site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
 
विद्युत् महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन तत्काल काट्न निर्देशन दिएर ऊर्जा मन्त्रीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन सामु गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएका छन् । केही ठूला व्यापारिक घराना, सरकारी निकाय, काठमाडौं महानगरपालिका, शक्ति केन्द्र नजिकका व्यक्ति तथा उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् महसुल तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रीले विद्युत् महसुल दस नतिर्ने दस ठूला ग्राहकको लाइन तत्काल काट्न दिएको निर्देशन पनि अन्ततः दुस्साहसमात्र सिद्ध हुने जोखिम धेरै छ  । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता महसुल ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अर्कातिर, यही साउन महिनादेखि विद्युत् महसुल पनि बढाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी महसुल सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरू, सेना, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाले तिर्न बाँकी छ । यसैगरी केही ठूला व्यापारी घरानाका उद्योगी व्यवसायीले पनि महसुल तिर्न बाँकी छ । सरकारका कार्यालय, सुरक्षा निकाय, महानगरपालिका तथा ठूला व्यापारीको विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्ने आँट प्राधिकरण व्यवस्थापनले गर्न सक्ने देखिँदैन । सुरक्षाकर्मीको सहयोग नभई ठूला त के साना ग्राहकका घरमा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले 'लाइन काट्ने' आँट गर्न मुस्किल छ । त्यसमाथि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको आड पाएरै बिजुली चोर्ने आँट साना र मझौला उपभोक्ताले गर्ने हुन् । त्यसैले मन्त्रीले निर्देशन दिएकै भरमा तिनले अवरोध खडा गर्नेछैनन् वा खुरुक्क विद्युत् महसुल तिर्नेछन् भन्ने ठान्नु पनि मूर्खता हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रीले जति नै कडा निर्देशन दिए पनि आइतवारदेखि तीन दिनभित्र महसुल नतिर्ने ठूला दस ग्राहकको लाइन काटिएला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।
 
परन्तु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नामको संस्थालाई डुब्नबाट जोगाउने हो भने बक्यौता महसुल असुल गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ । बक्यौता महसुल उठाउनुका साथै चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी काम गर्ने हो भने बढेको महसुल तिर्नुपर्दा पनि जनताले रोष प्रकट गर्नेछैनन् । किनभने करिब २५ प्रतिशत चुहावट हुने विद्युत्मा १० प्रतिशतजति मात्र प्राविधिक ह्रास मानिन्छ । भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र अनियमिततामात्रै रोक्ने हो भने अहिलेकै विद्युत् क्षमताबाट थप १० प्रतिशत बिजुली उपभोक्तालाई दिनसकिनेछ । विद्युत् आपूर्ति नियमितमात्र हुने हो भने त्यसबाट समयलगायत धेरै कुरामा बचत हुनेछ । यसैले बक्यौता महसुल उठाउनलाई प्राथमिकता दिनु अत्यन्त उचित हो । तर, ऊर्जा मन्त्रीले रोजेको समय र शैलीले भने यस निर्देशनको असली उद्देश्य अर्कै पो छ कि भन्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर हटाउनका लागि आधार तयार गरिएको पो हो कि भन्ने सन्देहलाई निराधार भन्न सकिँदैन । यसैगरी महसुल बाँकी भएका ठूला व्यवसायीलाई थर्काउने नियत राखेर पनि यो सगुफा छाडिएको हुनसक्छ । मन्त्रीको नियत खोटो छैन होला भन्ने माने पनि उनले अपनाएको शैली र समय भने उपयुक्त देखिँदैन । लाइन काट्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । प्राधिकरणका कर्मचारीको कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता वा सह नभईकन बिजुली चोरी, चुहावट र महसुल ठगी गर्ने काम हुँदैन । जनसाधारणलाई र सरकारी कार्यालय वा ठूला व्यापारीलाई समान व्यवहार गरेको भए अहिले मन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने थिएन । केही दिन पहिले लाहानमा पनि थुप्रै ग्राहकको बिजुलीको लाइन काटिएको थियो त । त्यसले अर्को वर्ष पनि त्यसरी नै पैसा उठाउनुपर्ने बानीमात्र लाग्ने हो । अर्थात्, बिजुली बन्दा गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।  
 
बक्यौता महसुल उठाउनै खोजिएको हो भने प्राधिकरणले प्रक्रियागतरूपमा पारदर्शी शैलीमा काम सुरु गर्नु उचित हुनेथियो । आर्थिक वर्ष भर्खर लागेकाले सरकारी कार्यालयहरूसँग धेरै अंकको विद्युत् महसुल तिर्ने पैसा नहुनसक्छ । उद्यमी व्यवसायीका हकमा पनि कारोबार मन्द हुने बेलामा ठूलो धनराशि बक्यौता तिर्ने गरी निकाल्न सहज हुनेछैन । यसैले उनीहरू सबै नै प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न आलटाल गरेर डिजेल वा पेट्रोल जेनरेटर नभए सौर्य ऊर्जातर्फ उन्मुख हुनसक्छन् । पैसा उठाउन मुद्दा दिनुपर्ने भयो भने प्राधिकरणजस्तो व्यावसायिक संस्थाका हितमा हुनेछैन । यसरी तर्साएर प्राधिकरणको छवि पनि व्यावसायिक बन्न सक्तैन । सरकारी कार्यालयका हकमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् बक्यौता हिसाब मिलान गर्ने उपाय सहज हुनेछ । त्यसले सरकारी निकायहरूसँय विवाद गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछैन । ठूलामात्र हैन साना व्यवसायीलाई पनि केही दिनको म्याद तोकेर महसुल बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता नबुझाए नाम सार्वजनिक गर्ने एवं लाइन काट्ने जानकारी दिने प्रक्रिया अपनाएका व्यावसायिक र विधिसम्मत अभ्यास हुनेछ । त्यस अवस्थामा लाइन काटे पनि अन्याय गरेको मानिनेछैन । नत्र, बिजुलीको लाइन काट्न सकिए नै पनि बक्यौता महसुल उठाउने काम छापामार शैलीमा हुनसक्तैन । ऊर्जा मन्त्रीको आँट मूर्खतापूर्ण दुस्साहस ठहरिने निश्चित् छ । 
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २, २०७३  २०:३९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC