काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेका छन् । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्तालाई लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अर्थ मन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा राजीनामा मात्र विकल्प रहेको बताएका छन् । 

“आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएको व्यक्ति मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको गरिमासमेत खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा उनीहरूले भनेका छन्, “अर्थमन्त्रीको इमानबारे विवाद र बहस भइसकेको अवस्थामा या त अर्थ मन्त्रीले कुनै अकाट्य प्रमाणसहित अनाधिकृत व्यक्तिले बजेट निर्माणमा भूमिका नखेलेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । हैन भने तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न माग गर्दर्छौं ।” 

उनीहरूले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक तथा न्यायिक अराजकताका विषयमासमेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । 

“हाल सत्तासीन दलका विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरूले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायिक अराजकताबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” उनीहरूले भनेका छन्, “यस्ता दण्डहीनता र अराजकता कुनैपनि नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”

संसद्मा प्रतिपक्षले उठाएको छानबिनको मागसमेत सत्तारूढ दलले लत्याएको भन्दै उनीहरूले अर्थमन्त्रीले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । 

“अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सीसीटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ को प्रतिकूल हुनेगरी असमयमै हटाइएको कुरा आएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्चको आदेश सम्बोधन नगरेरै निजगढमा विमानस्थल भनिरहेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । 

“निजगढ भ्रमणमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँछौँ भनेको तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर भनेका छैनन्, त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,” विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले भनेका छन् ।