नेपालको इतिहासमा ’कीर्तिमान’ बनाउने होडमा मन्त्रीको संख्या आधा सय पु¥याएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अरूभन्दा एक पाइला अगाडि निस्केका छन् । यसअधि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या आधा दर्जन पुर्‍याएर 'कीर्तिमान’ कायम गरेका थिए । भारत भ्रमणमा निस्कने बेलामा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधवार मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेका हुन् ।  केही मन्त्रालय खाली रहेकाले  मन्त्रीको संख्या अझै थपिन सक्छ । त्यसो त मन्त्रीहरूको खासै काम नभएकाले ती मन्त्रालय चुनावसम्म अर्थात् अबको तीन महिना मन्त्रीविहीन पनि रहनसक्छन् । जेहोस्, संविधानको भावना र राज्यको ढुकुटीमा पर्ने अनावश्यक र अनुचित बोझको कुनै पर्वाह नगरी मन्त्रिपरिषद्मा विस्तार गरिएको छ । यो औचित्यहीन विस्तार यथार्थमा लोकतन्त्रकै उपहास हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले मन्त्रिपरिषद्को आकारका बारेमा स्पष्ट निर्देश गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार ‘प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन’ हुने प्रावधान छ । विडम्बना, देउवाले त्यसको दोब्बर मन्त्री बनाइदिए । तर, संविधान बनाउने बेलैमा यसलाई छल्ने प्रावधान ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था’ शीर्षकमा समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा (५) मा ‘मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू हुनेछन् ।’ उल्लेख भएको छ । यही प्रावधानमा टेकेर संविधान जारी भएपछि गठित सबै मन्त्रिपरिषद्को अनावश्यक र औचित्यहीन विस्तार गरिँदै आएको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको विस्तार लोकतन्त्रको उपहासकै शृंखलाको पछिल्लो कडी हुनपुगेको छ । 

पहिलेका जस्तै यसपटकको विस्तारको पनि औचित्य, उपादेयता र आवश्यकता सिद्ध हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधानको यो चरम दुरुपयोग हो । मन्त्रिपरिषद्को आकारमा अपेक्षाकृत लचिलो देखिने उपधारा (५)मा समेत ‘आवश्यकता अनुसार’ मन्त्रीहरू रहने उल्लेख भएको छ । तर, ओली मन्त्रिपरिषद्का आधादर्जन उपप्रधानमन्त्रीको आवश्यकता सिद्ध हुन नसकेजस्तै दाहाल वा देउवा मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिएको संख्यालाई आवश्यकताअनुसार भन्ने आधार देखिँदैन ।  यसैले यो पछिल्लो विस्तार संविधानको भावना र मर्म दुवैविपरीत छ । विस्तारका क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मन्त्री थपिएकाले सरकारको बहुमत कायम राख्नका लागि भन्न पनि मिलेन । सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ । अहिले थपिएका राज्यमन्त्रीहरूको कार्यकाल लगभग ३ महिनामात्रै हो । मंसिरमा निर्वाचन भएपछि पुसको दोस्रो सातासम्ममा अर्को सरकार बन्न सक्छ । थपिएका मन्त्रीहरूलाई संघीय वा प्रादेशिक चुनावमा भाग लिँदा आचार संहिताका अनेकौं झन्झट आइपर्न सक्छ । विपक्ष र जनताको कटाक्ष त छँदैछ । यसैले व्यावहारिक दृष्टिले पनि अहिलेको विस्तार प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । 

आशा गरौँ, मन्त्रिपरिषद्का नाममा राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने तथा लोकतन्त्रकै उपहास हुने विकृत अभ्यास यही मन्त्रिपरिषद्सँगै समाप्त हुनेछ, प्रधानमन्त्री देउवाको यो ‘कीर्तिमान’ अब कसैले तोड्नेछैनन् र लोकतन्त्रको उपहासको शृंखला पनि अन्त्य हुनेछ ।