एक जुगमा एक पटकमात्र आउने संविधान सभाबाट संविधान बन्यो । गणतन्त्र संस्थागत भयो, संघीयताको कार्यन्वयन हुन थालिसक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनले तल्लो तह र नागरिकको खास सरोकारलाई सम्बोधन गर्न थाल्दैछ । प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता समेत हुने अपेक्षा छ ।  समृृद्घिका लागि सकरात्मक वातावरण तयार हुँदैछ । तर, केही मधेसवादी दलहरूका तर्पmबाट मागिएका संशोधनका विषयले राजनीतिलाई गिजोल्दैछन् । दलहरुबीच मतभेद र दूरी बढ्दा राजनीति ऐठनमा छ । संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नै नजाने उनीहरूको ढिपीले राजनीतिलाई फेरि स्वाभाविक मार्गबार्ट बाहिर लैजानसक्ने खतरा देखिएको छ । यद्यपि, उनीहरूबाट माग भएजस्तो संशोधन सम्भव र स्वीकार्य दुवै छैन । ती मागमा गाँउबेसीको आवश्यकताभन्दा पनि ‘एम्बेसी’को स्वार्थ बढी देखिन्छ । उनीहरूको छलफलसमेत त्यतै हुन्छ र मागिएको संशोधनले नेपालीलाई छल र विदेशीलाई फल दिने भान हुँदैछ ।

देश विकसित वा अविकसित तथा क्षेत्रफल र जनसंख्यामा सानो वा ठूलो जे भए पनि सबैको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमान समान हुन्छ । तर, अहिले स्वाभिमानको खरिद विक्री अनि स्वतन्त्र तथा सार्वभाैम राष्ट्रको हैसियतमा आँच आउन सक्ने प्रकारको मोलतोल गरिँदैछ । नयाँ नेपालको भव्य विज्ञापनमा पुरानै पनि हराउने शंका गहिरिँदैछ । फिजी, सिक्किम अनि भुटानका नियति नजिकमा देखिन्छन् । देश नै परदेश पनि बन्नसक्छ । राष्ट्रकवि माधव घिमेरको पंक्ति ‘रहाँैला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे’ मनन गर्नुपर्ने बेला आउँदैछ । नागरिकहरूले रमिते बन्नुभन्दा निर्णायक दबाब दिनुपर्छ । निर्णयहीन र दलदलपूर्ण विखण्डनबाट जोगिन नेतृत्वले चाहिँ समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
 
जनमत संग्रहः संघीयतालगायत सबै विवादित विषयमा दलहरूका फरक÷फरक घारणा छन् । सबैले आफ्ना अवधारणा देशलाई सबैभन्दा उपयोगी ठान्छन् । ती प्रस्तावहरू जनताका लागि राम्रा भए जनताबाटै तिननको अनुमोदन किन नगराउने ? जनताको सामना गर्न किन डराउने ? जटिल र विवादास्पद विषयमा जनसाधारणको मत लिनु नै प्रजातन्त्रको उच्चतम र अनुपम अभ्यास हो ।
 
युरोपीयन युनियनबाट बेलायत छुट्टिने कि नछुट्टिने र स्कटल्यान्ड बेलायतबाट अलग हुने कि नहुने भन्ने विषयमा बेलायतमा २ वर्ष पहिले जनमत संग्रहहरू गरिएका थिए । रोमानियामा ३ वर्ष पहिले सहरमा भुस्याहा कुकुरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समेत जनमत संग्रह गरियो । हामी चाँहि देशको समृद्धि वा समाप्तिको आधार बन्ने सर्वांगीण महत्त्वको विषयमा समेत जनताको राय माग्न चाहँदैनौँ । अस्ट्रेलियामा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने विषयमा सन् १९६७ मा जनमत संग्रहकै अभ्यास गरियो । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा सन् १९७३ देखि २०१६ सम्ममा ११ वटा जनमत संग्रह भए । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा न्युजिल्यान्डमा १० वटा जनमत संग्रह गरिएका छन् । स्विजरल्यान्डमा प्रत्येक कानुन निर्माणमा जनमत संग्रह गरिन्छ  । यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको उच्च अभ्यास र नागरिक भावनाको पूर्ण कदर हो । विवादित सबै विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको धारणा संकलन गर्नुपर्छ । यसले दलीय गतिविधिलाई अनावश्यक खिचातानीबाट जोगाउँछ । नागरिकको भावनाको सम्मान गर्ने राजनीतिक परम्पराको थालनीसमेत गर्नेछ । कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति एकपटक फेरि नागरिकमा विश्वास र सम्मान पलाउनेछ । 

सघन नागरिक दबाब
नेतृत्वको स्वेच्छिक कौशलले नभ्याए अनपेक्षित संशोधन रोक्नका लागि नागरिकले सशक्त दबाब पनि दिनुपर्छ । उदारवाद भन्दै अरूको पछि लाग्नेभन्दा देशप्रेमलाई माथि राख्ने नेतृत्व आजको आवस्यकता हो । अन्तरदेशीयभन्दा आन्तरिक विषयमा प्राथमिकता राख्ने नेतृत्व संसारभर लोकप्रिय बन्दैछ । नरेन्द्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प, सी जिन पिंग, भ्लादिमिर पुटिनजस्ता नेता यसका उदाहरण हुन् । ली क्वान यु तथा महाथिर मोहम्ेमद सफलताका मानक मानिन्छन् । तर, हामी निरन्तर नेतृत्वको खराबीलाई आत्मसात गर्दैछौँ, निराश छौँ र निर्णायक बन्न सकेनौँ÷जानेनौँ । नागरिकले नेतृत्वलाई अपेक्षाअनुसार कामगर्न बाध्य बनाउन निरन्तर सभ्य र भव्य दबाब दिनुपर्छ । विश्व इतिहासका विभिन्न संक्रमणलाई अन्त्य गर्दै÷गराउँदै अधिंकाश परिवर्तन तथा उपलब्धि हासिल गर्न नागरिकले विभिन्न महत्वपूर्ण दबाबका दिएका छन्, हामी भने चुक्तैछौँ ।
 
