सरकार एकातिर प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिरमै गर्ने तयारीमा लागेको छ भने अर्कातिर निर्वाचनसम्बन्धी ऐन व्यवस्थापिका संसद्मा अड्किएको छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा उमेदवार हुन पाउने प्रावधान कानुनमा राख्न सांसदहरूले गरेको प्रयासका कारण उक्त विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ । भ्रष्टाचारलगायत केही नैतिक पतन मानिने अपराधमा सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा उमेदवार हुन अयोग्य ठानिने प्रावधान हाल विचाराधीन विधेयकमा रहेको छ । सञ्चार माध्यममा आएअनुसार संसद्को सम्बन्धित समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा संशोधन गरी भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्तिले पनि चुनावमा उमेदवार हुन पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै केही सांसद सक्रिय भएका छन् । यही कारणले विधेयक संसदीय समितिमा अड्काइएको छ भने निर्वाचन आयोगले कानुन छिटो बनाउन सरकारलाई ताकेता लगाएको छ ।

नैतिक पतन ठहर हुने कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति उमेदवार हुन नपाउने प्रावधान समावेश भएको कानुनअनुसार स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने यही सोमबार (आज)सम्म दुवै ऐन पारित गरी निर्वाचन मिति पनि घोषणा गरिहाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार भारत भ्रमणका लागि जाँदैछन् । यसैले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छिटै टुंगो लाग्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को नेताका नाताले प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनको संसद्मा सुविधाजनक बहुमत रहेको कारणले प्रधानमन्त्रीले चाहेको कानुन संसद्बाट पारित हुन कठिन छैन । पार्टीको आन्तरिक राजनीति वा प्रधानमन्त्रीको वैयक्तिक धारणा जे रहे पनि देशको कानुन निर्माण गर्दा बृहत्तर हित हेर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई राजनीतिको मूलधारमा फर्कने ढोका खोलिदिनुको अर्थ राजनीति र अपराधबीचको साँठगाँठलाई वैधता दिनुजस्तै हुनेछ । अपराध र राजनीतिबीचको भेद मेटाउने कानुन बनाउने नै प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना हो उनले त्यसको जसअपजस सबै स्वीकार गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।

न्याय प्रणाली भरपर्दो नभएको मुलुकमा निर्दोषले सजाय पाएको र अपराधी उम्केको उदाहरण थुप्रै भेटिन्छ । अझ कहिले कहीँ त अपराधी नै न्यायाधीशको भूमिकामा पनि देखिन पुग्छ । यसैले व्यक्ति विशेष अपराधी हो वा निर्दोष भए पनि फसाइएको हो खुट्याउन मुस्किल पर्छ । तैपनि, विधिको शासन स्वीकार गरेपछि सक्षम र स्वतन्त्र इजलासले गरेको पैmसला त्यसभन्दा उपल्लो इजलासबाट बदर नहुँदासम्म स्वीकार गर्नैपर्छ । नत्र, मुलुकमा अराजकता फैलिन्छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका केही नेतामाथि भेदभाव र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भएको ठान्नेहरूको संख्या कम छैन । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना पूर्व प्रमुख आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको निर्णय न्यायिक मनबाट प्रेरित थिएन भन्ने तिनको वचन र व्यवहारबाट पनि देखिन्छ । तर, समयको कुनै विन्दुमा भएका यस्ता व्यवहार र अभ्यासलाई नै आधार बनाएर अपराध प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुने कानुन बनाउनु देश र लोकतन्त्रलाई धोका दिनु साबित हुनेछ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थका लागि देशलाई अन्धकारतर्फ लैजाने कार्यमा बहुमत सांसद पक्कै सहमत हुनेछैनन् ।