नेपालमा राजनीति गर्नेहरूले व्यवहारमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न कहिल्यै सिक्ने भएनन् । उनीहरूका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धति सिद्धान्तमात्र हुन् । तराईमा पुनः आन्दोलन चर्काउने धम्की आइरहेको र भारतको छुल्याइँ पुनः प्रकट भएकै बेला अहिले संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाहरू समेत त्यही संविधानले विभेद गरेको भन्दै जनतालाई उक्साउन लागेका छन् । यसै पनि मधेस आन्दोलन तुहिएकोमा खुनासिएका मधेसी दलका नेता आन्दोलनको आगो फेरि सल्काउन साइत र संकेत पर्खेर बसेका देखिन्छन् । यति भए पनि सायद उनीहरूलाई आन्दोलन गर्न र भारतलाई सहयोग गर्न बाटो खुल्नेछ । पटकपटकको सडक आन्दोलन र नाकाबन्दीले देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था दयनीय भइसकेको छ । एउटा पुस्ताकै विद्यालय स्तरको पढाइ बिग्रेको छ । आन्दोलन चर्काउन चाहनेहरूका सन्तानले राम्ररी पढिरहेका छन् भने सामान्य व्यक्तिका छोराछोरीको पठनपाठन लामो समयसम्म बन्दै वा आंशिकरूपमा सधैँका लागि बन्दजस्तै भएको छ । कलकारखाना बन्द भएका छन् । किसानको बाली खेतमै सुकेर, कुहिएर खेर गएको छ । विडम्बना, अझै पनि तिनै जनताको अधिकारका लागि भन्दै तिनैको घाँटी निमोट्ने आन्दोलन गर्ने धम्की दिइएको छ । अब पुनः सडक आन्दोलन गरियो भने त्यसबाट पनि सामान्य जनताले थप कष्ट पाउनेमात्रै हो ।

 

अगिल्लो आन्दोलन र नाकाबन्दीका बेलामा जनताले असहनीय कष्ट र क्षति सहनु परेको थियो भने आन्दोलनकारी र सरकारी पक्ष दुवैको संरक्षण र एवं मिलेमतोमा तस्करी र कालोबजारी गरेर अपराधीहरूले अर्बौं रूपैयाँ देश र जनताबाट लुटेका थिए । अर्को आन्दोलनबाट पनि जनताका हकमा हुने त्यही हो । सम्झनुपर्ने के छ भने १५ हजार जनाभन्दा बढीको ज्यान लिने हिंसात्मक माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेकाहरूसमेत हिंसाबाट परिवर्तन नहुने निष्कर्षमा पुगेको प्रचार गरिरहेका छन् । यद्यपि, तिनीहरूले अहिले पनि हिंसा र विध्वंशमा रहेको भूमिकाका निम्ति पछुतो गरेका छैनन् । जेहोस् यसले पनि अहिलेको आवश्यकता सडक आन्दोलन हैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । संविधानमा त्रुटि र कसर रहेका भए तिनलाई सच्याउने उपाय पनि संविधानभित्रै र संविधानमा मात्र छ । अर्थात्, समस्या समाधानको उपाय सडक आन्दोलनबाट पहिल्याउन सकिँदैन ।

 

संविधानतः संसद्ले मात्र संविधान संशोधन गर्नसक्छ र अहिले प्रचारवाजी गरिएजस्तै कुनै विभेद बाँकी भए सच्याउन सक्छ । संसद्ले मधेस आन्दोलनका धेरै र महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिसकेको छ । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न सबै प्रमुख दलहरू लचिला देखिएका पनि छन् । यसैले अहिले मधेसका कुनै जायज माग सम्बोधन भएका छैनन् भने तिनको समाधानका लागि आन्दोलन हैन संसद्भित्र संवाद र सहकार्यको खाँचो छ । मधेसी दलका नेताहरू संसद्मा फर्कनुपर्छ । भूकम्पपछि लगत्तै नाकाबन्दी गरिँदा मुलुक नराम्ररी थलिएको छ । राम्ररी तंग्रिन पनि नपाउँदै मुलुकलाई फेरि आन्दोलनमा होम्ने हो भने देश कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला पर्नेछ । यस देशलाई असफल राष्ट्र बनाएर विदेशी हस्तक्षेपका लागि बाटो फराकिलो बनाउनेबाहेक अहिले गरिने आन्दोलनको अरू उपलब्धि हुनेछैन । मधेसी दलका नेताहरू  कसैको पनि मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने चाहना त पक्कै नहोला । आन्दोलन मोह त्यागेर सकारात्मक र सिर्जनात्मक राजनीतिमा लागेमात्र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । जनतालाई थप सङ्कटमा पार्ने आन्दोलन अब देशका लागि हानिकारक त हुन्छ नै आन्दोलन गर्नेहरूका लागि आत्मघाती बन्नेछ ।