site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
बाढीले दिएको अवसर

भनिन्छ, विपत्तिसँगै मौका पनि आउँछ । तराईमा बाढी र डुबानले कहालीलाग्दो विध्वंश गरेको छ । जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । सरकार, सामाजिक संघसंस्था र परोपकारी व्यक्तिहरूले बाढीपीडितलाई सहयोग गरेका छन् । तर, बाढीले गरेको विनाशको क्षतिपूर्ति हुनसक्तैन । सबैले गर्ने त अहिले आँसु पुछ्ने प्रयासमात्रै हो । सामाजिक संघसंस्था र परोपकारी व्यक्तिले जो सकेको सहयोग गर्ने हो । राज्यले भने पीडितलाई मर्यादित जीवन बाँच्न चाहिने सबै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो राज्यको दायित्व हो भने पीडितको अधिकार हो । 

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा उद्धारको चरण समाप्त भइसकेको हुनुपर्छ । अहिले आकस्मिक सहायता वितरणको समय हो । सरकारले जनही दिनको ७०। रुपियाँ एक महिनाका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अरू सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिले पनि सकेको सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको चरण सुरु हुन्छ । आकस्मिक सहायतादेखि पुःनस्थापना र पुनर्निर्माणका चरणसम्ममा सरकारले सुझबुझ देखाउन सके अहिलेको विध्वंशलाई विकासको अवसर बनाउन सकिन्छ । (हुनत, सरकारको काम गराई हेर्दा त्यस्तो होलाजस्तो लाग्दैन । भूकम्पका बेलामा स्वयंसेवीलाई निषेध गरेको गल्ती सरकारले अहिले नै दोहोर्‍याइसक्यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त रद्दीको टोकरीमा फाल्ने कर्मचारीतन्त्रले कसैको सुझाव लेला भन्ने आशा पनि छैन । तैपनि, यसपटकको बाढीले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको मौका पनि दिएको देखेकाले लेखेको हो । )

१. राजनीतिक अवसर
 

Agni Group

भूकम्पका बेलामा देशको राजनीति अक्करमा अड्केको थियो । सबैभन्दा अप्ठेरामा थियो त्यतिबेलाको एकीकृत नेकपा (माओवादी) । तर, त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूकम्पले दिएको मौका सदुपयोग गरे । आफ्नो पार्टीलाई मात्र हैन सिंगो देशलाई नै सहकार्यको बाटामा डोर्‍याउन अगुवाइ गरे। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीले पनि उनलाई साथ दिए । फलस्वरूप, संविधान बन्यो र संक्रमणको एउटा चरण पार भयो । यद्यपि, त्यसपछि देशले लामो नाकाबन्दी भोग्नु परेको थियो तर देशले एउटा बाटो समायो । तर, सबैभन्दा बढी फाइदा पनि दाहालकै दललाई भयो । संविधान जारी भएपछि माओवादी सधैँ नै सत्तामा रहेको छ । अध्यक्ष दाहाल त प्रधानमन्त्री नै भए । 

अहिले मधेसवादी भनिएका दलहरूका लागि पनि बाढीले मौका दिएको थियो । उनीहरूले बाढी गएको भोलिपल्टै राजनीतिक असन्तुष्टि थाती राखेर पीडितहरूको उद्धार र सहयोगमा जुट्ने निर्णय गरेका भए राजनीतिकरूपमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई ठूलो लाभ हुने थियो । उनीहरूले आफू मधेसका जनताको सच्चा हितैषी भएको दाबी गर्न पाउने थिए र जनताले पत्याउने पनि थिए । बाढीलाई मधेसको असन्तोष पनि बगाउने मौका दिएको भए मधेसवादी दलहरूलाई दीर्घकालीन लाभ हुन्थ्यो ।

Global Ime bank

नेपाली कांग्रेसले २०४२ सालको सत्याग्रहबीचैमा रोकेको थियो । रामराजाप्रसाद सिंहको पार्टीका नाममा देशभित्र बम पड्काइएपछि सत्याग्रह रोकिएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसप्रति आक्रामक हुन सरकारलाई नैतिक संकट परेको थियो । ढिलो त भइसक्यो तर राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताले अझै विचार गरेर यस विपत्तिलाई सद्भाव आर्जन सदुपयोग गर्नसक्छन् ।

२. सामाजिक विश्वास र सद्भाव वृद्धि
 

नेपाली आसपमा मिलेर बस्ने जाति हो । तराईमा पनि पहाडी मूलका बासिन्दा र मधेसका रैथानेमात्र हैन भारतबाट हालै बसाइँ सरेर आएका समेत मिलेर बसेका छन् । तैपनि, मधेसका दलितहरूले भने अझै पनि पहाडका दलितले भन्दा बढी भेदभाव सहनुपर्छ । विपत्तिमा भने सबै सँगै नबसी सुखै हुँदैन । केही समयका लागि नै सही सम्पत्ति हुने र नहुनेको बसाइ र खुवाइ समान हुन्छ । 

पहाडका भूकम्पपीडितलाई तराईवासीले खुलेर सहयोग गरेका थिए । अहिले पहाडले गुन तिर्ने बेला आएको छ । सरकारले कथित एकद्वार प्रणालीको अंकुश लगाउने घोषणा नगरेको भए अहिलेभन्दा बढी नै सहयोग पहाडबाट पठाइने थियो । तैपनि स्वयंसेवीहरूले सरकारी आदेश अटेर गरेर सहायता पुर्‍याइरहेका छन् । अब त सर्वोच्च अदालतले सरकारको आदेश खारेज पनि गरिदिएको छ । तर, सरकारले सहायताका लागि न आह्वान गरेको छ न सहजीकरण नै गरेको छ । अझै बेला छ ।

राज्यको कुनै निकायले भरपर्दो सहजीकरण गर्ने हो भने सहायताको मात्रा बढ्नेछ । त्यसैले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव अझ बलियो बनाउने अवसर हुनसक्छ यो बाढीको कहर ।

३. पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण
 

बाढीबाट पनि भूकम्पमा जस्तै गरिबलाई नै बढी मर्का परेको छ । धनीहरू पक्की घरमा बस्थे । पानी सुकेपछि उनीहरूको दिनचर्या बिस्तारै सहज हुनेछ । बर्खे बाली नष्ट भए पनि अर्को बाली आएपछि उनीहरू बिस्तारै तंग्रिन थाल्छन् । तर, गरिबहरू त विपत्तिबाट तंग्रिनै सक्तैनन् । अहिले दिइएको आकस्मिक सहयोगले केही साता धाने पनि त्यसपछि उनीहरूको जीवन झन् कष्टकर हुन्छ । तीमध्ये पनि आफ्नो जमिन भएका गरिब किसानले हातमुख जोर्न जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । जग्गा नै नभएकाको त बाली आउने ठाउँ पनि हुँदैन । यसैले सबैभन्दा पहिले पीडितहरूको आवश्यकता छुट्ट्याएर पुनःस्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस अवसरलाई सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सदुपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । 

गुजाराका लागि आकस्मिक सहयोगका रूपमा सरकारले जनही ७०।रुपियाँ एक महिनाका लागि दिने निर्णय गरेको छ । जनही ७०। रुपियाँ कुन आधारमा तय गरिएको हो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । परिवारमा सालाखाला ५ जना छन् भन्ने हो भने दिनको ३५०। रुपियाँ हुन्छ । हातमुख जोर्न पुग्छ होला तर यतिमात्र सहयोग गर्ने र छाडिदिने हो भने उनीहरू सधैँ नै सरकारमै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ वा गुजाराकै लागि जो भएको सम्पत्ति सक्नुपर्ने हुन्छ । यही ७०। रुपियाँ पनि घरघरमा लगेर दिनसके एक दिनको ज्याला जोगिन्थ्यो । तर, सरकारसँग न जनशक्ति छ न ढंगै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएका ठाउँमा स्थानीय तहमार्फत् र नभएका ठाउँमा स्वयंसेवीहरूमार्फत् यस्तो रकम वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसो भएमा कसैले राजनीतिक स्वार्थ पनि पूरा गर्न पाउनेछैन ।

