नेपालका अधिकांशले स्वास्थ्य सेवा सरकारीमात्रै हुनुपर्छ र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनबाट वञ्चित गराइनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । विशेषगरी, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री केनेथ एरोले स्वास्थ्य क्षेत्र अन्य बजारजस्तो हुँदैन भनेर प्रस्तुत गरेको तर्कको बलमा समाजवादका पक्षधरहरूमा यस्तो मान्यताले जरो गाडेको छ । त्यसो त, नेपाली जनताले अहिलेसम्म न पूर्ण समाजवादको अभ्यास गरेका छन् न त खुला बजारकै । यो स्वास्थ्य सेवामा पनि लागु हुन्छ । 

कल्याणकारी राज्यको धारणाअनुरूप सेवा पु¥याउन अहिलेका सरकारी निकाय सक्षम छैनन् । अधिकांश सरकारी निकायका कर्मचारी कानुन र नीतिकाा आडमा भ्रष्टाचार गर्ने पालो पर्खिरहेजस्ता देखिन्छन् । तैपनि, जनता भने सरकारले नै सबै गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । कम्तीमा स्वास्थ्य सेवाका हकमा त यस्तै देखिन्छ । सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर हामीले भोगिरहेका नै छौँ — गनाउने अस्पतालदेखि भनसुनको भरमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यतासम्म । तैपनि, हामी सरकारले नै पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य सेवाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ । यसे वकालतलाई कति हदसम्म कायम राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले विश्वमा सरकारले नै पूर्णरूपमास्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेका केही मुलुकका उदाहरण हेरौँ । 

कल्याणकारी सरकार 
 

विश्वको उदाहरणमा ‘कोक्रो देखि चिहानसम्म’को स्वास्थ्य सेवा भनेर हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले सोभियत सरकारले सन् १९१७ को क्रान्तिपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विकास गर्यो । उक्त सर्वव्यापी स्वास्थ्य व्यवस्था सर्वहारावर्गका लागि केन्द्रित रहने घोषणा गरियो । यो विकास क्रमसँगै सोभियत संघका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू क्रमशः राष्ट्रियकरण गरिए र चिकित्सकहरू सरकारका कर्मचारीमा परिणत भए । यस क्रममा सोभियत संघको तत्कालीन राजनीतिक प्रणालीसँग सहमत नहुने चिकित्सकलाई गलत उपचारमा संलग्न भएको आरोप लगाइयो र सजाय दिइयो । यसैबीचमा, सन् १९२३ देखि १९२७ सम्ममा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि गरियो । यो व्यवस्था पूर्णरूपमा लागु हुँदासम्म सोभियत संघका करिब ९०% चिकित्सक सरकारका लागि काम गर्थे । सन् १९२९ को अन्त्यसम्ममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी कुल बजेटको १६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । 

यो व्यवस्थाको निरन्रता सिमास्कोको पद्धतिले दियो । तर, सन् १९८० सम्म आइपुग्दासम्म सोभियत संघको स्वास्थ्य क्षेत्र नराम्रोसँग खस्कन शुरु भइसकेको थियो । सन् १९८५ मासंयुक्त राज्य अमेरिकाको तुलनामा सोभियत संघमा प्रतिव्यक्ति चार गुणा बढी चिकित्सक तथा दुई गुणा बढी अस्पतालका शैया थिए तर पनि देशको समग्र स्वास्थ्य स्थिति निकै नै कमजोर थियो । यसो हुनुको मुख्य कारण चिकित्सकहरूको सीमित आय (सरकारी तलब स्तरअनुसारको), उपचारको बढ्दो मागअनुसार राज्य कोषको अपर्याप्तता र चिकित्सकीय उपकरण, औषधि, रोग पहिचानका लागि प्रयोग हुने रसायन, अस्पतालमा बिछ्याउने कपडासम्मको अभाव आदि थिए । यसका साथै, तत्कालीन सोभियत संघमा पश्चिमी राष्ट्रमा उपलब्ध धेरै चिकित्सकीय उपकरण थिएनन् । 

