सुशील कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई २०६७ साल असोज ६ गते पार्टी सभापतिमा पराजित गरेका थिए । यस लेखकको सुशील कोइरालासँग त्यसभन्दा अघि एकदुईपल्ट सभापति निर्वाचनको चुनावी भेलामा साधारण गफ भएको थियो, खासै धेरै कुरा भएको थिएन । निर्वाचन जितेको करिब एक महिनामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापतिले आफ्नो महाराजगन्ज निवासमा बोलाए । आफूसँगै राखेर उनले चिया, चिउरा र आलुको तरकारी खुवाए । मलाई लाग्यो उनी केही सल्लाह खोज्दैछन् । एउटा पत्रकारका रूपमा  बोलाएएका हुनाले मेरो सोझो र सिधा सल्लाह थियो – “बहुमतीय प्रणालीबाट आउनुभएका तपाईंले आफ्ना विश्वासपात्र र समर्थकलाई नियुक्त गर्ने हो, अब दलभित्रका गुट र उपगुटमा ध्यान दिने हैन । देउवा पक्षका राम्रा मान्छेलाई पनि नियुक्त गर्ने हो तर गुटका आधारमा गर्नुभयो भने तपाईंलाई पार्टी चलाउन गाह्रो हुन्छ ।”

कोइरालाले सल्लाह लिए, अवलम्बन गर्ने प्रयास पनि गरे, तर सकेनन् । नतिजा के भयो भने उनको पालामा पनि नेपाली कांग्रेस एक राजनीतिक दल नभएर केही गुटको महासंघका रूपमा अघि बढ्यो । त्यही परम्परा अहिलेसम्म कायम छ । 

तर, त्यस्तो सकसमा कोइरालामात्र परेका भने होइनन् । उनीभन्दा अघिका नेताले पनि गुटको पीडा भोगेका थिए । विसं २०६३ साल पछिका गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक कसैले यो विसंगतिमाथि विजय पाउन सकेनन् । यो इतिहास २००७ सालभन्दा अगाडिसम्म जान्छ । २००७ सालको जनक्रान्त्रिअघि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस तथा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस एक भएर नेपाली कांग्रेस गठन हुँदा बीपी कोइराला नै पार्टीभित्र शक्तिशाली थिए तर गुट मिलाउने नाममा पार्टी अध्यक्ष भए उनका दाजु मातृकाप्रसाद कोइराला । यी दुई भाइबीचको द्वन्द्वले कांग्रेसलाई त्यही बेला नराम्ररी पहिलो धक्का दियो । पछि बीपीले आफ्नै विमात्री दाजुलाई कारबाही गरेर दलबाट निकाल्नु प¥यो । मातृका पछि राजा महेन्द्रको शासन कालमा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत र संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधि पनि भए । बीपीकै समयमा पनि उनलाई र सुवर्ण शमशेरलाई दुई धारका रूपमा लडाउन प्रशस्तै कोसिस भएको थियो तर सत्ताबाट चाँडै नै हात धुनु परेकोले यो ध्रुवीकरण धेरै अघि बढ्न सकेन । प्रतिबन्धित रहेकै अवस्थामा ३८ समूह जन्माइएको थियो । संगठनमा भने त्यसको पनि खासै प्रभाव परेन ।

विसं २०४६ साल पश्चात पुनः नेपाली कांग्रेस सरकारमा पुग्यो । तर गुट र उपगुटको अभ्यास उस्तै रह्यो । त्यसबेला पार्टीको केन्द्रीय समितिमा गिरिजाप्रसाद कमजोर थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई बलवान् । तर भट्टराई निर्वाचनमा हारेका हुनाले प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । (यसका लागि उनले के के गरे त्यो अर्कै अध्याय हो ) । 

कोइरालाले बुझेका थिए, बहुदलीय व्यवस्थामा नेताले दल हाँक्ने हो सहमतीय आधारमा भागबन्डा गर्ने होइन । उनले छत्तीसे समूहलाई उपेक्षा नै गर्ने निर्णय गरे । सरकार अल्पमतमा प¥यो । अल्पमतमा पर्दापर्दै उनले मध्यावधिको घोषणा गरे । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो तर गिरिजाले जिते । तर मुद्दा जितेर भएको उपलब्धि मध्यावधि निर्वाचन हार्नका लागि एक कारकमात्र बन्यो । 

विसं २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनका कारणले नेपाली कांग्रेस सकियो र  देशमा समस्या उब्जियो भन्ने धेरै छन् । तर त्यो कुरा सत्य होइन । सत्य के हो भने नेपाली कांग्रेस निर्वाचन हार्यो । त्यसबेलाको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एक भएर गएको भए पनि जनताले आफ्नो मत नेकपा (एमाले) लाईनै दिने थिए, एकपल्ट यिनलाई पनि हेरुँ न भन्ने नाममा । जसरी २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई भोट हाले । किन जनताले नयाँ शक्तिलाई चाहे त ? किनभने त्यसबेला गिरिजा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले जनभावनाअनुरूप काम गरेका थिएनन् । धेरै मन्त्रीहरू बदनाम हुन थालिसकेका थिए । कांग्रेसका तल्लो तहको नेतासम्म पनि पंचहरूमा जस्तै जनताको मालिक हुँ भन्ने घमण्ड पलाइसकेको थियो । 

तर, दुःखलाग्दो के भयो भने त्यस हारलाई राम्रो सरकार दिन नसकेको वा मन्त्रीहरू भ्रष्ट र अक्षम भएको कारणले भएको भन्ने अर्थ लगाइएन । कांग्रेसको आन्तरिक कलहलाई मात्र कारण मानियो । नतिजा के भयो भने सो निर्वाचनपश्चात नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल हालसम्म गुट र उपगुटको मोर्चाका रूपमा परिणत भयो । 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ साल पश्चात अलि अलि शेरबहादुर देउवालाई मौका दिँदै दलभित्र एक छत्र आधिपत्य जमाएका थिए तर भ्रष्टाचार, पार्टीवाद र नातावादका कारण जनताको विश्वास हासिल गर्न सकेनन् । उनको सो अवस्थाको सुशील कोइरालाले कार्यवाहक र निर्वाचित सभापति भएपश्चात गलत अर्थ लगाए । देशमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरालाई ध्यान नदिई पार्टीलाई मिलाएर लग्नुपर्छ भन्नेमात्र सोचे । त्यही भएर भाइ कोइराला असफल भए । पार्टीलाई मिलाउने नाममा नियुिक्तलगायत हरेक क्षेत्रमा ५५ र ४५ प्रतिशतको मागका अगाडि झुक्दै गए । अन्ततः संस्थापन अर्थात् बहुमत पक्ष नै अल्पमतमा पर्यो । 

अब हिम्मत छ भने शेरबहादुर देउवाले अल्पमतको अधिकारको नाममा सबैथोकमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । अहिले देउवा सबैलाई मिलाउने नाममा कुइरोमा हराएको कागजस्तो बनेका देखिएका छन् । उनले सबैलाई मिलाउन त कहिल्यै पनि सक्दैनन् । अहिले भएका निकट, पछि हुनसक्ने निकट, आफूलाई बिगार्न सक्ने व्यक्ति, भारतको हनुमान, चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन, परिवार, ससुराली, सुदूर पश्चिम, विपक्ष, कोइराला परिवार आदिका नाममा मन्त्री पद बाँड्नु लोकतान्त्रिक दल सुहाउँदो राजनीति होइन । जाति, समूह, धर्म, लिङ्गआदिको नाममा पनि मन्त्री पद बाँड्ने कुरा होइन । 

माथि भने जसरी मन्त्री पद बाँडिदा थोरै मान्छे त खुसी होलान् तर दलभित्रै ठूलो अर्को समूह जन्मिन्छ जो दुःखी हुन्छ र विपक्षी समूहतिर जान्छु भनेर धम्काउँछ । त्यसैले मन्त्री पद बाँड्दा एउटै कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ – जनताले रुचाएका वा रुचाउने व्यक्ति त्यसमा परुन् । जनताको हितमा काम गर्ने लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट आदि नामले जहिले जहाँ पनि जनताको मत जित्छन् । तर, पार्टीको लागि पैसा ल्याउला भन्ने व्यक्तिले जनताको नजरमा दलको इज्जत सिध्याउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा कमाएको पैसाभन्दा बढी रकम भोट किन्नमा खर्च गरे पनि जितिँदैन । जनताले पैसा त खाइदिन्छन् तर भोट दिन्नन् । 

अबको नौ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सोच नराखेर आउँदो स्थनीय, प्रान्तीय र राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउने अठोट गर्ने हो भने सक्षम, इमानदार र जनताको भलो चिताएर काम गर्ने व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउनुपर्छ । अनि नेपाली कांग्रेसको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने निर्वाचन अघि जति झगडा गरे पनि निर्वाचनपश्चात विजेतालाई सहज ढंगले काम गर्न दिने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । एक दुई जना अर्को समूहमा जाने वा पार्टीनै टुक्य्राउने खेल हुनसक्छ, तर धान्नुपर्छ । इमानदार र सक्षम व्यक्ति रोजेर सरकार र अन्य पदमा लैजाने हो भने जति सुकै सानो समूह पनि अन्ततः विजेता बनेर निस्कन्छ । नेपालीको अहिलेको खोजी पनि जनहितमा काम गर्ने व्यक्तिको हो । अब पनि काम गर्न नसक्ने, भ्रष्ट, विदेशमुखी र अक्षम व्यक्तिलाई काखा चेपिरहने हो भने नेपाली कांग्रेस जतिनै एकताबद्ध बनाए पनि जनता मान्नेवाला छैनन् ।

हारेर पनि जित्नेलाई बाजिगर भनिन्छ भन्ने हिन्दी सिनेमाको चर्चित संवाद छ । नेपालका सबै नेता हारेर पनि जित्ने बाजिगर बन्न खप्पिस छन् र साँच्चिकै बाजी जित्नेलाई सिकन्दर होइन असफल भ्यागुता बनाइदिन्छन् । यसरी बाजिगरको चंगुलमा परेर भ्यागुता हुनुपर्ने नियतिमा बीपी कोइरालादेखि लिएर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला र अब शेरबहादुर देउवा छन् । उपल्लो पदमा पुगेपछि अल्पमतको कदर गर्नु पर्छ भन्ने आवाजका कारण कुनै पनि नेता आफूले जितेर पनि विजेताजस्तो व्यवहार गर्न सत्तैmन । यो सितिमिति नेता बदल्न नसकिने कार्यकर्तामा आधारित कम्युनिस्ट पार्टीको संस्कार जनतामा आधारित लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि उपयुक्त हुँदैन । यसैले यो गलत संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । देउवाले अहिले यो सल्लाह लागु गर्न सकेनन् भने केही वर्षमा यही पंक्तिकार फेरि यही सल्लाह रामचन्द्र पौडेल वा अरू कसैलाई दिँदै यस्तै लेख लेख्न बाध्य हुनेछ ।