काठमाडौं । रुकुम र नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएर ४ जिल्ला बन्दा अब नेपालमा ७७ जिल्ला कायम हुने भएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नं. ४ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र प्रदेश नं. ५ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी दुई जिल्ला कायम भएको तथा प्रदेश नं. ५ मा पर्ने रुकुम (पूर्वी भाग) र प्रदेश नं. ६ मा रहने रुकुम (पश्चिम भाग) गरी दुई जिल्ला कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै २ जिल्ला थपिँदै देशभर ७७ जिल्ला कार्यान्वयनमा आउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि स्पष्ट हुन नसकेको ती ४ जिल्लाको जिल्लासभा गठनका लागि  जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले संविधानअनुसार टुक्रिएका ४ जिल्ला अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएका छन् ।

यसअघि एउटै जिल्लाका रुपमा रहेका रुकुम र नवलपरासीमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचर गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । ती ४ जिल्लामा जिल्ला सभाको बैठक राखी समन्वय समितिको सदस्य संख्या निर्धारण गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिने समेत निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।  

यसैगरी चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि हाल चितवन जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा कार्यरत न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।