भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाली र भारतीय जनताले अहिले भोगेको सबैभन्दा गम्भीर समस्या बाढी र डुबानलाई खासै महत्त्व दिएनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बाढीको समस्यामा सहयोग गर्न तयार भएको त भने तर डुबानको चर्चासमेत गरेनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले त बाढी र डुबानको समस्याको उच्चारणसम्म पनि गरेनन् । यसैबाट यी दुवै प्रधानमन्त्रीको जनताका वास्तविक समस्याप्रति संवेदनहीन मानसिकता प्रकट हुन्छ । भूकम्पलगत्तै नाकाबन्दी गरेर आलो घाउमा नुन छर्केको बिर्सेर भूकम्पको अढाइ वर्षपछि पुनर्निर्माणका लागि सहयोग सम्झौता गरिएको छ । तर, मूलत: भारतकै बलमिचाइ र हेलचेक्य्राइँका कारण बर्सेनी दुवै देशका करोडौं जनता बाढी र डुवानको चपेटामा पर्ने गरेका हुन् । तर, पहिले पहिलेजस्तै यस पटक पनि वास्तविक समस्याको चर्चै भएन । 

भूकम्पपीडितजस्तै बाढीपीडित पनि सरकारी संवेदनहीनता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको सिकार हुन पुगे । बाढी गएको दुई साता हुँदा पनि पीडितहरूको जीवन सहज हैन झन् कष्टकर हुनथालेको समाचार आएका छन् । कतिपय गाउँमा बाढीपछि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको अभावले विभिन्न रोगहरू देखापर्न थालेका छन् भने अझै पनि अधिकांश पीडितले  पकाएको खाना खान पाएका छैनन् । सरकारले उनीहरूलाई नगद सहयोग दिने त भनेको छ तर भरपर्दो वितरण संयन्त्रको अभावमा पैसा पीडितको हातमा परेको छैन । स्थानीय तहको चुनाव नभएको प्रदेश नम्बर २ मा यो समस्या अझ जटिल हुनपुगेको छ । यस पटकको बाढीमा पनि सुरक्षाकर्मी स्वयंसेवी सामाजिक संघसंस्था र परोपकारी व्यक्तिहरूको भूमिका जति सराहनीय रह्यो राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीको उत्तिकै निराशाजनक देखियो ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकै कारण यी दुवै क्षेत्रको भूमिका बाढीका अवस्थामा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो भन्नु पक्कै गलत हुनेछैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला भारत भ्रमणमा छन् । औपचारिक वार्ता बिहीवार सकिएपछि उनी नेपाल फर्केको भए पनि हुन्थ्यो । देशको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुने हो भने यो दृश्यावलोकन वा तीर्थाटन गर्ने समय पक्कै पनि हैन । भारत बसाइको सदुपयोग गर्न त उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई समेत लिएर बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्न जानुपथ्र्यो । त्यसो गरेको भए दुवै देशका बाढीपीडितहरूको अवस्थाको प्रत्यक्ष जानकारी हासिल गर्न सक्थे । बाढीबाट दुवै देशका लाखौं जनता बर्सेनि प्रभावित हुँदैआएका छन् । नेपाल र भारतको सहकार्यबाट मात्र बर्सेनि बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न र दुवै देशका जनतालाई जोगाउन सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीको प्राथमिकतामा बिहारको बाढीपीडित क्षेत्र परेन । देउवाले ‘स्मार्ट सिटी’ हैदरावादको सयरलाई प्राथमिकता दिए ।

बाढीपीडित क्षेत्रको निरीक्षण गरिएको भए सीमामा भारतले एकलौटीरूपमा निर्माण गरेका संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको र भारतीय भूभागमा पनि नदीहरूले बाटो बदलेर जनधनको ठूलो क्षति भएको तथ्य भारतीय पक्षले समेत आत्मसात् गर्नेथियो । तर, यो मौका गुम्यो र तराईका विशेषगरी सीमा क्षेत्रका नेपाली जनताले अर्को वर्ष पनि बाढीको कहर सहनुपर्ने भयो । अझै पनि समय छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय पक्षलाई  बाढीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन दिन सम्झाउनुपर्छ । विशेषगरी, भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फीरूपमा बनाएको भौतिक संरचनाका सम्बन्धमा संयुक्त कार्यदलबाट अध्ययन गराई प्राप्त हुने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भारतसँग माग्नुपर्छ । भारतीय पक्षले एकतर्फी भौतिक संरचना निर्माण गर्दै जाने हो भने नेपालको सीमावर्ती भूभाग पूरै डुबानमा पर्ने र सीमाक्षेत्रका जनताबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण हुने तथ्य भारतीय शासकहरूलाई बुझाउनु जरुरी छ ।

बाढीपीडितहरूको पुनःस्थापना सुरु हुनुपर्ने बेलासम्म आकस्मिक सहायता नै सबैले पाइसकेका छैनन् । सरकारसँग आकस्मिक सहायता वितरण गर्न पिन जनशक्ति र इच्छाशक्ति दुवैको अभाव देखियो । नेपाल रेडक्रस वा समाज कल्याण परिषद्जस्ता संस्थाहरूले आह्वान गरेमा हजारौं स्वयंसेवीहरू बाढीपीडित क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर हुनेथिए ।  नेपालीले सरकारबाहेक अरूका कारणले असहाय हुनुपर्ने अवस्था छैन । दुर्भाग्य, सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकार नै संवेदनहीन र अनुत्तरदायी हुन पुगेको छ । र, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्ष पीडितहरूको विपत्तिलाई कसरी दलगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्ने भन्ने ध्याउन्नामा देखिएको छ । बाढीपडितहरूप्रति सरकार र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट देखाइएको उपेक्षा महँगो एवं प्रत्युत्पादक हुँदैछ । बेलैमा चेत फिरोस् ।