यान दिने अपेक्षा गर्नु अर्घेल्याइँ त मानिनेछैन नि !