नेपाल भारत सम्बन्ध साँच्चै नै ‘अटल’ छ । समय र भूराजनीतिक यथार्थमा भएको परिवर्तनको छायासम्म पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा परेको छैन । यसैले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण सन् १९५० को सुरुदेखि बदलिएको छैन भने भारतीय शासकहरूले त झन् बेलायती उपनिवेश छँदाकै दृष्टिकोण र व्यवहारलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बुधवार (भदौ ७, २०७४)बाट हुने भारत भ्रमणको कार्यसूची हेर्दा पनि यही दृष्टिकोण र मानसिकता देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सत्तारोहण गरेपछि पहिलो विदेश यात्रा भारतबाटै आरम्भ गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री देउवाको बुधवारबाट हुने भारत भ्रमणको कार्यसूची मन्त्रिपरिषद्ले सोमवारै स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले तय गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको कार्यसूचीमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भारतीय सहयोगको प्रतिबद्धता, पुराना सन्धिसम्झौता, लक्षणपुर बाँध, कोसी बाँध र त्यसबाट भएको नोक्सानीजस्ता विषय परेका छन् ।  

कार्यसूची हेर्दा स्पष्ट हुन्छ नेपालका प्रधानमन्त्री भारतसँग सहयोगको अपेक्षा राखेर हात फैलाउँदै भ्रमणमा जान लागेका छन् । माग्ने मानसिकता राखेर भ्रमणमा जाँदा हेपिनु अस्वाभाविक होइन । भारत नेपालको निकटतम छिमेकी हो । नेपाल र भारतका बीचमा १ हजार ७ सय किलोमिटर सिमाना खुला तथा अनियन्त्रित छ । दुवै देशका नागरिक एक अर्काको देशको अधिकांश भागमा रोकटोकविना आवतजावत गर्छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा त पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । दुवै देशको जनसंख्याको ठूलो भागबीच सांस्कृतिक समानता पनि छ । यसैले सरकारहरूबीच सम्बन्ध चिसो भएकै बेलामा पनि जनस्तरको सम्बन्धमा खासै फरक पर्दैन । तर, यति सबै हुँदाहुँदै पनि नेपाल र भारत दुई भिन्न स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक पनि हुन् भन्ने दुवैतिरका राजीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन ।

भारतीय शासकहरूले भारत बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भइसकेको र सधैँको स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल पनि उनीहरूसँगै एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरेको हेक्का राख्नसके दुई देशबीचको सम्बन्ध यथार्थमा आधारित र दुवै मुलुकका लागि फलदायी हुनेछ । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुन अगाडि सरेको भारतले नेपालसँग पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्न सके दुवै देशका जनता लाभान्वित हुनसक्छन् । अगिल्लो साताको बाढीले पनि नेपाल र भारतका जनताको भाग्य र भविष्य जोडिएको प्रमाणित गरेर गएको छ । भारतसँग स्पष्ट शब्दमा बाढीकै विषयमा पनि कुरा राख्न सके नेपालीमात्र हैन भारतीय जनताको पनि हित हुन्छ । यसका लागि नेपाली शासकहरूले सबैभन्दा पहिले सन् १९५० को दशकको परनिर्भर मानसिकता त्याग्नु बढी आवश्यक छ । अबको नेपाल भारतमा निर्भर हुनु जरुरी छैन । भारतसँग हामीले लिएका छौँ भने दिएका पनि छौँ । शासकहरूले यसलाई सम्झनुपर्छ । माग्न जाँदा सम्मान पाइदैन भने आफ्नो स्वार्थमात्र हेर्न थाले विश्वास आर्जन सकिँदैन । दाजुभाइ, रोटीबेटी, धर्मसंस्कृति, आदिइत्यादि सबै भावनात्मक विषय हुन् । भावनामा बहकिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुँदैन ।

भारतले भूकम्पलगत्तै उद्धार कार्यमा सहयोग गर्दा हामीले कृतज्ञता प्रकट गरेका थियौँ । संविधान निर्माणलाई बहाना बनाएर भूकम्पले थिलोथिलो भएको छिमेकी मुलुकमाथि पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी लगायो भारतले । नेपालीले चित्त दुखाए तर भारतको अहित केही गरेनन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले सहयोग दिन्छु भनेको रकम अहिलेसम्म दिएन । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा भूकम्पपीडितका लागि भारत दिने भनिएको सहयोग पनि छलफलको कार्यसूचीमा पारिएको छ । मगन्ते मानसिकताको यो एउटा उदाहरण हो । पुनर्निर्माणका लागि अहिले विनियोजित रकम नै खर्च हुनसकेको छैन । भारतले पैसा नदिँदैमा पुनर्निर्माण पक्कै पनि रोकिँदैन । अहिले त बाढी र डुबानले गरेको विध्वंशमा भारतले एकतर्फीरूपमा बनाएका बाँधको भूमिका बारे स्पष्ट छलफल पो गर्नुपर्छ । पानीको प्राकृतिक बहावलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फीरूपमा नियन्त्रण गर्दा नेपाली भूभागमा परेको असर निवारण गर्न भारतको स्पष्ट प्रतिबद्धता पो खोज्नुपर्छ । बाढीको कहरबाट नेपालीलाई जोगाउन भारतको अर्घेल्याइँका सम्बन्धमा स्पष्ट छलफल गर्न र भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन सके लाखौं नेपालीलाई मात्र हैन करोडौं भारतीयलाई पनि जोगाउन सकिनेछ ।

भारत आकारमा ठूलो छ । जनसंख्या पनि धेरै छ । धनी पनि होला । तर, नेपाल भारतको निगाहमा बाँच्न र बस्न विवश छैन । सञ्चार र यातायातको विकासले नेपाललाई दक्षिण नभए उत्तरको बाटो रोज्न सजिलो भएको छ । दुवैतिर नभए आकाश त खुला नै छ । यसैले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले हीनताबोध गर्नुपर्दैन । भारतसँग सहायता हैन समानता र सम्मानको व्यवहारको अपेक्षा गरौँ । प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि सम्झौता नगरे पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राखे र भारतसँग समान हैसियतमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत भए भने भ्रमण सफल मान्नुपर्छ । सहायता त रिस उठ्नेबित्तिकै रोकिँदो रहेछ । बलियालाई रिस उठ्न कारण चाहिँदैन । नयाँ विवादमा फस्ने चाहना नभए प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालभित्र पर्याप्त छलफल नभएको कुनै पनि विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त नगर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । अबको कूटनीति बन्द कोठामा केही कथित प्रबुद्ध भनिएकाहरूका सल्लाहमा आधारित हुनसक्तैन । यसैले कसैको सल्लह वा स्वार्थमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र नेपाली जनतालाई धोका दिनेछैनन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सुखद र सफल होस् । शुभकामना !