मुलुकको निराशाजनक स्वास्थ्य स्थिति हेरेर सन् १९९० पछि रुसमा स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गरियो । तर, निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त प्रतिस्पर्धाको वातावरणको अभाव र अपारदर्शी एवं झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र तथा नियमनका कारण धेरै टिक्न सकेन । सन् १९९० पछि बजारमा प्रवेश दिइएका स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरूले सरकारको अपारदर्शी नीतिका सामु घुँडा टेके । 

सन् २०१२ को मेमा हालका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको क्रमिक निजीकरणको थालनी गरे । तत्पश्चात् स्वेच्छिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत रसियाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आउन थाल्यो । निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले हाल अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण र सुधारिएको, छरितो तथा सहज स्वास्थ्य सेवामा योगदान पुर्याइरहेका छन् । 

त्यसो त, आजको दिनसम्ममा पनि रसियामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप कायमै छ । विशेषगरी, सन् २०११ देखि यता सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो सरकारी लगानी गर्दै आएको छ । तर, सन् २०१४ को रसियाको आर्थिक संकटले सरकारी कोषमा भर पर्ने अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाका वार्षिक बजेटलाई नराम्ररी प्रभाव पा¥यो । यस्तोमा, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तथा बीमा कम्पनी नभएका भए रसियाको स्वास्थ्य स्थिति अफ्रिकाको कुनै गरिब मुलुकको भन्दा राम्रो हुने थिएन । 

तत्कालीन सोभियत संघको सिको गर्दै सन १९४८ मा बेलायत सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्यो । सबैका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लक्ष्य राखेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रम स्वास्थ्य उपचारको बढ्दो मागसँगै केही विषयमा बिस्तारै सशुल्क हुँदै गयो । आजको मितिमा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालगायतका केही सेवा निःशुल्कै भए पनि बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका बारेमा बेला बेलामा गम्भीर बहस हुने गरेको छ । 

बेलायतमा राज्यद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि पालो कुरेर बस्ने जनसंख्या ८ लाखभन्दा बढी छ । यो सँगसँगै, ७ हजारभन्दा बढी हिप प्रत्यारोपण गर्ने, ४ हजारदेखि २०हजार जति कोरोनेरी बाइपास सर्जरी गर्ने र १०  देखि १५ हजार क्यान्सरको केमोथेरापी गर्ने बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । निजी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नगन्य हुँदा पैसा तिरेर उपचार गर्छु भन्ने समेतलाई विदेशमा गएर उपचार गराउनु पर्ने अवस्था बेलायतमा अझै छ । 

पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वव्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रम हो । ओबामा प्रशासनको ओबामा केयर र मेडिकेडलाई लिएर धेरै असन्तुष्टि हालै सम्पन्न अमेरिकी निर्वाचनको बहसका क्रममा असरल्ल पोखिए । गरिब जनताका लागि भनेर स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिने लक्ष्य सहित आएको ओबामाकेयर कार्यक्रमले व्यापक विवाद तथा आलोचना खप्नु प¥यो । यो कार्यक्रमको केही राम्रा पक्षका बारेमा चर्चा भए पनि समग्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको बीमाको प्रिमियमको शुल्क सन् २०१७ सम्ममा २५% सम्मले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त, अमेरिकी सरकारले आफ्ना सबै नागरिकको स्वास्थ्यका लागि औसतमा वार्षिक ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्दछ । यति हुँदाहँुदै पनि एक अध्ययनकाअनुसार अमेरिकामा डाक्टरको गल्तीका कारण ज्यान गुमाउने जनसंख्या वर्षेनि २ लाख २५ हजार रहेको छ । यसमा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको भन्दा सरकारी अनुदानमा सञ्चालित वा प्रत्यक्षरूपमा सरकारको मातहतमा सञ्चालित अस्पतालको भूमिका निकै बढी छ । (हेर्नुहोस्ः बारबरा स्टारफिल्डको अध्ययन — इज युएस हेल्थ रियल्ली द बेस्ट इन द वल्र्ड) । 

सरकारी सेवाले किन काम गर्दैन? 
 

