संक्रमणकाल साँच्चै नै कठिन समय हो । किशोरावस्थामा केटाकेटी बहकिने डर बढी हुन्छ । यही समय उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले किशोरावस्थामा स्वतन्त्रता र संयमको सन्तुलन कायम नभए जिन्दगी बर्बाद हुनसक्छ । संक्रमणकालमा राज्य सञ्चालन गर्नेको पनि विचार पुग्न सकेन भने मुलुकले ठूलै क्षति सहनुपर्ने हुनसक्छ । यही बीचमा सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र राजधानी तोक्ने काम छिटै नै गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यी दुवै काममा सरकारले बुद्धि पुर्‍यfउन सकेन भने त्यसको गम्भीर र दूरगामी दुष्परिणाम देशले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । संविधानले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई नै दिएको छ । संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

केही वर्ष यता सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने चलन बसेको छ । संवैधानिक परिषद्मात्र हैन न्याय परिषद्को निर्णयसमेत राजनीतिक दलका नेताको भागबन्डामा हुने दुर्भाग्यपूर्ण परम्पराको अपवाद प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि नहुनसक्छ । प्रदेश प्रमुख हुनत थपनाको पद हो । संविधानको धारा १६६ अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रमुखले कामकाज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यदाकदा मन्त्रिपरिषद्ले बाटो बिराएमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुखले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यसैले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले बढी नै विवेक पुर्‍याउनुपर्छ ।

भारतमा राजनीतिक व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त गरिएको रहेछ भने केन्द्र सरकार परिवर्तन भएपछि राज्यपाल पनि हटाउने चलन छ । नेपालमा पनि त्यस्तै प्रयत्न हुनेछैन भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । अहिले सरकारले विवादरहित व्यक्ति छान्न सकेमा भने निजले कार्यकाल पूरा गर्ने सम्भावना हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को आँखा प्रायः सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा बाहिर जाने गरेको देखिँदैन । प्रदेश प्रमुखका निम्ति भने प्रशासनिक जानकारीका साथै राजनीतिक सुझबुझ र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले समाजका विभिन्न तह र वर्गमा रहेका इमानदार तथा योग्य व्यक्तिलाई छान्न सकेन भने जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । प्रदेशका मुख्य मन्त्रीका साथै प्रशासकले पनि सम्मान गर्न सक्ने व्यक्तित्व प्रदेश प्रमुख छानिन सके सरकारकै पनि साख बढ्छ । यसैले सरकारले राजनीतिक भागबन्डा गर्ने चलन अन्त्य गरोस् । योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर संघीयता कार्यान्वयनको थालनी गरोस् । मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम उच्च नियुक्ति पनि सायद यही नै होला । यसैले पनि कलंक लाग्ने कार्य नगरोस् ।