कोलोम्बो । श्रीलंकामा समयमा नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न आर्थिक अभावका कारण कठिनाइ भएपछि पेट्रोल तथा डिजेलको पुनः चरम अभाव भएको छ ।

छिट्टै आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको तर आउन लामो समय लागेपछि पुनः अभाव भएको इन्धन संकटका लागि सवारी चालकसँग क्षमायाचना गर्दै ऊर्जामन्त्री कञ्चन विजेसेकेराले शनिबार बताएका छन् । उनका अनुसार यो हप्ता आइपुग्नुपर्ने इन्धन ‘बैंकिङ’ कारणले आउन नसकेको र आउँदो हप्ता पनि निर्धारित मात्रा आइपुग्न कठिनाइ हुने देखिएको छ ।

श्रीलंकाले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिलगायत अत्यावश्यक आयातलाई समेत धान्न विदेशी मुद्राको गम्भीर अभाव झेलिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरिरहेको छ ।

विजेसेकेराले भने, “राज्य सञ्चालित सिलोन पेट्रोलियम निगमले यस द्वीपमा ताजा तेल आपूर्ति कहिले हुनेछ किटान गर्न सम्भव देखिएको छैन । यसका लागि देशमा देखिएको चरम आर्थिक संकट जिम्मेवार छ । कच्चा तेलको अभावमा सीपीसीले आफ्नो एक मात्र रिफाइनरी पनि केही समय बन्द गरेको थियो ।”

दुईमहिने क्रेडिट सर्तमा दुबईस्थित कोरल एनर्जीमार्फत किनेको ९० हजार टन रुसी कच्चा तेल प्रयोग गरेर रिफाइनरीले यस महिनाको सुरुदेखि उत्पादन थालेको भए पनि कच्चा इन्धनको प्रशस्त आपूर्तिको अभावमा समस्या देखिएको हो ।

पेट्रोल, डिजेल र इन्धनको कच्चापदार्थको ढुवानी बैंकिङ तथा व्यवस्थापकीय कारणहरूले गर्दा समयमै आइपुग्ने अवस्था नदेखिएको मन्त्री विजेसेकेराले बताए । उनले भने, “देशमा बाँकी रहेको इन्धन केही पेट्रोल पम्पबाट वितरण गरिनेछ ।”

उनले सार्वजनिक यातायात र विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने तर सवारी चालकहरूलाई इन्धनका लागि लामो लाइनमा नबस्न आग्रह गरे ।

श्रीलंकामा लाखौँ सवारी चालकहरूले पेट्रोल र डिजेलको प्रतीक्षामा लामो समय कुर्नुपरेको गुनासो व्यापक बनेपछि मन्त्रीले विलम्ब र असुविधाका लागि क्षमायाचना गरेका हुन् ।

गएको हप्ता सरकारले ऊर्जा संकटका कारण आवतजावत कम गर्न दुई हप्ताका लागि विद्यालयसँगै राज्य सञ्चालित कम आवाश्यक संस्थाहरू बन्द गरेको थियो । इन्धन अभावका कारण देशभरका केही अस्पतालले स्वास्थ्य कर्मचारीको उपस्थितिमा तीव्र कमी आएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रानिल विक्रेमेसिङ्हेले बुधबार संसद्मा भने, “मुलुकले थप केही महिनाका लागि कठिनाइको सामना गरिरहनुपर्नेछ । त्यसैले मानिसलाई थोरै मात्र इन्धन प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुको विकल्प छैन ।”

उनले थप भने, “अहिले हामीले इन्धन, ग्यास, बिजुली र खाद्यान्नको अभावबाहेक अझ गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ ।”

५१ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी ऋण अप्रिलमा चुक्ता गर्न असमर्थ भएका कारण सरकारले अहिले त्यसको पनि चुक्ता गरिरहेको सम्भावित जमानतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सम्झौताका लागि पहल गरिरहेको छ । रासस/एएफपी