मानव अधिकार उल्लंघनकारीकोे सूची तयार गर्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीबीच मतभेद भएको समाचारबाटदेशमा दण्डहीनताले कति गहिरो जरो गाडेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मानव अधिकार हनन भएको उजुरीमा छानबिनपछि आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन छ । तर, सरकारले भने आयोगका लगभग सबै नै सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने गरेको छ । सरकारले यसरी उपेक्षा गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकारको साख निकै कमजोर हुँदैगएको बुझेरै संविधान र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगको सिफारिसको उपेक्षा र अवज्ञा गर्नेहरूको कालो सूची तयार गर्ने प्रयास गरेको हुनुपर्छ । दुर्भाग्य, मानव अधिकारप्रति सरकारका उच्चपदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियामा आयोगकै पदाधिकारी बाधक बन्न पुगेका छन् ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा जति व्यापक मात्रामा नभए पनि देशमा संविधान निर्माण भइसकेपछि समेत मानव अधिकार हननका घटनाका खासै कमी भएको देखिँदैन । विशेषगरी सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणमा रहेका गुन्डाहरूले नागरिकहरूको अधिकारमा अतिक्रमण गर्दैआएका छन् । नागरिकको मानव अधिकार हनन भएका धेरै घटनामा उजुरी नै पर्दैनन् । यस्ता घटनामा देखिने राज्यको उदासीनताले नागरिक उजुरी गर्नै हतोत्साही हुन्छन् । नागरिकले अत्याचार चुपचाप सहन थाले भने विधिको शासन उपहास बन्न पुग्छ । विधिको शासनविनाको लोकतन्त्र खोक्रो र अपूर्ण हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सरकार वा अरू कसैले मानव अधिकार हनन गरेमा त्यसको निगरानी राखी कारबाहीसमेत गर्नका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि यस्तै स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो ।
नेपालीको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको आयोगकै पदाधिकारी मानव अधिकार गर्नेहरूको कर्तुत ढाकछोप गर्न लाग्नु लाजमर्दो र दिक्कलाग्दो अवस्था हो । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने र मानव अधिकार हननमा दोषी देखिएकाहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्दा तिनको सक्कली अनुहार जनताले देख्ने थिए । त्यतिमात्र हैन उनीहरूमाथि कारबाही गर्नका लागि नैतिक र सामाजिक दबाब पनि सरकारमाथि पर्थ्यो। तर, त्यस्तो सूचीमा सुरक्षा निकायका माथिल्ला अधिकृतहरू र सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेतासमेत पर्ने देखिएपछि आयोगभित्रै बाट अवरोध उत्पन्न गरिएको छ । हुनत, राजनीतिक दलहरूको कोटामा परेर नेताहरूको कृपामा आयोगमा भर्ती गरिएकाहरूले आआफ्ना भाग्यविधाताको स्वार्थ हेर्नु आश्चर्यको विषय होइन । तर, तिनले पनि संविधान र यस देशका जनताप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । तिनले पिन इतिहासमा कलंकित हुने काम नगरून् ।
आयोगका अध्यक्षलगायत बहुमत आयुक्त कालो सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छन् भने त्यसमा आलटाल नगरून् । यस्तो सूची तयार गर्दा व्यक्ति विशेषको मुख पनि नहेरून् र कुनै मरमोलाहिजा पनि नगरून् । न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बनाउनुको मूल कारण आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र न्यायिक मन भएको होस् भन्ने चाहना नै हो । यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसपटक नहिचकिचाईकन कालो सूची सार्वजनिक गरेमा त्यो नेपालमा मानव अधिकारको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध हुनेछ ।