काठमाडौं । नेपाली सेनाले खरिद गरेको भिटामिन बायोडी ड्रप्समा ‘डी थ्री’को मात्रा बढी देखिएको जानकारी पाएको तीन महिनापछि मात्र अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले सो भिटामिनमा डी थ्रीको मात्रा बढी भए/नभएको पुष्टि गर्न राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामार्फत परीक्षण भइरहेको जनाएको छ ।

सेनाले नवजात शिशुका लागि खरिद गरेको सो भिटामिनमा डी थ्रीको मात्रा मापदण्डभन्दा झन्डै ५३ गुणा बढी देखिएपछि विभागलाई कारबाहीका अनुरोध गरेको थियो । विभागले भने त्यसको तीन महिनापछि भर्खरै अनुसन्धान प्रक्रियामा लगेको हो ।

भएको के हो ?

नेपाली सेनाले आफ्ना मातहतका अस्पतालहरूमा प्रयोग गर्न ०७८ असोजदेखि माघसम्म पटक–पटक गरी गरी तीन हजार १०० बोतल भिटामिन डी थ्री (कोलेक्याल्सिफेरोल) बायोडी ड्रप्स खरिद गरेको थियो । भारतको जी ल्याबोरेटरी उत्पादक रहेको सो भिटामिन कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ स्थित एमके हेल्थकेयर फार्मास्युटिक्स प्रालिले आयात गरेको थियो ।

सेनाले खरिद गरेको नवजात शिशुको औषधि भिटामिन डी थ्रीमा मापदण्डभन्दा चार सय गुणा मात्रा बढी !

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालका अनुसार सो भिटामिन काठमाडौंको छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका ९२ नवजात शिशुलाई पूरक आहारका रूपमा सिफारिस गरिएको थियो । बायोडी भिटामिन प्रयोग गरिएका शिशुहरूमध्ये आठजनामा तौल कम, बान्ता हुने, सुस्त हुने, खाना खान मन नगर्नेलगायत गम्भीर समस्याहरू देखिएको सिलवालले बताए ।

बायोडीको प्रयोगपछि शिशुहरूमा यस्ता असर देखिएसँगै अस्पतालले सो भिटामिनमा डी थ्रीको मिसावट परीक्षणका लागि भक्तपुरस्थित जेस्ट ल्याबोरेटरिज् एन्ड रिसर्च सेन्टरमा पठायो । जेस्ट ल्याबको रिपोर्टमा सेनाले खरिद गरेकोे ब्याच नम्बर ६२१–५४७ को बायोडी ड्रप्समा भिटामिन डी थ्री (कोलेक्याल्सिफेरोल)को मात्रा ८०० आईयू (इन्टरनेसनल युनिट) प्रतिएमएल हुनुपर्नेमा ४२ हजार ७१८ आईयू प्रतियुनिट भएको देखियो । बायोडीमा मापदण्डभन्दा अत्यधिक धेरै डी थ्रीको मात्रा भएको ल्याब रिपोर्ट देखिएपछि सेनाले ०७८ चैत १६ गते आवश्यक कारबाहीका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तीन महिनापछि फाइल खोलियो, परीक्षणमा अझै समय लाग्ने 

बायोडीको सो ब्याचको भिटामिन डी थ्री मापदण्डभन्दा बढी मिसावट भएको ल्याब रिपोर्टसहित पुगेको सेनाको पत्र असार १६ गतेसम्म विभागको अनुगमन मूल्यांकन तथा कानुन कार्यान्वयन महाशाखामा थन्कियो । यस्तो समस्या देखिएपछि सेनाले आफ्ना अस्पतालहरूमा सो भिटामिन बन्द गरायो । तर, बजारमा सोही ब्याचको बायोडी भिटामिन डी थ्री बिक्री वितरण भइ नै रहेको थियो ।

यस्तो गम्भीर समस्याबारे जानकारी पाएको तीन महिनापछि मात्र विभागले सैनिक अस्पतालबाट सो भिटामिनको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि ल्यायो । फार्मेसीहरूमा बिक्री–वितरण भइरहेको उक्त भिटामिनबारे विभागले असार २३ गते विज्ञप्ति निकाल्दै भन्यो– जी ल्याबबाट उत्पादित बायोडी ड्रप्स बिक्री–वितरण तथा प्रयोग नगर्नू ।

बायोडीको ब्याच नम्बर ६२१ ५४७ को नमुना अहिले राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा पठाइएको छ । प्रयोगशालाका निर्देशक पानबहादुर क्षेत्री ल्याब रिपोर्ट आउन अझै केही दिन लाग्ने बताउँछन् ।

एकार्कालाई दोषी देखाउँदै नियामक निकाय

औषधि व्यवस्था विभागले असार २३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा बायोडी ड्रप्स विभागमा दर्ता नभएकाले बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको जनाएको छ । औषधीय तत्त्व समावेश भएका वस्तुहरू औषधिअन्तर्गत पर्ने भएकाले औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम नै नियमन हुनुपर्ने विभागको जिकिर छ ।

“जी ल्याबोरेटरी कम्पनी विभागमा हालसम्म दर्ता भएको छैन र बायोडी नामक कुनै भिटामिनलाई हामीले अनुमति दिएका छैनौँ । यद्यपि, अनुसन्धान र नियमनको पाटो विभागको पनि हो । त्यसैले हामीले ल्याब टेस्ट प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ,” विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी भन्छन् ।

बायोडी ड्रप्स खाद्यसमपूरक (फुड सप्लिमेन्ट्स)का रूपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा भने दर्ता भएको र आयातकर्ता एमके हेल्थकेयरले ०७९ भदौसम्मका लागि आयात अनुमति पाएको देखिएको छ । तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले त्यसबारे कुनै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन भारतबाट आउने खाद्यपदार्थहरूमा भारतको फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर अथोरिटी अफ इन्डियाले दिएको मापदण्डलाई अधिकारिक मानेर नेपालमा आयात अनुमति दिइने गरेको बताउँछन् ।

बायोडीको हकमा विभागले आयातकर्ता एमके हेल्थकेयरसँग हालसम्म लिखित रूपमा कुनै स्पष्टीकरण वा ल्याब परीक्षणको रिपोर्ट मागेको छैन । मौखिक रूपमा विभागका कर्मचारीले मागेको ल्याब रिपोर्टमा एमके हेल्थकेयरले भारतको डीएन ल्याबोरेटरी नामक प्रयोगशालाबाट बायोडीको ६२१–५४७ ब्याचको भिटामिन परीक्षण गरिएको रिपोर्ट पठाएको छ ।

सन् २०२२ जुन २९ मा गरिएको परीक्षण रिपोर्टमा बायोडी ड्रप्सको सो ब्याचमा भिटामिन डी थ्रीको मात्रा ९६३ आईयू प्रतिएमएल रहेको देखिएको छ । यस अर्थमा नेपालको जेस्ट ल्याबले गरेको परीक्षण ‘एक्युरेट’ नहुन पनि सक्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

तर, जेस्ट ल्याबको रिपोर्ट गलत साबित भएमा त्यसलाई कारबाही गर्ने वा नियमन गर्ने अधिकार विभागसँग छैन । यस अर्थमा बाहिरी मुलुकबाट आएका यस्ता खाद्यान्नहरूको नियमनमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।