हरेक वर्ष निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा शुल्क बढ्दै गएको छ । उच्चस्तरको पढाइका नाममा यी विद्यालयले धान्नै नसकिने गरी शुल्क बढाएका छन् । हालै सरकारले यस्ता विद्यालयलाई २२-५० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने अनुमति दिएको छ । तर, के ययसरी विद्यालयको शुल्क बढाउनुको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ ? आज म  यसै विषयमा चर्चा गर्छु ।

विद्यालयको शुल्क बढाउनुमा केही सही कारण पनि हुनसक्छन् । शुल्क बढे विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब बढ्न सक्छ । हरेक वर्षजसो झन्डै सबै स्कुल / कलेजमा शिक्षकहरूले हड्ताल गरेको देखिन्छ । यस्ता हड्तालले गर्दा वर्षमा निकै दिन विद्यार्थीको पढाइ र समय खेर जान्छ । यस्तो स्थितिबाट विद्यार्थीको प्रगतिमा असर पर्छ । त्यसैले शुल्क बढेर शिक्षकको तलब पनि बढ्यो भने हडताल हुँदैन र पढाइमा बाधा पर्दैन । 

शुल्क बढाउनु पर्ने अरू कारण पनि हुनसक्छन् । सबै सामान र सुविधाको बढ्तो मूल्यले गर्दा विद्यालयको खर्च पनि बढेको छ । भाडामा लिएको भवनको खर्च, पानीको खर्च, खाना पकाउने ग्याँसको खर्च, पेट्रोलको खर्च पनि बढेको हुन्छ । स्कुलहरूमा बिजुलीका बोर्डजस्ता आधुनिक र प्रभावशाली पढाउने यन्त्र र तरिका ल्याउने हो भने पनि पैसा त तिर्नै पर्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । यसैले हो कि शुल्क वृद्धि धान्न कठिन भए पनि अभिभावकहरू सहजै स्वीकार गर्छन् । यसैले शुल्क वृद्धिमा अभिभावक पनि उत्तिकै दोषी छन् । 

स्कुल जति महंगो भयो पढाइ त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा धेरैमा छ ।  वास्तविकतामा थोरै शुल्क लिए पनि माथिल्लो स्तरको पढाइ भएका धेरै विद्यलय छन् । समतालगायत केही सामुदायिक शैलीमा चलेका विद्यालय यसका उदाहरण हुन् ।  अभिभावक पनि विद्यालयका बारेमा थप जानकारी नै नलिई आखाँ चिम्लेर पैसा तिर्छन् । शुल्कबाट उठ्ने पैसा कहाँ र कति खर्च हुन्छ भन्ने सोधपुछ गर्न वा बुझ्न चाहँदैनन् । । 

स्कुलले हरेक महिना अभिभावकलाई पठाएको बिलको राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने थुप्रै अनावश्यक खर्च पनि विद्यार्थीसँग उठाएको देखिन्छ । एकातिर ट्युसन शुल्क तिराएको छ भने अर्कातिर कम्प्युटर, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाआदिको पैसा अलग्गै  तिराइएको हुन्छ । अझ स्कुलमा चाहिने पाठ्यपुस्तक पनि विद्यार्थीले नै किन्नु पर्छ । यसमाथि हरेक वर्ष भर्ना शुल्कका रूपमा हजारौँ रुपैयाँ स्कुललाई बुझाउनुपर्छ । एकपटक भर्ना भएपछि हरेक वर्ष उही विद्यालयमा भर्ना शुल्क किन लिने ? यसप्रकारले स्कुलहरुले विभिन्न नाम र निहुँमा हजारौँ रुपैयाँ उठाएर अभिभावकहरू नराम्ररी ठगेका छन् ।

सरकारले शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गर्नै नखोजेको त होइन ? पपहिले तीतीन वर्षमा मात्र शुल्क बढाउन मिल्ने नियम बनाइएको थियो तर यसको पालना कसैले पनि गरेनन् ।  नियम कमजोर भएका कारण यो नियम उल्लंघन गर्ने स्कुललाई कार्वाही हुन पनि सकेको छैन । नेपालमा १४ हजार निजी स्कुलमा २० लाख विद्यार्थी पढ्ने अनुमान छ । सरकारले बढ्दो शुल्कको विरुद्ध आवाज उठाए सञ्चालकहरूले उल्टै स्कुल बन्द गर्ने धम्की दिन्छन् ।  सरकारी स्कुलको स्थिति कमजोर भएकाले शिक्षामा सरकार  निजी स्कुलको भरमा परेको छ । त्यसैले त्यस्ता स्कुलले जे भने पनि गर्न र मान्न सरकार तयार छ । 

समग्रमा, स्कुलहरूले शुल्क बढाउन परे पनि एकैपल्ट ५० प्रतिशतसम्म बढाउनु अनुचित र अनावश्यक हो । यसलाई सुधार्न सरकारी स्कुलकै विकास गर्नुपर्छ र निजी स्कुलको पढाइको स्तरसम्म ल्याउनुपर्छ । यसो भयो भने अभिभावकले बिस्तारै छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा सार्छन् र निजी स्कुलहरू शुल्क घटाउन बाध्य हुन्छन् । यसपछि  सरकार निजी स्कुल सञ्चालकका धम्कीसँग डराउन पनि पर्दैन ।

( रातो बंगला स्कुल, कक्षा ११ का छात्र )