किसानको पनि बाली पाक्न ६ महिना लाग्छ । दसैं, तिहार र छट नजिकै छ । यसैले सरकारले यस्तो सहयोग कम्तीमा ३ महिना उपलब्ध गराउनुपर्छ । ढाब खेत बगर भएको छ । त्यस्तो बगर एकै वर्षमा खेती योग्य नहुनसक्छ । यसैले बलौटे माटोमा तर्जुबा, सखरखण्डजस्ता बाली लगाउन सकिन्छ । यति नै बेला पीडितले घर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ । केटाकेटीको पढाइ रोक्न हुँदैन । यसैले गरिबीको रेखा मुनिको परिवारलाई अनुदान र अरूलाई रिनस्वरूप ६ महिनासम्म गुजारा चलाउन पुग्ने रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानहरूको बालीको क्षतिपूर्ति दिने र बिमा अनिवार्य गर्ने प्रथा चलाउनु पनि यो उपयुक्त अवसर हुनेछ । 

४. आर्थिक न्याय र वृद्धिको अवसर 
 

मधेसका दलित सम्भवतः पहाडका भन्दा पनि बढी गरिब छन् । मधेसी दलितलाई कम्तीमा घडेरी र घर उपलब्ध गराउने गरी पुनःस्थापना कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्छ । अहिले नै सरकारको आवास योजनामा बर्सेनि हजारौं घर बनाउने लक्ष्य छ । त्यस कार्यक्रममा सरकारले घर बनाउनमात्र पैसा दिन्छ । घडेरी नहुँदा सबैभन्दा गरिबले यस कार्यक्रमबाट फाइदा पाएका छैनन् । बाढीपीडितलाई घर बनाउने पैसा नियमित आवास कार्यक्रमबाट र घडेरी किन्ने पैसा बाढीपीडित पुनःस्थापना योजनाबाट जुटाउने हो भने मधेसका ठूलो संख्याका सुकुमवासीको आफ्नै घर हुनेछ । यस्तो बस्ती एकै ठाउँमा र अरू सुविधासमेत हुनेगरी बसाउन सके तराईमा थुप्रै एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण हुनेछन् । जमिन हुनेलाई पनि सरकारले जातिविभेद नगरी घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराओस् । सम्पन्न वर्गकै हकमा पनि बाढीपीडितले घर बनाउन वा अन्य काम गर्न ऋण लिन खोजेमा सहुलियत वा शून्य ब्याजमा उपलब्ध गराउने हो भने अर्को बाढीमा राज्यले सहयोग गर्नु नपर्ने हुन्छ । त्यति गर्न सके यो अवसर राजमार्ग वा खोलानाला, नहर, नदीका किनाराको बस्ती पनि हटाउने मौका हुनेछ । अवैध कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई घर बनाउने जग्गा र पैसासमेत दिएपछि उनीहरू पक्कै पनि जोखिमपूर्ण ठाउँ छाड्न तयार हुनेछन् ।  

सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार पनि धेरै भत्केबिग्रेका छन् । तिनको पुनर्निर्माणमा प्रचलित ठेक्कापट्टा प्रणाली र दैत्याकार मेसिनको प्रयोग गर्नुको साटो स्थानीय समुदायलाई जिम्मा दिएर श्रममुखी विधि अपनाइएमा स्थानीय अर्थतन्त्रले पनि गति पाउनेछ । भूकम्पपीडित क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७३\\७४ मा केही मात्रामा भए पनि पुनर्निर्माणको काम थालिएकाले अर्थतन्त्रले गति पाएको थियो । यस वर्ष पनि ढिलो नगरी हिउँद लाग्नेबित्तिकै सार्वजनिक पुनर्निर्माण सुरु गर्न सके तराईको अर्थतन्त्रमा पनि हलचल सुरु हुनेछ । पीडितहरूले रोजगार पाए भने उनीहरू राज्यको सहयोगमा भर पर्नु पनि पर्नेछैन । पक्कै पनि यसका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ । तर, राज्यले आँट्ने हो भने पैसाको खाँचो हुनेछैन । पुनर्निर्माणमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीजस्ता सामाजिक भवनहरू पनि हुने भएकाले अनुदान वा ऋण पाउन पनि मुस्किल हुनेछैन । 
 

