site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement

मानव अधिकार उल्लंघनकारीकोे सूची तयार गर्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीबीच मतभेद भएको समाचारबाटदेशमा दण्डहीनताले कति गहिरो जरो गाडेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मानव अधिकार हनन भएको उजुरीमा छानबिनपछि आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन छ । तर, सरकारले भने आयोगका लगभग सबै नै सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने गरेको छ । सरकारले यसरी उपेक्षा गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकारको साख निकै कमजोर हुँदैगएको बुझेरै संविधान र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगको सिफारिसको उपेक्षा र अवज्ञा गर्नेहरूको कालो सूची तयार गर्ने प्रयास गरेको हुनुपर्छ । दुर्भाग्य, मानव अधिकारप्रति सरकारका उच्चपदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियामा आयोगकै पदाधिकारी बाधक बन्न पुगेका छन् ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा जति व्यापक मात्रामा नभए पनि देशमा संविधान निर्माण भइसकेपछि समेत मानव अधिकार हननका घटनाका खासै कमी भएको देखिँदैन । विशेषगरी सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणमा रहेका गुन्डाहरूले नागरिकहरूको अधिकारमा अतिक्रमण गर्दैआएका छन् । नागरिकको मानव अधिकार हनन भएका धेरै घटनामा उजुरी नै पर्दैनन् । यस्ता घटनामा देखिने राज्यको उदासीनताले नागरिक उजुरी गर्नै हतोत्साही हुन्छन् । नागरिकले अत्याचार चुपचाप सहन थाले भने विधिको शासन उपहास बन्न पुग्छ । विधिको शासनविनाको लोकतन्त्र खोक्रो र अपूर्ण हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सरकार वा अरू कसैले मानव अधिकार हनन गरेमा त्यसको निगरानी राखी कारबाहीसमेत गर्नका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि यस्तै स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो ।

Agni Group

नेपालीको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको आयोगकै पदाधिकारी मानव अधिकार गर्नेहरूको कर्तुत ढाकछोप गर्न लाग्नु लाजमर्दो र दिक्कलाग्दो अवस्था हो । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने र मानव अधिकार हननमा दोषी देखिएकाहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्दा तिनको सक्कली अनुहार जनताले देख्ने थिए । त्यतिमात्र हैन उनीहरूमाथि कारबाही गर्नका लागि नैतिक र सामाजिक दबाब पनि सरकारमाथि पर्थ्यो। तर, त्यस्तो सूचीमा सुरक्षा निकायका माथिल्ला अधिकृतहरू र सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेतासमेत पर्ने देखिएपछि आयोगभित्रै बाट अवरोध उत्पन्न गरिएको छ । हुनत, राजनीतिक दलहरूको कोटामा परेर नेताहरूको कृपामा आयोगमा भर्ती गरिएकाहरूले आआफ्ना भाग्यविधाताको स्वार्थ हेर्नु आश्चर्यको विषय होइन । तर, तिनले पनि संविधान र यस देशका जनताप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । तिनले पिन इतिहासमा कलंकित हुने काम नगरून् ।

आयोगका अध्यक्षलगायत बहुमत आयुक्त कालो सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छन् भने त्यसमा आलटाल नगरून् । यस्तो सूची तयार गर्दा व्यक्ति विशेषको मुख पनि नहेरून् र कुनै मरमोलाहिजा पनि नगरून् । न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बनाउनुको मूल कारण आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र न्यायिक मन भएको होस् भन्ने चाहना नै हो । यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसपटक नहिचकिचाईकन कालो सूची सार्वजनिक गरेमा त्यो नेपालमा मानव अधिकारको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध हुनेछ ।  

Global Ime bank

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १३, २०७४  १७:३२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC