नेपाल र भारतको दुई पक्षीय विशेष सम्बन्धबाट नेपाललाई फाइदा हुने बताइँदै आएको छ । भारतले नेपाललाई गरेको सहयोगका अनेकौं उदाहरण सधैँ दिने गरिन्छ । अलिकति पनि भारतीय चाहनाविपरीत जान खोज्ने बित्तिकै भारतीय सञ्चार माध्यम, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक वृत्तमा नेपाललाई बैगुनी भन्न बेरै लाग्दैन । यता भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्ताको अवज्ञा गर्दै हामीमाथि हैकम चलाउन खोज्दा नेपालीका लागि पनि सह्य हुँदैन ।

दुई पक्षीय सम्बन्धका क्रममा भारतले धेरै प्रचार गर्ने विषय बर्सेनि दिँदैआएको आर्थिक सहयोग पनि हो । भारतले आर्थिक वर्ष २०१५ ÷१६ मा नेपाललाई भारु ४ अर्ब २० करोड अनुदान दिएको थियो भने भुटानलाई ६१ अर्ब ६० करोड, अफगानिस्तानलाई ६ अर्ब ७६ करोड र श्रीलंकालाई ५ अर्ब दिएको थियो । 

अर्कातिर त्यही समयमा हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने उत्तरी छिमेकी चीनले नेरु १३ अर्ब अनुदान दिएको भने बेलायतले पनि १३ अर्ब नै दिएको थियो । 

नेपालको वार्षिक बजेटमा भारतीय अनुदानको हिस्सा नगण्य छ । त्यसभन्दा बढी त बरु नेपालीले अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापारबाट करका रूपमा भारतलाई बढी दिन्छन् । नाकाबन्दीको बेलामा भारतले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा दिइएको छुटभन्दा धेरै कर त कालाबजारीले नै दिएका छन् । 

भारतले नेपाललाई दिने भनिएको ऋण अनुदानमा ०.२५ प्रतिशत ब्याज लिन्छ भने जापानसँग भारतले लिएको ऋणको ब्याज दर ०.१० प्रतिशतमात्रै तिर्छ । भारतबाट गरिने आयातका लागि नेपालले बर्सेनि अमेरिकी डलर तिरेर भारतीय मुद्रा किन्ने गरेको छ । नेपालले यसरी भारतको परिवत्र्य मुद्राको अभाव पूरा गर्न सहयोग पु¥याएको छ । 

भारतीय पक्षले ६० लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन् भनेर प्रचार गर्दैआएको छ । यो अनुमान भ्रामक छ । नेपालीहरू भारतमा १५ लाख जति मात्रै काम गर्छन् । नेपालमा काम गर्ने भारतीयको संख्या यसभन्दा कता हो कता धेरै छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै भारतीय भारतबाहिर नेपालमै छन् । यथार्थमा भारतकै नेपाली भाषी नागरिकलाई देखाएर भारतमा काम गर्ने नेपालीको संख्या धेरै देखाउने गरिन्छ । 
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालको पूर्वको तिस्टादेखि मेचीसम्म र पश्चिममा महाकाली उता काँगडा उपत्यकासम्मको भूभाग भारतमा गाभिएकाले ठूलो जनसंख्या भारतमा परेको हो । विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भारतबाट आउनेभन्दा नेपालबाट भारतमा जाने विप्रेषण रकम (रेमिटेन्स) वर्षको १ अर्ब ९० करोड डलर बढी हुन्छ । अर्थात्, नेपालको रेमिटेन्स घाटा भारतसँग १ अर्ब ९० करोड डलर छ । 

यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९.५ प्रतिशत अर्थात् निकै ठूलो रकम हो । दुई पक्षीय आर्थिक सम्बन्धमा एकातिर नेपालले ठूलो व्यापार घाटा सहेको छ भने अर्कातिर विप्रेषणमा पनि घाटा नै सहेको छ । भारतलाई भने नेपालसँगको कारोबार परिवत्र्य विदेशी मुद्रा कमाइ हुने माध्यम भएको छ । 

भारतमा बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासनताका देखि नै सुरु भएको गोर्खा फौजका बारेमा पनि निकै चर्चा हुनेगरेको छ । करिब ५० हजारको संख्यामा रहेका गोर्खा सिपाहीहरू भारतको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध भएका छन् । भारतबाट गोर्खा फौजका सिपाहीको तलब र पेन्सनका रूपमा नेपाललाई पनि फाइदा भएको छ । 

तर, नेपाली विद्यार्थीहरू भारतमा विभिन्न विषयमा पढ्न जाने क्रममा हुने खर्च पनि उल्लेख्य रहेको छ । वैदेशिक व्यापार चीनसँग १३ प्रतिशत र भारतसँग ६३ प्रतिशत रहेको छ । यतिमात्र हैन खुला सीमानासमेतका कारण भारतसँग अनौपचारिक व्यापार पनि निकै बढी छ । 

नेपाल र भारतबीचको १ हजार ७५० लामो खुला सीमाबाट हुने अनधिकृत व्यापारबाट भारतलाई निकै ठूलो लाभ हुन्छ । नेपालीले भारतीय सामानमा भारतीयले जत्तिकै कर तिनुपर्छ । अनधिकृत आयातमा आधिकारिक व्यापारमा छुट हुने करसमेत भारत सरकारलाई तिर्नुपर्छ । यसरी नेपालले दोहोरो घाटा सहनुपर्छ भने भारतले नेपाललाई दिने सहयोग भन्दा कता हो कता धेरै भारतले नेपालबाट लैजान्छ ।

कोसी, गण्डक र महाकाली सन्धिको नाममा भारतले पानीको एकतर्फी उपभोग गर्दैआएको छ । भारतको नियन्त्रणमा नपरेको कर्णाली नदी पनि अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनीको प्रवेशपछि भारतको हातमा परेको छ । यस्ता असमान सन्धिहरू सच्याएर पुनर्लेखन गरिएमात्र भारतले गुमाएको विश्वास पुनः कायम हुनसक्छ । 

भारतमा निकट भविष्यमा नै पानीको अभाव हुन थाल्ने र सन् २०५० सम्ममा संकटै पर्ने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंकले गरेको छ । अहिलेको अविश्वास कायमै रहेमा दुवै देशको हित हुनेगरी भारतसँग जल उपभोगका बारेमा सहमति वा साझेदारी हुनसक्तैन ।

नेपालको सहयोगविना भारतले जल संकट समाधान गर्न सक्तैन । गंगामा नेपालबाट बग्ने पानीको अंश सरदर ४० प्रतिशत हुनेगरेको छ ।
भारतले सियाचीन क्षेत्रमा सैनिक तैनाथ गर्दा दिनको ५ करोड रुपियाँ खर्च गर्छ । नेपाल चीन र भारतको बीचमा भएकाले उत्तरी सीमाको रक्षाका लागि भारतले खर्च गर्नु परेको छैन । अर्थात्, नेपालका कारण भारतलाई हुने फाइदामा सैनिक खर्चको पनि हिसाब गरिनुपर्छ । 

कतिपयको भनाइ के हुन्छ भने चीन वा अमेरिकाले नेपाललाई भारतको इच्छाविपरीत मद्दत नगर्ने हुनाले नेपाल भारतको दयामा निर्भर छ । तर, नेपाल सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने र स्थिर नीति अपनाउने हो भने चीनले नेपाललाई भारतमा निर्भर हुनु नपर्ने गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने पटकपटक प्रमाणित भइसकेको छ । 

सन् २०३० मा विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेर भारत विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित हुने रणनीतिमा लागेको छ । शक्ति र आकारमा वृद्धिसँगै उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि थपिन्छ । 

विश्व शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न भारतले छिमेकीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ र पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । भारत सरकारको ‘छिमेकीलाई प्राथमिकता’ नीतिको अक्षर र मर्म दुवैको पालना हुनुपर्छ । 

राणा शासनको अन्त्यतिर गरिएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा र परिमार्जन गर्न नेपालले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक छ । यस सन्धिमा न नेपाली जनताको भावनाको प्रतिध्वनित हुन्छ न यो एक्काइसौं शताब्दीको भूराजनीतिक यथार्थमै आधारित छ । भारतको बाबुतन्त्रको प्रभुत्ववादी मानसिकता यसमा प्रतिविम्बित भएको छ ।

नजिकको समुद्री बन्दरगाहमा निर्बाध पहुँच भूपरिवेष्ठित मुलुकको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित आधारभूत अधिकार हो । पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र परस्परको सहयोगमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमात्र विकसित हुनसक्छ । नेपाल र भारतका जनताका बीचमा युगौंदेखिको सौहार्द सम्बन्ध रहिआएको छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा समेत जनस्तरको सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न भएन । 

भारतले स्वतन्त्रतालगत्तै देखि नेपालबाट पाएजस्तो राजनीतिक लाभ अरू मुलुकबाट पाएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न उद्यत हुने गरेकाले भारतको भूमिका सधैँ नै सन्देहास्पद रहेको छ । यथार्थमा नेपालमा स्थिरता कायम गर्नभन्दा अस्थिरता बढाउनमा भारतको भूमिका बढी देखिएको छ ।

अर्कातिर नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकले लाजमर्दो बेइज्जती र अपूरणीय क्षति सहनु परेको छ । राजनीतिक नेताहरूले आप्mनो स्वार्थ र राजनीतिक लाभका लागि जति नै भारत भक्ति प्रदर्शन गरे पनि नेपाली जनता भने बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा दृढपूर्वक उभिने गरेका छन् । 

कम सार्वजनिक ऋण र उच्च वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नेपालको अर्थतन्त्रका दुईवटा महत्त्वपूर्ण विशेषता हुन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.४० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ भने १२७ अर्ब ३८ करोड नगद खर्च नभएर ढुकुटीमा सञ्चित छ । यसैगरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि १० अर्ब डलर पुगेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७.६ प्रतिशत हुन्छ । सस्तो वस्तु तथा श्रमको उपलब्धताका कारण ठूलो लगानीका लागि आकर्षण बन्न सक्छ । 

यस्तो अवस्थामा पनि हामीले माग्नका लागि हात पसार्नु जरुरी छ र ? विडम्बना, प्रधानमन्त्रीका अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूको मूल्यांकन कतिवटा परियोजनामा हस्ताक्षर भए वा कति आर्थिक सहयोगको सम्झौता भयो भन्नेजस्ता आधारमा गर्ने चलन बसेको छ । 

यस्ता मापदण्डलाई आधार बनाउने हाम्रो बानीले यथार्थ फरक भए पनि हामीलाई बढी नै परनिर्भर बनाएको छ । हामीले परम्परागत मान्यता छाडेर नयाँ यथार्थपरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितअनुरूप विकासका सर्तहरू निर्धारण गर्न सक्छौँ । हाम्रो विकासको सम्भावना भारतले कति अनुदान दिन्छ भन्नेमा निर्भर छैन । 

बरु, भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न कति छाड्छ भन्नेमा हाम्रो विकास गति निर्भर हुन्छ । भारतले हामीलार्ई सद्भाव राखेर हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरिदिए पुग्छ । हामी आप्mनो भाग्य निर्माण गर्न सक्षम र स्वतन्त्र छौँ ।

(भारतको लभ्ली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिका लागि शोधार्थी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गौचनको सन् २०१६, नभेम्बर १४ को अंग्रेजी लेखबाट लेखकको सहमतिमा तयार गरिएको सारसंक्षेप)