काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले धान, गहुँ, मकै, फलफुल, तरकारीको आयात प्रतिस्थापन लक्ष्य निर्धारण आग्रह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिदै महासंघले धान, गहुँ, मकै, फलफूल, तरकारीको आयातबाट अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न वार्षिक प्रतिस्थापन लक्ष्य निर्धारण गरी सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएको हो ।
महासंघले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबहरूको शाखा नेपालमा खोल्ने वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन एक्सपोर्ट हाउसको नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाएको छ ।
निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्सको नीति बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यस्तै तरलता व्यवस्थापनका लागि देशको कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसले वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्र र बैंकले विदेशबाट ऋण लिन सहज हुनेछ महासंघको ठम्याई छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत खर्च समयमै गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
उद्योग स्थापना गर्दा आईईई, ईआईएलगायतका प्रशासनिक प्रक्रिया, नियमन र बर्हिगमन एकद्वारमार्फत हुने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गरेको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा पहाडमा एक हजार रोपनी र तराईमा सय विगाहा जग्गामा पूर्वाधार सहितको औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तु भन्दा तीन तह कम गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले प्रत्याभूत गरेका सुविधा अर्को ऐनले काट्न नपाउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । तरलताको चरम अभाव खेपिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिटलाई पासबुक सरह आयातमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
उर्जाको खपत बढि गर्ने उद्योगलाई समानुपातिक रूपमा महसुल कम गर्दै जाने व्यवस्था र निर्यात मुलक उद्योगलाई ऊर्जाको दर कम गर्न माग गरिएको छ । यस्तै उत्पादनमुलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा १ प्रतिशत कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने पनि जनाएको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने जग्गा सरकारले न्यूनतम भाडा लिएर उपयोग गर्न दिनुपर्ने र त्यसको समयावधि न्यूनतम ५० वर्ष गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । त्यसपछि स्वतः नवीकरण हुनेगरी ग्राह्यता दिनुपर्ने महासंघले भनेको छ । ५० करोड भन्दा बढी लगानी हुने पर्यटन पूर्वाधारका परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
नेपालमा केवलकार परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ ।
भारु ठूला नोट चल्ने व्यवस्था गर्न माग
महासंघले भारतीय रुपैयाँ (भारु) का ठूला नोट चल्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । भारु २००, ५०० र २००० का नोट नेपालमा चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको हो । भारतीय पर्यटकहरूका लागि नगद रकम बोक्न सक्ने सीमा वृद्धि गरी भारु २ लाख पुर्याउन पनि माग गरिएको छ । छिमेकी मुलुकबाट वैवाहिक समारोहमा आउँदा गरगहना ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाइनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।
यसैगरी विदेशी नागरिकले नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।
महासंघले कृषितर्फ करार खेती ऐन ल्याउन र उधारो संकलन गर्ने कानून बनाउन पनि माग गरेको छ ।
सिमेन्ट र कंक्रिट सडकको आयु लामो अवधिको हुने भएकाले सोही अनुसारको सडक निर्माणको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । महासंघले निजगढ विमानस्थलको निर्माण गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
लघु, घरेलु र साना व्यवसायीलाई गत वर्ष दिइएको आयकर छुटलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने भन्दै महासंघले आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको हकमा ७ लाख र दम्पतिका लागि ८ लाख बनाउन माग गरेको छ ।