माथिको विवरणबाट सरकारी स्वास्थ्य सेवामा मात्रै भर पर्ने हो भने स्वास्थ्य स्थिति झनै खस्केर जाने प्रष्ट हुन्छ । नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालका लागि वार्षिक अर्बौं लगानी गरे पनि मागबमोजिमको उचित तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सकिरहेको छैन । यो स्थिति नेपालको मात्रै पक्कै होइन । विकसित विश्वमा पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवाको अवस्थामा प्रश्न उठाउने प्रशस्तै ठाँउ छन् । यसको सबैभन्दा बलियो कारण स्वास्थ्य सेवाको मागमा वृद्धि हुँदै जानु र त्यही अनुपातमा सरकारले लगानी गर्न नसक्नु हो । निजी क्षेत्रका, विशेषगरी बीमा कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश निषेध गर्दा वा स्वास्थ्य संस्थाको संख्यामा रोक लगाउँदा पर्याप्त प्रतिस्पर्धाको अभावमा स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै जान्छ । यसका साथै, कुनै कुरा सित्तैमा उपलब्ध भए मानिसहरूले यसको उपभोग धेरै गर्छन् । सरकारको सीमित बजेट तथा झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्रका कारण मागबमोजिमको सेवा सरकार एक्लैले उपलब्ध गराउनु असम्भव प्रायः छ । 

युरोपेली मुलुक रोमानिया र चेक गणतन्त्रमा आफ्नो मुलुक छोडेर राम्रो रोजगारीका लागि जाने चिकित्सकको संख्या अपत्यारिलो हिसाबमा बढेको पाइन्छ । चेक गणतन्त्रमा एउटा दक्ष प्लम्बरले भन्दा चिकित्सकले कम पारिश्रमिक पाउँछ । त्यसैगरी, रसियामा एउटा चिकित्सकको सरकारी तलब औसतमा २७ देखि ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तोमा, चिकित्सा विज्ञानका लागि आफ्नो जीवनकालको महत्वपूर्ण समय खर्च गरेका चिकित्सक उचित कमाइको खोजीमा विदेशिनु आश्चर्य होइन । नेपालको हकमा पनि सबै स्वास्थ्य सेवा सरकारी भए यो दिन टाढा छैन । 

नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन आफैँमा झन्झटिलो छ । स्पष्ट नीति तथा कार्यान्वयनको कमीका कारण कार्यसम्पादनको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । यसैको आडमा, जस्तोसुकै काम गरे पनि ‘तलब आइहाल्छ’ भन्ने मानसिकता चिकित्सक लगायत सरकारी कर्मचारीहरूमा पाइन्छ । तर, निजी अस्पतालहरूमा भने राम्रो नगर्दा आफ्नो साख गिर्ने र व्यापार गुम्ने खतरा हुन्छ । यसले गर्दा, सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पतालमा राम्रो सेवा पाइन्छ । 

सबै निजी अस्पताल उम्दा हुन्छन् त? 
 

पक्कै हुँदैनन् । नेपालको अस्पताल सञ्चालकहरू विशेषतः कानुनलाई आफू अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयन गराउन वा आफू अनुकूल कानुन ल्याउन सधैँ उद्यत भएको पाइन्छ । यसका लागि  राजनीतिक नेता तथा ‘शक्तिकेन्द्र’को सधैँ साथ रहेको हुन्छ । त्यसैगरी, जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउन सम्भव हुनेगरी देशमा मौलाएको दण्डहीनता तथा विधिको शासनको अनुपस्थितिले पनि यस्ता क्रियाकलापलाई बल पु¥याइरहेको छ । बजारको सिन्द्धान्तअनुसार कसैलाई नरिझाई बिरामीलाई मात्रै रिझाएर सेवा पु¥याएर नाफा कमाउने उद्देश्यले अस्पताल खोल्छु भन्नु नेपालमा फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । तसर्थ, अस्पताल खोल्न बुन्नुपर्ने तानाबाना र अनावश्यक सरकारी झन्झट गर्दा पनि बिरामीभन्दा नेता तथा शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएमा व्यापारमा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने मानसिकता अस्पताल सञ्चालकमा व्याप्त रहेको छ । यसले अवैध सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिन्छ र स्वास्थ्य सेवामा प्रतिस्पर्धामार्फत प्राप्त गर्न सकिने गुणस्तरीय सेवा सधैँ अप्राप्य नै रहन्छ । 