बेल्जियममा कामचलाउ सरकारको विस्थापनसँगै वैधानिक सरकारकोे मागमा महिला अधिकारकर्मीले ८ फेब्रअरी २०११ बाट सम्पूर्ण सिनेटर तथा राजनीतिकर्मीका पत्नीलाई यौन हडतालमा उतारे । अन्ततः दुई वर्ष बढीको राजनीतिक अस्थिरता केही समयमै सकियो र नयाँ सरकार बन्यो । इसापूर्व ४११ तिर लेखक एरिस्टोफेन्सले ‘लाइसिस्ट्राटा’ नामको नाटक लेखे । दुई राज्यबीचको युद्ध रोक्न सैनिकका श्रीमतीले यौन हड्ताल गरेको देखाए । उक्त दृश्य बेल्जियमको आधुनिक राजनीतिमा अनुसरण गरियो । 

देशका उद्योगीले कर तिर्न ढिलो गरेर्र अपेक्षित राजनीतिक तथा आर्थिक प्रगति भएपछि मात्र बक्यौतासहित कर बुझाउने अभ्यास गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिने चलन पनि छ । प्राचीन रोमबाट थालिएको यो अभ्यास आधुनिक कालखण्डको सन २०१२ मा इन्डोनेसिया र २०१३ मा अर्जेन्टिनामा देखिएको थियो । नागरिक समाजको प्रचुर दबाबले १९९१ मा बर्लिनको पर्खाल भत्कियो । पूर्व र पश्चिम जर्मनी एक भए । उक्त समय भएको भिजिल नामक आन्दोलनको शैली अहिले अस्ट्रेलिया र स्विजरल्यान्डमा अनुकरण हुँदैछ । स्वतन्त्र भारतको निर्माता महात्मा गान्धीले अंग्रेज शासनविरुद्घ असहयोग र बहिष्कारको आन्दोलन चलाइँदा नागरिकबाट उच्च सम्मान अनि सशक्त सहयोग भयो । चिकिस्ता शिक्षाको सुधारमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको अथक प्रयास हाम्रो सामुन्ने साक्षात नजिर छ । 

आन्दोलन भन्नेबित्तिकै हिंसात्मकै हुनु आवश्यक छैन । डा. गेने सर्पकृत पुस्तक ‘द पोलिटिक्स अफ नन् भाइलेन्स’ले राजनीतिक तथा अन्य प्रकारका दबाब कायम गर्न विभिन्न १९८ अहिंसात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने देखाउँछ । तर, हामी नागरिकहरू नेताहरूलाई बदमासीको छुट दिइरहेका छौँ । उनीहरूलाई घोच्न र घच्घच्याउन संगठित हुनसकेका छैनौ । नेतृत्वलाई सद्विचार र सत्कर्म गर्न बाध्य पार्ने गरी दबाब दिन सकिरहेका छैनौ । नेतृत्वलाई दबाब दिने काममा देशको संचार जगत बिचरा एक्लो अभियन्ता छ । नागरिक समाज भन्ने संस्थाको स्वर्गवास भएको त सायद दशकै भइसक्यो । सचेत भनिएको समाज सामाजिक सञ्जालमा निराशा रोप्तैछ ।
 
नागरिक वृत्त सक्षम र सचेत रहेको भए गतिरोध यस अवस्थासम्म गहिरिने थिएन । राजनीतिक नेतृत्व आपँैm सक्षम बन्नु त आवश्यक छँदै थियो । नभए तिनलाई बाध्य पार्नुपर्ने नागरिक पनि रमिते भएपछि समस्या गहिरिएको हो । अहिलेको ऐठनलाई बैठाउन नेतृत्वबाट ठोस पहल गर्नुपर्छ । नभए नागरिकले मैदानबाट नेतृत्वलाई बाध्य पार्न सक्नुपर्छ । 

जनता एकपल्ट सशक्त ढंगले उठ्नुपर्छ । देश दुख्दैछ, बचाउने र बनाउने अठोठमा संलग्न बन्नुपर्छ । बृहत् वौद्घिक छलफलपछि राष्ट्रिय आवश्यकताको सभ्य र भव्य दबाबको खाका रच्नुपर्छ । संचार जगत्ले सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र, सर्वपक्षीय, गैरराजनीतिक, विश्वसनीय व्यक्तिहरूको संलग्नता भएको नागरिक समाजले अगुवाइ लिनुपर्छ । अनि कुनै पनि राजनीतिक दलका जन्ती नभई निष्पक्ष र निडर जनता बन्दै नागरिकले सशक्त सहयोग गर्नुपर्छ । दलका झन्डा बोक्दै र नारा घोक्दै गरिने आन्दोलनभन्दा फरक आन्दोलनमा आउनुपर्छ । दलका नाममा विभाजित नभई देशभक्तमात्र भएर उभिनु आवश्यक छ । धेरै ढिला भए नयाँ नेपालको भुलभुलैयामा पुरानै नेपाल पनि हराउनेछ । प्रदेश विवादमा देश नै पर देश बन्नेछ । नागरिक हामी धेरै निदायौँ, अब उठ्नुपर्छ । अन्यथा, संविधान संशोधनको नाममा देशनै समाप्त हुनसक्छ ।