५. भारतसँग खुलेर छलफल
 

अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर भारतसँगका नेपालको बाढीका विषयमा छलफल गरेर यथार्थ निर्णय गर्ने पनि हो । कोसीकै बाँधका कारण नेपालीहरू बाढी पीडित भएका हुन् भन्ने आंशिक सत्य पनि हैन । केही प्रभाव अवश्य पनि परेको छ तर कोसीको बाँधभन्दा ढुंगाबालुवाको दोहनका धेरै ठाउँमा पसेका खोलाबाट बढी क्षति भएको छ ।

बाँधको ढोका थुनिएकै कारण नेपालमा बाढी गएको हुन्थ्यो भने भारतमा त्यसले क्षति नगर्नु पर्ने हो । तर, नेपालको भन्दा धेरै भूगागमा भारतको विहार र उत्तरप्रदेशमा बाढी गएको छ । नेपाल र भारत दुवै देशका सरकार चलाउनेहरूले प्रकृतिको व्यवस्था खलबल्याउन खोज्दा संकटमा परिन्छ भन्ने बुझेनन् । भारततिर पनि बिस्तारै यो ज्ञान बढ्न थालेको छ । पञ्चेश्वर योजनामा विस्थापितहरूले भारतमा विरोध सुरुगरेका छन् । विहार, बंगाल र उत्तरप्रदेशमा पनि बाढीको समस्यालाई प्रकृतिसँग गरिएको खेलबाडको प्रतिफल मान्ने जमात तयार भइसकेको देखिन्छ । दिनहुँ बाढीपीडितले प्रदर्शन गरेका समाचार आइरहेका छन् । कोसीको बाँधभन्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत बनाएको एकतर्फी सडकको डिल, तटबन्ध, नहर आदिबाट डुबानको समस्या बढेको हो । नदी वा खोलाका किनारको वन नमासिएको भए वा भारतीय पक्षले नदीको सहज बहावलाई नछेकेको भए सायद यति धेरै जनधनको क्षति हुने थिएन । यसैले भारतसँग राजनीतिक तहमा (बाबुहरूसँग हैन) बाढीका बारेमा खुलेर कुराकानी गर्ने अवसर बाढीले दिएको छ । 

अहिलेको सरकारले सुझबुझ र आँट देखाउला भनेर पत्याउन त गाह्रै छ तैपनि अपेक्षा गर्नै अपराध त नठानिएला नि ! 

 र अन्त्यमा

असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन बाढीग्रस्त क्षेत्रमा गर्न सजिलो नहुने देखिन्छ । सरकारको सहायता वितरण रोकिए जनतालाई मर्का पर्ने र सहायता निरन्तर रहँदा त्यसबाट दलगत लाभ लिन खोज्ने प्रपञ्च हुनसक्छ । यसैले स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचन पुसमा सार्नु पो उपयुक्त हुन्छ कि ? यसै ढिलो उसै ढिलो । अर्कातिर, स्थानीय तहको चुनाव गरिहाल्न पाए पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कामले गति पाउने सम्भवना पनि उत्तिकै बलियो छ । चुनावका कारण पुनःस्थापनाको काम रोकिनु भएन । जनताले पाउनु पर्ने सहयोग नपाउने हुनु भएन । साथै, सहायताको बहानामा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने प्रपञ्च पनि हुनुभएन । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ५, २०७४  १३:१४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC