आकस्मिक विपत्तिको सामना गर्न सुझबुझ र संयम चाहिन्छ । विपत्तिमा परेकाको उद्धारका लागि संवेदनशीलता र साहसका साथै सीपको पनि खाँचो हुन्छ । ठूला प्राकृतिक विपत्तिपछि उद्धारमात्र गरेर पुग्दैन । पीडितहरूलाई तत्काल आकस्मिक सहयोग, मध्यकालीन सहायता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना पनि आवश्यक हुन्छ ।

प्राकृतिक विपत्तिपछि कुन बेला कुन काम र कसरी गर्ने भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही कुन बेला के काम कसरी र कस्ले गर्ने भन्ने तालमेल मिलाउन नसक्ता भूकम्पपीडितहरू तेस्रो वर्षा पनि घरबारविहीनै छन् भने सरकारले पैसा खर्च गर्न सकेको छैन । एकातिर पीडितहरू भोकै सुत्नु परेको छ भने सरकार र विदेशी ठूला संस्थाको गोदाममा चामललगायत खाद्यवस्तु कुहियो । तर, नेपाल सरकारले भने यसबाट केही पनि सिकेको देखिएन । तराईको बाढीपछि सरकारी निर्णय र काम गर्ने ढंग हेर्दा स्पष्ट हुन्छ बाढीपीडितले भूकम्पपीडितले जति पनि छिटो र आवश्यक सहायता पाउनेछैनन् । 

सरकारले बाढीपीडितलाई सहायता गर्न चाहने व्यक्ति र संस्थालाई आफूखुसी सहायता वितरण नगर्नू भनेर उर्दी गरेको छ । पैसा दिनेले सरकारी कोषमा जम्मा गर्नू र अन्य वस्तुगत सहयोग गर्न चाहनेले काठमाडौंका गोदाममा जिम्मा लगाउनू भन्ने उर्दी जारी भएपछि स्वःस्फूर्त सहायता सामग्री जम्मा गरेर वितरण गर्न हिँड्ने स्वयंसेवीहरू हतोत्साही हुनु स्वाभाविकै हो । अहिले बाढीले डुबाएका ठाउँमा खानेपानीदेखि खानेकुरा, लगाउने लुगा, सुत्ने ठाउँ र ओड्नेओछ्याउनेसमेतको खाँचो छ ।

गरिबहरूलाई मात्र हैन यस्ता त वस्तु केही दिनका लागि धनीलाई पनि चाहिन्छ । किन्ने पैसा भए पनि बजारसम्म पुग्न सकिँदैन । बालकको लास गाड्ने ठाउँ नपाएर नदीमा बगाउनु परेको दुःखद यथार्थ एकातिर छ अर्कातिर सरकार स्वयंसेवी व्यक्ति र संस्थाको पहुँच नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्छ । अविवेकी संवेदनहीनताको पराकाष्ठा नै हो यो ।

सरकारलाई दिएको पैसा सदुपयोग हुन्थ्यो भने सहायता कोषमा दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुने तर पीडितहरूको वर्षौँसम्म बिचल्ली हुने विडम्बना नेपालीको नियति बन्ने थिएन । भूकम्पपछि नै पनि प्रमुख भनिएका तीनवटै दलले सरकार बनाइसकेका छन् । यसैले कुनै दलका नेतामा विवेक भएको र कुनैमा नभएको भन्ने ठाउँ पनि छैन । र, अपेक्षा गर्ने बाटो पनि छैन । 

भूकम्प जानेबित्तिकै यसरी नै रोक लगाइएको भए खान नपाएर मर्नेहरूको संख्या धेरै ठूलो हुन्थ्यो । काठमाडौंका हजारौँ युवा बाबुआमाको आँखा छलेर पनि झोलामा केही चामल, चिउरा र चाउचाउ बोकेर गाउँगाउँ पुगेका थिए । अधिकांश गाउँमा पहिले सहयोग सरकार वा राष्ट्रसंघीय निकायले पुर्याएका थिएनन् । रेडक्रससमेत स्वयंसेवीहरूको अभावमा अलमल्लमा परेजस्तो देखिन्थ्यो । तर, जीवनमा कहिल्यै चारभन्ज्याङ नकाटेका युवा आफैँले सहायता जुटाएर वितरण गर्न अगाडि सरेका थिए । तर, सरकारले यिनको प्रयासलाई सराहना गर्नुको साटो रोक लगायो । उनीहरूमा हुर्कँदै गरेको परोपकारी भावना र देशप्रतिको दायित्वबोध हुर्कन दिएन ।

भूकम्पकका बेलामा स्वयंसेवाका लागि सक्रिय हजारौं युवा लाखापाखा लागे । नोक्सान देशलाई भयो । हानि समाजलाई भयो । ती स्वयंसेवी युवालाई निषेध गरेर सरकारले ठूला सेता हात्तीलाई सजिलो हुने तर ससाना स्वयंसेवी संस्था हतोत्साही हुने नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका के के हो बनायो । उपलब्धि के भयो ? अहिलेसम्म पनि भूकम्पीडित टहरामै छन् । विद्यालयहरू बनेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्था पाटामा चलाइएका छन् । सरकारले त पीडितको पहिचानसम्म पनि राम्ररी गर्न सकेको छैन । निमुखा, असहायहरूको पहुँच सरकारी सहायतामा पुगेको छैन । 

अहिले सरकारसँग सबै घरमा पुग्नसक्ने जनशक्ति छ ? सबैलाई पुग्ने गरी खानेकुरा किन्ने पैसा होला तर खर्च गर्ने इच्छाशक्ति र संयन्त्र छ ? प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्यत्र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ । जनप्रतिनिधि छन् त्यहाँ । स्थानीय तहमा संयोजन गर्नुपरे उनीहरूसँगै सम्पर्क गर्नू भने हुन्नथ्यो ? कसैले दुईपटक पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने अवस्था भयो भने तिनैले भन्थे कहाँ धेरै भयो कहाँ पुगेन ।

काठमाडौं, पोखरा वा धनकुटा कतैबाट सहायता सामग्री जुटाएर आफ्नै खर्चमा तराई झरेर सहयोग गर्न पाए युवामा राष्ट्रिय एकताको भावना पनि बलियो हुन्थ्यो । परेका बेला आफ्ना दाजुभाइ काम लाग्छन् भन्ने भावना गहिरो हुन्थ्यो । काठमाडौंमा नर्सिङ वा मेडिसिन पढ्दै गरेका युवा खानेपानी सफा गर्ने चक्की, पानी हाल्ने भाँडो र केही खानेकुरा लिएर गाउँगाउँ घरघर जाँदा के सत्ता पल्टन्छ ? सहायतामा भ्रष्टाचार वा बेथिति ती स्वयंसेवीले गरेका छन् कि कारिन्दा र कार्यकर्ताले ? 

स्वःस्फूर्त स्वयंसेवी र ससाना समाजसेवी संस्थालाई हतोत्साही गरेपछि भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण अभियानका रूपमा अगाडि बढ्न सकेन । सरकारी र राष्ट्रसंघीय निकायका कर्मचारी तथा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी पोस्ने काममात्र भयो । भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनामा अहिलेसम्म भएको खर्चको राम्ररी लेखाजोखा गर्ने हो भने भूकम्पपीडितले पाएको रकमभन्दा बढी त तिनका नाममा पालिएका कर्मचारीले हात पारेको पैसा धेरै हुन्छ होला । 

यसपटक पनि स्वयंसेवीलाई सहायताको पोका बोकेर जान निषेध गरेर उर्दी गर्ने सरकारका मन्त्रीहरूको हेलिकप्टर भ्रमणमा भएको खर्च जति सरकारले पीडितहरूलाई बाँडेको छ ? शंकै लाग्छ । हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि घरघर पुगेर सहायता दिन अग्रसर भएको समाचार आइरहेको छ तर केन्द्रले पैसा त प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पठाएको छ । त्यहाँको औपचारिकता पूरा हुँदासम्म पर्खने हो भने बाढीपीडितहरू भोकै मर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको टोली पीडितलाई भेट्दै नभेटी विराटनगरमा त विमानस्थलबाटै काठमाडौं फर्केको समाचार छापिएको छ । त्यसै गर्नु थियो भने वर्षामा ज्यान जोखिममा पारेर हेलिकप्टरमा किन जानू ? स्काइप कन्फरेन्स गरेर पनि स्थितिको जानकारी लिन सकिन्छ । 

सरकारको बुद्धि भए स्वयंसेवीहरू र नेपाली सामाजिक संघसंस्थालाई पीडितलाई आकस्मिक सहायता गर्न निषेध नगरोस् । समन्वय गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय सरकारसँग गर्न लगाए हुन्छ । युवा स्वयंसेवीलाई अहिले प्रोत्साहित गरे तराई र पहाडका बीचमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि बलियो हुन्छ । बाढीले डुबाएका बस्तीलाई पुनःस्थापना गर्दा सरकारले योजना बनाएर एकद्वार नीति अपनाए हुन्छ । केन्द्रमा समन्वय गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई लगाएको भए हुन्थ्यो । सहायता र स्वयंसेवी छिटो जुटाउन सहयोग पुग्थ्यो । स्थलगत समन्वय गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हुन्थ्यो । रेडक्रसले स्वयंसेवीको परिचालन राम्ररी गर्न सक्छ । तर, सरकार चलाउनेहरूको बुद्धि यस्तै रह्यो भने कुनै दिने प्राकृतिक विपत्तिमा रेडक्रस पनि जान पाउँदैन सरकारलाई सहायता सामग्री बुझाउनु भन्न बेर छैन । 

विदेशमा बस्नेहरूमा देशमा विपत्ति परेको देख्नेबित्तिकै पैसा उठाउने होड चल्छ । कसै कसैले त त्यस्तो पैसा दुरुपयोग पनि गरेका छन् । यसपटक पनि पैसा उठाउने होड चलेको छ । पैसा उठाऊ तर सदुपयोग हुने गरेर । विदेशी संस्थालाई दिएको पैसामध्ये करिब ३० प्रतिशतजति मात्र पीडितसम्म पुग्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपाल सरकारले त दार्चुलाका बाढी पीडितलाई पनि सहायता दिन बाँकी नै छ । लाग्ला दुईतीन पुस्ता । यसैले स्थानीय सरकारसँग परियोजना मागेर उनीहरूमार्फत् नै काम गराए हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि बाढीपीडितलाई आकस्मिक सहायता कहाँ के आवश्यक छ र पुनःस्थापनाका लागि के के काम गर्नुपर्छ लागत इस्टिमेटसहितको खाका तयार गरेर राख्नु उचित हुनेछ । कसैले सोध्नेबित्तिकै प्राथमिकताका आधारमा योजना प्रस्तुत गर्न सके बल्ल पो ‘स्मार्ट स्थानीय सरकार‘।

स्वयंसेवीहरू सरकारले निषेध गर्दैमा निराश नहोऊ ! सहायता वितरणको प्रयास नछाड । भोका प्यासा बाढीपीडितलाई पानी र खानेकुरा दिँदा सरकारले कारबाही गर्छ भने सजाय भोग । अरूसँग पैसा नउठाऊ तर मन मिल्नेहरूले जम्मा गरेको सहायता सरकारलाई बुझायौ भने त्यो गोदाममै सड्नेछ । सोमबार मन्त्री र उच्च अधिकारीले जति समय हेलिकप्टरमा बिताए त्यति नै घन्टा सहायता सामग्री ओसार्न र बाढीमा फसेका बिरामी बालबालिकालाई अस्पताल लैजान हेलिकप्टर उडाउन पाएको भए कति धेरै फाइदा हुन्थ्यो ? सरकारमा बस्ने अनुभव, विवेक र संवेदना नभएका ‘इडियट‘हरू ‘अन्धेर नगरीका चौपट राजा‘भन्दा खासै फरक देखिएनन् ।
सरकारी आदेशको अवज्ञा बेलाबखत आवश्यक र जनहितकारी पनि हुन्छ । अहिलेको उर्दी पनि नटेर्दा नै जनताको हितमा हुन्छ । अर्थात्, उर्दी नटेर र सकेको अनि मन लागेको सहायता गर ।