सरकारबाट पटकपटक धोका पाउँदा पनि सत्याग्रहको मार्गबाट अविचलित प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले फेरि धोका दिएको छ । डा. केसीले एघारौं अनशन सुरु गरिसकेपछि काठमाडौंको एउटा आवासीय भवनमा सञ्चालन गर्न खोजिएको ’काठमाडौं नेसनल कलेज’लाई सम्बन्धन दिने निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । पवित्र प्राज्ञिक अभ्यासको अपेक्षा गरिने त्रिवि प्रशासनले समेत रकमी तर्कका आधारमा लुकीछिपी निर्णय गरेर सिंगो मुलुक र आफ्नै प्राध्यापकलाई धोका दिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै बदनाम भएको छ । चिकित्साशिक्षा ऐन पारित नहुँदासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय त्रिविकै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले २०७० सालमै गरेको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले पनि डा. केसीको अनशन स्थगित गराउने क्रममा ऐन पारित नहुँदासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेका अवस्थामा मेडिकल कलेजको सम्बन्धका सबै प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्नेमा अदालतको पुरानो र दोहोरो अर्थ लाग्ने आदेशलाई समातेर सम्बन्धन दिन गरिएको रहस्यमय हतारले त्रिविका पदाधिकारीको नियतमा पनि सन्देह उत्पन्न गराएको छ । यस निर्णयबाट त्रिवि पदाधिकारीले त्रिविका एकजना  सत्याग्रही प्राध्यापकलाई त धोका दिए नै त्रिविकै पूर्व उपकुलपति विख्यात् शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा आयोगको सिफारिसलाई पनि अवज्ञा गरेका छन् । माथेमा आयोगले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारहरूको सुझावसहित सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुने प्रावधान पनि रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर सम्बन्धन दिएको भन्दै त्रिवि पदाधिकारीले आफ्नो गलत र बदनियतपूर्ण निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको भए पनि अहिलेकै कानुनअनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत अपनाइएको छैन । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेको ठहर गरी सहमति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, संस्थानको फ्याकल्टी बोर्डले नेसनल कलेजलाई पूर्वाधार पूरा नभएको ठहर गरेको थियो ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको र डा. केसीसँग पटकपटक माथेमा आयोग लागु गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले समेत व्यक्त गरेको अवस्थामा त्रिवि नेतृत्वले अदालतको निर्णयमै पुनरावेदन गर्नुपर्थ्यो । अदालतले ताकेता गरेकै हो भने पनि त्यसको यथार्थ उत्तर दिनुपर्थ्यो। त्यसको साटो सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि पनि लुकाएर राखी आईओएमलाई जानकारीसमेत नदिन] त्रिवि पदाधिकारीको नियतमा सन्देह उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।
त्रिविको कुलपतिका हैसियतले यस निर्णयको नैतिक दायित्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै हो । तराईको बाढीबाट भएको जनधनको हानिबाट व्याकुल भएर डा. केसीले २३ औं दिनमा अनशन स्थगित गरेका थिए । अनशन स्थगित गर्दा नै उनले 'बदमासी' गरिएमा पुनः अनशन बस्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । त्रिवि पदाधिकारीको रकमी बठ्याइँको साक्षी बसेर डा. केसीलाई पुनः अनशन बस्न बाध्य बनाउने कि डा. केसीसँगको सम्झौता पालना गरेर नैतिक धरातलमा उभिने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्छ । अर्कातिर, संसद्मा पनि डा. केसीको मागविपरीतको विधेयक पारित गराउने प्रपञ्च रचिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सत्याग्रहीलाई धोका दिनु आगोसँग जिस्किनुजस्तै भयावह हुनसक्छ । सम्बन्धनका विषयमा गरिएको बेइमानी त्रिविका कुलपतिको हैसियतमा तुरुन्तै नसच्याए प्रधानमन्त्री देउवा पनि मेडिकल माफियाको मतियार ठहरिनेछन् । डा. केसीको सत्याग्रहको तेज जनआन्दोलन बनेर दन्कियो भने त्यसले धेरैलाई भष्म बनाउन सक्छ । देश माफियाको हातमा परोस् भन्ने नचाहने भने डा. केसीले अनशन सुरु नगर्दै उनका मागको समर्थन गर्नेहरूले सरकार, संसद् र त्रिवि प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।