नेपालका लागि अबको बाटो 
 

विश्वको सबैभन्दा स्वस्थ्य मानिस कहाँ बस्छन् भनेर सोधियो भने उत्तरमा हङकङ भनिन्छ (जहाँको औसत आयु नै ८४ वर्ष भन्दा माथि छ) । तर आश्चर्यजनक पक्ष के छ भने यहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.७ प्रतिशतमात्रै स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यति नै अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.७ प्रतिशत नै खर्च हुन्छ । पक्कै पनि नेपालभन्दा सानो, कम जनसंख्या तथा ठूलो अर्थतन्त्र भएको हङकङभन्दा नेपालको अवस्था दयनीय हुन्छ नै । तर, यी मानकहरूको मात्रै आधार लिइयो भने विश्लेषण गलत हुन्छ । 

हङ्ककङ्कमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्था एक–अर्काको परिपूरककारूपमा सञ्चालित छन् । तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यहाँको सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो । पछिल्ला १० वर्षमा हङकङले स्वास्थ्यमा हुने सरकारी खर्चलाई क्रमशः घटाउँदै जनतालाई उपयुक्त बीमा कार्यक्रमतर्फ प्रोत्साहित गर्न प्रयास गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हङकङ सरकारको खर्चअनुरूपको उपलब्ध सेवाभन्दा सेवाग्राहीको माग बढ्दै गएपछि सरकारले विकल्प खोज्यो । हार्वर्ड विश्वविश्द्यालयको एक टोलीलाई अध्ययन गर्न लगाएर आएको सुझावअनुरुप स्वेच्छिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरु गरियो । सुरुमा अलि सम्पन्न नागरिकलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्दै बिस्तारै यो बीमा कार्यक्रम सबै जनतासम्म पुग्ने दिशामा अघि बढी रहेको छ । 

त्यस्तै, आयरल्यान्डले पनि स्वास्थ्यमा सरकारी खर्चको अनुपातमा परिणाम नआएपछि एक नवीनतम कार्यक्रम ल्यायो । ‘मनि फलोज् द पेसेन्ट’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा सरकारले खर्च गर्ने रकम कर्मचारी वा अन्य बिचौलियाको हातमा नपरी सिधै बिरामीको हातमा पुगोस् भनेर निश्चित मापदण्डका साथ सेवा प्रदान गरेको आधारमा निजी वा सरकारी अस्पताललाई भुक्तानी गर्न थाल्यो ।

यो कार्यक्रम लागु भएपछि जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिएबापत निजी वा सरकारी अस्पतालले प्रचलित बजार भाउबमोजिम भुक्तानी पाउँछ । बजार भाउका बारेमा सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुसन्धान गर्छ तर भाउ तोक्दैन । यो कार्यक्रम लागु भए यता सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा तीव्र प्रतिस्पर्धा भई सरकारको स्वास्थ्य सेवाको भाउ घटिरहेको छ भने गुणस्तर बढ्ने क्रममा छ । सरकारी अस्पतालहरूले साविकको जस्तो अनुदान पाउने नभई बिरामीलाई सेवा दिएबापत सरकारबाट भुक्तानी पाउने हुँदा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको जागीर जोगाई राख्नकै निम्ति पनि अस्पतालको सुधार आवश्यक भयो । त्यसैगरी, बिरामीहरू पनि उपचार गर्ने अस्पतालको छनोटमा पूर्ण स्वतन्त्र भए । यस अर्थमा अस्पतालहरू पनि सुधारउन्मुख भए भने जनताको स्वास्थ्य सेवामो पहुँच पनि बढ्यो । 

नेपालले सरकारले मात्र सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य सेवा अपनाए अन्य देशको असफलताबाट सिक्दै आयरल्यान्ड वा हङकङको अनुसरण गर्न सक्छ । खुला बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले वास्तवमै राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छ । तर, त्यसका लागि खुला बजारलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत आधारहरू विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, चुस्त कर्मचारीतन्त्र, सबैको पहुँचमा हुने निष्पक्ष न्याय प्रणाली, बजारमा सजिलै प्रवेश गर्न पाउने र सजिलै बहिर्गमन हुन पाउने व्यवस्था, कुनै दुई पक्षबीच हुने करारको कानुनी प्रत्याभूति, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारजस्ता मान्यतालाई स्थापित गराउनु आवश्यक हुन्छ ।